समुन्द्रपारको सफल पेशा त्यागेर मातृभूमिमा इलम गर्न दुई दशकअघि फर्केका नेपालका नामुद सर्जन हुन्, उनी । दरबारमार्गमा बुधबार साँझको सद्भाव रयालीमा भेटिंदा उनको अनुहारमा सधैंको भन्दा चमक अलि कम थियो । उनले भने, “अब यो अन्तिम परीक्षणको घडी हो, शान्ति र प्रगतिको लागि । देशमा केही गर्न नसकिने हो भने परिवार लिएर विदेशिनुको विकल्प छैन ।”

मुलुकबाट पूँजी र जनशक्ति दुवैको पलायन कहालिलाग्दो छ । विदेशमा राम्रो शिक्षा पाएकाहरू वर्षेनि हजारौंको संख्यामा फर्केर आउलान् भन्ने अनुमान साकार भएन । बरु वर्षेनि हजारौं शिक्षित–सम्पन्न नेपालीहरू अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियातिर तथा लाखौं विपन्न नेपालीहरू खाडी, मलेशिया र भारतका ‘कालापहाड’ तिर पलायन हुँदैछन् ।

केही हप्तायताको राजनीतिक हलचलले सबैलाई चिन्तित बनाएको र हरेक समुदायका सकारात्मक सोच राख्ने र मुलुकको समृद्धिको सम्भावनाप्रति आश्वस्त नागरिकको मनमा शंका उत्पन्न गरेको छ– आफ्नो जीवनकालमा यो देश उँभो नलाग्ने भो कि ! कारण, संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न र विश्वसनीय भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सकेन; विदेशीसामु मुलुकलाई कमजोर तुल्याइदियो ।

सामान्य अवस्थामा चार वर्षमा एउटा सरकारको कार्यकाल पूरा भएर फेरि निर्वाचनमा जाने बेला भइसकेको हुन्थ्यो भने संविधानसभाले आजका जनताको राय कति प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो निराशाजनक परिस्थितिमाझ संविधानसभाको पछिल्लो कार्यकालको अन्त्यपछि विकल्पमा म्याद थप गर्ने वा आजसम्मको सहमतिको आधारमा संविधान पारित गर्ने भन्ने कुरा उठेका थिए । तर ‘म्याद थप नगर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेशले यो विकल्पलाई छेकिदिएको छ । अब १४ जेठसम्मको दुई–तीन दिनमा कस्तो संविधान बनाउने, नबनेमा कसो गर्ने भन्नेबारे कौतुहल छाएको छ ।

कमजोरीको दस्तावेज
नेपाली जनताको आधुनिक र उच्चतम अपेक्षाअनुसार संविधानसभाले आजसम्म काम गरेन, गर्न दिइएन । नराम्रो नयाँ संविधानभन्दा संविधान नआएकै राम्रो भन्ने यो स्तम्भकारको राय रहँदै आएको छ । तर, आज मुख्यतः एमाले र कांग्रेस नेताहरूको अकर्मण्यता तथा नागरिक अगुवाहरूको असावधानीको कारण हतारमा, थकानको अवस्थामा २ जेठ २०६९ मा चार शक्तिबीच भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान पारित गर्दा समाजमा समस्या बल्झिने ठूलो सम्भावना छ । म्याद सकिने आउँदो दुई दिनभित्र स्थिति धेरै बिग्रन नदिने, त्यति मात्र गर्न सकिने अवस्था छ ।

सरकारमा जाने सौदाबाजी र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा आजसम्म भएका धेरै गैरजिम्मेवार र सिद्धान्तविहीन अन्तरदलीय सम्झौतामा टेक्दै संविधान जारी गर्ने हो भने त्यो घातक हुनेछ । यसो गर्दा भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अव्यावहारिक, विधिको शासन विपरीतको दस्तावेज जनतामा थोपरेको ठहरिनेछ ।
सुशील कोइराला स्वयं आफ्नो अति प्यारो भन्ने गरेको संसदीय प्रणालीमा अड्न सकेनन् । देशका प्रमुख शक्तिहरू संसारसामु नेपाललाई हास्यको पात्र बनाउने गरी काल्पनिक जस्तो लाग्ने अव्यावहारिक मिश्रित शासकीय प्रणालीमा सहमत भए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भएको सहमतिले नेपालको सन्दर्भमा निरंकुशता जन्माउने प्रष्ट छ, तर संविधानसभामा बहस नै नगरी २ जेठमा तीन प्रमुख दल र मधेशवादी पक्षबीच सहमति भयो । संघीयताबारे जति बहस हुन पायो, त्यत्ति पनि शासकीय स्वरुपबारे भएन सदनभित्र या बाहिर । र, बहसविना नै लाजिम्पाटस्थित दाहाल निवासको बन्दकोठामा ‘शीर्षस्थ’हरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित प्रणालीमा सहमति भयो ।

शासकीय स्वरुपमा जस्तै बहसका अति संवेदनशील विषयहरूमा लोकतान्त्रिक पक्षले हातखुट्टा छाडे; जस्तै निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अदालत । यी कुनै विषयमा भएका सहमति आफैंमा गैर–लोकतान्त्रिक थिएनन् तर नेपाली अभ्यासले सिद्ध गरेको छ, यी सम्झौताबाट जन्मने संरचना र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुने छैनन् । र, संविधानसभाले यसरी दिएको सौगातले धेरै वर्ष खलबली लेराउनेछ, र प्रगतिको ढोका अरू केही वर्ष बन्द रहनेछ ।

यस्तै अन्य कतिपय विषयमा पनि बहस विनाका धेरै अपरिपक्व बुँदा संविधान दस्तावेजमा छिरेका छन् भने सरकारले विभिन्न पक्षसँग सम्हाल्नै नसकिने गरी सहमति गरेको छ । संविधानको खाकामा स्थानीय स्वायत्त सरकारलाई पूर्णतः लत्याइएको छ, मुलुकको स्थानीय प्रशासनको सफलतालाई नै बेवास्ता गरेर । ‘आदिवासी’ को परिभाषामा बहस नै नगरी ‘खस–आर्य’ लाई आदिवासीको संज्ञा दिइएको छ । भारत, पाकिस्तान कतैको अनुभव नहेरी माओवादी मन्त्रीले ‘मुस्लिम फेमिली ल’ समाहित गर्ने आश्वासन दिएका छन्, सुदूरपश्चिमेलीलाई जनमत संग्रहको कबुल गरिएको छ ।

जनजातिकोे दशकौंको अस्मिताको अभियान र २०६४ को मधेश आन्दोलनले भोलिको चुनावमा राम्रो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सामुदायिक उम्मेद्वारको सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि ४५ प्रतिशत समानुपातिक हुने निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर र स्थानीय जनतालाई सशक्त प्रतिनिधिविहीन पार्ने निश्चित छ । आम सीमान्तकृत समुदायले संघर्ष गरेर हात पारेको आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट आफ्नै समुदायका प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधिलाई मत हाल्न पाउने अधिकारलाई तिलाञ्जली दिइँदैछ, यो पनि विना खुला बहस । यसरी कमजोर बनाइने प्रतिनिधिसभाले भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसामु सशक्त संस्था बन्न गाह्रो छ ।

शासकीय स्वरुपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म बहस गर्न पुगेको छैन र अवस्था यस्तो अन्योलपूर्ण छ कि सीमान्तकृत समुदायको लागि राम्रो भनेर अगाडि सारिएका बुँदा सोही समुदायको हित विपरीत हुनसक्दछन् । चार–चार वर्ष बित्दा पनि ठण्डा दिमाग र, विश्व इतिहासको ज्ञान तथा समाजशास्त्रीय चिन्तनद्वारा नेपाली जनताको सम्मान गर्ने गरी संवैधानिक बहस अघि बढेन । तसर्थ बहस नपुगेका विभिन्न संवेदनशील विषयलाई १४ जेठमा सम्भवतः पारित हुने संविधानमा समावेश नगर्नु जाती । यसो भए भोलिका दिन उदार, विचारशील समूहहरूले थप समयमा आफ्नो चिन्तन प्रवाह गर्ने मौका पाउने छन् । एक–एक स्वतन्त्र र चिन्तनशील नागरिकले राम्रो, व्यावहारिक, लोकतान्त्रिक संविधानको लागि आफैं लागिपर्ने हो भने दलहरूबीच भएका भद्र समझदारीको अनुमोदन हुनेछ, (अ)भद्र समझदारीहरू उल्ट्याउन सकिनेछ । बहस सहज हुँदै गएको पनि छ, तर बाँकी दुई दिन अवश्य नै पर्याप्त छैन ।

बितेका चार वर्षमा खुला बहस अपर्याप्त रहनुको मूल कारण थियो माओवादी दलले शान्ति प्रक्रियामा निरन्तर भाँजो हाल्नु । एउटा दलसँग सशस्त्र फौज रहेको कारण पनि संविधानका वस्तुगत र विवादित विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त थिएन, जसले गर्दा सालाखाला पूरै समय खेर गयो र बहसको स्तर पनि न्यून ।
माओवादीकोे द्वन्द्वकालको धङधङी अझै नमेटिइसके पनि आज आएर बल्ल उसको हातको बन्दूक र उसका लडाकू राष्ट्रिय सेनाको मातहतमा पुगेका छन् । संविधानसभाको समय सकिएर व्यवस्थापिका–संसद्मा प्राप्त हुने थप समयमा कम्तीमा माओवादीको बन्दूकको छायाँमा संवैधानिक बहस चल्ने छैन । यस्तै बेलामा हो, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा ठण्डा दिमागले संविधानको काम पूरा गर्ने ।

सर्वोच्चले देखाएको बाटो
शासकीय स्वरुपको बहसमा जुन खालको बहस रचियो, त्यसमा एमाले र नेपाली कांग्रेसले हार खाए, एनेकपा माओवादीको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने एजेण्डा सामु । यो बहसलाई फेरि व्युँताउन सकिन्छ यदि आज–भोलि–पर्सि संविधानमा ‘फेट अकम्प्ली’ भएर दलहरुले २ जेठको ‘प्याकेज सहमति’ टिकाउन सकेनन् भने । नेपाली वास्तविकता बुझेका हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका चेतनशील समाजबीच बहस चलाउन सकिन्छ शासकीय स्वरुप बारे र कुनै एउटा अलौकिक ‘नेल्सन मण्डेला’ आएर जादूको छडी चलाउँछ भन्ने स्वप्न भङ्ग गर्न सकिन्छ । संसदीय प्रणाली असफल भएको होइन र नेपाली माटो र समाज सुहाउँदो छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । खुला, पारदर्शी बहस पश्चात् पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ नै निर्णय भयो भने त्यो निर्णयको वजन पनि बढ्नेछ । जबकि राजनीतिक सौदाबाजी र सरकारमा जाने लालसामाझ यसअघिको दलीय सहमति भएको हो । आखिर दलको मात्र जिम्मेवारी त होइन संविधान बनाउने ।
अर्को संवेदनशील विषय छ— संघीयताको खाका । यसमा पनि पर्याप्त बहस भएको छैन र विभिन्न समूहको रणनीति तथा एनेकपा (माओवादी) को उपयोगितावादको कारण यो एकपक्षीय हुन पुगेको छ । तर आशाका किरणहरू पनि देखिएका छन् । एकातर्फ लजालु भएर बसेका समुदायहरूले बल्ल आफ्नो आवाज उठाउन थालेका छन्, जसले बहसलाई दुईतर्फी बनाइदियो । भोलिको दिनमा गैर–भौगोलिक ‘साइबर प्रान्त’ को सौगातबारे दलित समुदायबाट पनि आफ्नो विचार अगाडि आउनेछ । राउटे, मारवाडीदेखि दरै जस्ता समुदायसम्मले अन्तिम क्षणमा मुख खोलेकोले पनि हामीलाई संकेत दिन्छ, भोलि धेरै अरू समुदाय र उपसमुदायको पनि वाक् प्रस्फुटन हुनेछ र नेपालको ‘रेन्बो नेशन्’ को वास्तविक आकार बहसमा देखिनेछ ।

सबै समुदाय र उपसमुदायको आवाज सुनिनको लागि पनि संघीयताको निर्णय पछि सार्नु उचित देखिन्छ । मधेश–तराईमा शुरू भएको प्रान्त विभाजनको बहसलाई मिथिला संस्कृतिका जुझारुमाझ भएको बम विस्फोटले कुण्ठित पारिदियो, र सम्पूर्ण तराईमा उम्लिइरहेको असमञ्जसले निकास पाएन । थप बहसको क्रममा यो विषय पनि फेरि अगाडि बढ्न सक्छ ।

राजनीतिक अग्राधिकार, सामथ्र्य र पहिचानको विषयमा स्वस्थ बहस बल्ल हुनथालेको अनुभूति ९ जेठमा राजनीतिक दल तथा जनजाति अगुवाहरूबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा पनि भएको छ । प्रान्त विभाजनको बहसमा पहिचान र अर्थ–भौगोलिक आधारबारे छलफलभन्दा पनि आ–आफ्नो कोठामा बसी गफ भएको छ, अब एउटै कोठामा बस्ने सम्भावना बढेको छ ।

लाजिम्पाटको बन्दकोठामा दबाब, प्रलोभन र लोकरिझ्याईंमाझ गरिएका सहमतिहरू संविधानसभामा जबर्जस्ती थोपरेर संविधान लेख्ने काम नगरौं । अन्यथा अर्को एक दशक लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । बरु खुला बहसमा जाऔं आउँदो वर्ष, अनि जे परिणाम आउँछ त्यसलाई अँगालौं ।
संविधान लेख्नको लागि मात्र लेख्ने होइन, यसले गरीब नेपालीलाई धनी बनाउनुपरयो, हरेक नेपालीलाई आफ्नो सामुदायिक र राष्ट्रिय पहिचानको गर्व गर्ने अवस्था दिलाउनुपरयो । चार–चार वर्षपछि बल्ल यसको सुरुआत हुन लागेको जस्तो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस