रिपोर्टआइतबार, फाल्गुण २०, २०६९
किन रोजियो रेग्मी ?
रामेश्वर बोहरा
– नेपालको अन्तरिम संविधानले दुई करोड ६६ लाख नेपालीमध्ये प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ । तर, उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति हुँदैछ, किन ?
– संविधान अनुसार नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि संविधानको व्याख्याता प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न तम्तयार छन्, किन ?
– ९ महीनासम्म वार्ता र छलफल मात्र गरिरहेका राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकमत देखिए, किन ?
– नेपाली कांग्रेस र एमालेको आधिकारिक निर्णय प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छैन । तर, शीर्ष नेताहरू कम्मर कसेर लागेका छन्, किन ?
– शक्तिपृथकीकरणसहित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका हिमायती दलहरू ‘निर्विकल्प’ भन्दै यसैमा सहमत भएका छन्, किन ?
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहँदा पनि यी प्रश्नहरूको चित्तबुझदो उत्तर आउन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई निर्विकल्प भनिरहेका दलका नेताहरूले यो निर्विकल्प ‘सूत्र’ कसरी तयार भयो भनेर नभन्दासम्म यी प्रश्न अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाउने अर्को विकल्प नभएको बताउने प्रतिपक्षी र ‘जसरी पनि निर्वाचन गर्ने’ भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ– प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ सबै अन्योल हट्छ र चुनावको वातावरण बनिहाल्छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेको एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भारत भ्रमणमा जानुअघि नै प्रमुख चार शक्तिको शीर्ष बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गर्ने अहिले चर्चामा रहेको प्रस्ताव राखेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई विपक्षीले नस्वीकार्ने र विपक्षी (कांग्रेस) को नेतृत्व एमाओवादी–मधेशी मोर्चाले नमान्ने भएकाले निकासका लागि यही विकल्प उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिलाई चाहिं त्यो उपाय दक्षिण छिमेकीको कुनै जिम्मेवार तहले सुझएको हुनसक्ने अर्का उच्च स्रोत बताउँछ ।
राजनीतिक कोर्सले बाटो बिराउँदा पनि राजनीतिभन्दा बाहिरको विकल्प स्वीकार्य हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । अहिले तोडिन खोजेको भने लोकतन्त्रको त्यही महŒवपूर्ण मान्यता हो । र, लोकतन्त्रको त्यो मान्यता त्यसबेलासम्म मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ, जुन बेलासम्म राजनीतिक दलहरू जनताप्रति इमान्दार रहन्छन् तथा जनताको विश्वास उनीहरूमा हुन्छ । ध्रुबकुमार भन्छन्, “उत्तरदायित्व र इमान्दारिता भएका राजनीतिक दलहरूले मात्र डिरेल भएको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छन् ।”
विस्तृत २०–२७ फागुनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालमा