स्केचः विलाश राई

सहमतिको नाममा विभिन्न प्रस्ताव फाल्दै र समय लम्ब्याउँदै आएको एमाओवादी तथा उसको प्रस्तावमा कटु प्रतिक्रिया मात्र दिएर राजनीतिक कर्मकाण्ड गर्दै आएका प्रमुख दलहरूले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश (‘प्रन्या’)लाई इजलासबाट कठघरामा ल्याउन सहमति जनाएका छन् । र, ‘प्रन्या’ खिलराज रेग्मीले आफैंले रिक्त बनाएको लोकतन्त्रको ऐतिहासिक इजलाससामु उदेकलाग्दो पहिलो बयान समेत दिइसकेका छन् । लामो मौनतापछिको उनको बयानले राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै क्षेत्रलाई ध्रुवीकृत गरिरहेको छ । तर उनको बयान स्वेच्छिक हो वा ‘यातना’बाट जबरजस्ती गराइएको हो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । लोकतन्त्रको इजलास अर्थात् संविधानसभा सिध्याएपछिको अवस्थालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख स्वयं दलहरू जसरी नै अलोकतान्त्रिक कठघरामा तानिएपछि बचेखुचेको विधि र प्रक्रिया पनि समाप्त हुँदैछ ।
इतिहासको रिक्त इजलासमा दिएको ‘प्रन्या’को प्रथम बयानले उनी प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको स्वीकारोक्ति दिएकै छ, जुन स्वाभाविक नै होला, तर त्यसको विधि भने अस्वाभाविक छ । किनकि सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रन्या’को निजी धारणा बाहिर आउनु न्यायिक रूपले मर्यादित आचरण होइन । अझ् विडम्बना, सर्वाेच्च अदालतको विज्ञप्तिले ‘प्रन्या’को प्रशंसामा निकै शब्दहरू खर्च गरेको छ । विज्ञप्तिरूपी सर्वाेच्चको प्रशंसापत्र आफैं लेखेको कुरा पनि बीबीसीसँगको एउटा अन्तरवार्तामा रेग्मीले स्वीकार गरेका छन् । त्यसो हो भने उनले आफ्ना कुरा ‘प्रन्या’बाट राजीनामा दिएपछि सीधै भन्दै मैदानमा उत्रिएको भए जाति हुन्थ्यो ।

‘प्रन्या’ प्रस्ताव प्रकरण
प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने उद्घोष एमाओवादी महाधिवेशनको ‘महान’ अवसर पारेर गरियो । यद्यपि यस्तो प्रस्तावको आधार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नै तयार गरेका थिए । जसको लविङ कथित ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरूमार्फत भइरहेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने एमाओवादीको तथा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा चुनावमा नजाने कांग्रेस र एमालेको अडानले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्रभावशाली खेलाडीहरूलाई नवीन प्रयोग गर्ने अवसर दियो । प्रयोग सफल पार्न बंगलादेश, ग्रीस र भुटानसम्मका प्रयोगहरूको फेहरिस्त ल्याइयो । यसले कथित ठूला दलका संस्थापन पक्षधर नेताहरूलाई उत्साहित बनायो । आन्तरिक र बाह्य विधिबाट बाबुरामलाई प्रमबाट हटाउन नसक्दा प्रचण्ड जति हैरान थिए त्यति नै हैरान कांग्रेस र एमाले पनि छँदैथिए । त्यो हैरानी पनि कारण बन्यो, तीन दलका संस्थापन नेताहरू ‘प्रन्या’को पक्षमा माघको पहिलो सातामा सहमतिमा पुग्न ।
राजनीतिक व्यापारमा महारथ एमाओवादीले ‘प्रन्या’ सम्बन्धी त्यही सहमतिलाई आफ्नै बनाएर महाधिवेशनको छाप लगाएपछि भने तरङ्ग उत्पन्न भयो । त्यसो हुनुका दुईवटा कारण थिए । पहिलो, बाहिर भएको सम्झैतालाई एउटा पार्टीको महाधिवेशनले प्रस्ताव बनाउँदै पारित गरेपछि कांग्रेस÷एमालेको नेतृत्व नराम्रोसँग झ्स्किनु । दोस्रो, ती नेतृत्वले पार्टीको संस्थागत जीवनलाई उपेक्षा गर्दै गरेको सहमतिविरुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टि प्रकट हुनु । त्यो सहमतिले एकातिर बन्दै गरेको आन्दोलन र व्यापक दबाबको वातावरण बिथोल्यो भने अर्कोतिर शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । त्यही कारण हो, ‘प्रन्या’को पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि तीव्र राजनीतिक र संवैधानिक धु्रवीकरण देखिएको, जुन तत्काल समाप्त हुने देखिंदैन ।
‘प्रन्या’ लाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु भनेको दलहरूको असफलताको प्रतिबिम्ब नै हो । दलहरूको असफलताले लोकतन्त्रको असफलतालाई बुझउँछ । लोकतन्त्रको असफलता २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसको राजनीतिक म्याण्डेटसँग जोडिन्छ । यहाँ प्रश्न कुनै ‘प्रन्या’ वा व्यक्तिको होइन, प्रश्न लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीको हो । बहालमा रहेको ‘प्रन्या’ प्रधानमन्त्री बन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जग बस्छ भन्नु निरंकुशतातर्फको यात्रा मात्र हो । अलोकतान्त्रिक साधनको प्रयोगबाट लोकतान्त्रिक साध्य प्राप्त गर्नै सकिंदैन । ‘प्रन्या’ प्रकरणको प्रस्तावको बाह्य आकर्षण निर्वाचन भए तापनि त्यसको आन्तरिक अभीष्टको गहिराइसम्म दलीय नेतृत्वलाई जानकारी छ भन्नेमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ । ‘आए आँप, गए झ्टारो’ ठान्ने एमाओवादीको लागि त यो एउटा नयाँ राजनीतिक खेल वा मजाक होला तर आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती ठान्ने दलहरू ‘प्रन्या’लाई नयाँ राजाको माला लगाइदिन किन दौडिरहेका छन् भन्ने बुझन चाहिं सकिएको छैन ।

प्रभाव र परिणाम
‘प्रन्या’लाई प्रधानमन्त्री बनाए चुनाव सुनिश्चित हुन्छ भन्ने एउटा आशाबाहेक यसको कुनै सकारात्मक पक्ष कसैले देखाउन सकेका छैनन् । तर उनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा आउने नकारात्मक प्रभाव र दुष्परिणामको फेहरिस्त नै देखाउन सकिन्छ । उपहारको आवरणको रंगीन कागज जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि उपहारको मूल्यसँग त्यसको तुलनै हुँदैन । अनिश्चित निष्पक्ष निर्वाचनको रंगीन तथा आकर्षक कागजमा बेरिएको उपहार कति खतरनाक छ भन्ने परिणामले स्पष्ट पार्नेछ नै । यसै पनि कुनै निश्चित दलविशेषका एक–दुई जना नेता तथा अमुक शक्तिकेन्द्रसहितको अपारदर्शी उपस्थितिमा गरिएका अभ्यासहरू कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको लागि फलदायी भएका छैनन् । रेग्मी प्रकरण पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नेतृत्वमा कमजोरै पात्र खोज्नु भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न मद्दत गर्नु हो । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य राष्ट्रिय पार्टीहरू बलियो हुँदा मात्र हुन्छ । तर गत १४ जेठदेखि शुरू भएको महा–संक्रमणकालको आरम्भदेखि नै राष्ट्रिय पार्टीहरू विभाजित र कमजोर हुँदैछन्, बनाइँदैछन् । जातीय तथा क्षेत्रीय शक्तिको उपयोगमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा असन्तुलन पैदा हुँदाको चरबाट घुसेको अलोकतान्त्रिक शक्तिले कसरी लोकतन्त्रलाई धुलिसात पार्दैछ जस्ता प्रश्नहरू यस्तै बेला हो सामयिक बन्ने । इतिहासले मान्छेको आकार र कद हेरेर निरंकुश बनाउने होइन भन्ने बुझन पाँचवर्षे बालक ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेको उदाहरण नै काफी छ ।
एमाओवादीको लागि त न्यायालय पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने संस्था मात्रै हो । एकमनावादी र सर्वसत्तावादी सोचबाट न्यायको अभ्यास गर्ने उसको मान्यता हो । जसको अर्थ हो, राजनीतिको नाकेडोरीले कानून र न्यायालयलाई डो¥याउन पाउनु । तर आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलहरूले आगामी परिणामको हेक्कै नराखी आफ्नै पार्टीमा उठेको विरोधको स्वरलाई लत्याउनु आत्मघाती हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै बलियो संयन्त्र बनाए पनि नेपालको कार्यकारी उक्त संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुने विश्वास गर्न सकिंदैन । आफ्नै नाममा कहिल्यै सहमति गर्न नसक्ने दलहरूको संयन्त्रप्रति कोही किन जवाफदेही हुने ?
अस्थिरता, अराजकता र स्थापित प्रणालीको ध्वंसमा बाँच्ने शक्तिको लागि कानून र संविधान देखाउने दाँत मात्र हुन् । खाने दाँत चाहिं अराजकता र बाहुबल हो । तर विधिको शासन र संविधानवादमा विश्वास राख्ने शक्तिले अलोकतान्त्रिक बाटो हिंड्नुहँुदैन । अन्यथा ताप्केबाट उम्किन खोज्दा भुंग्रोमा परिन्छ । हो, प्रचण्डको लागि ‘प्रन्या’ रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुनै आकाश खस्दैन । किनकि लोकतन्त्र प्रचण्डको निजी ‘जनवाद’ जस्तो आकाशमा अडिंदैन, धर्तीमा अडिएको हुन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, प्रन्यालाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउँदा लोकतन्त्रको धर्ती भने भासिनेछ । लोकतन्त्र भनेको परम्परागत गैरसमावेशी संसदीय अभ्यास नभएर गणतन्त्र, संघीय, समावेशी तथा संस्थागत प्रणालीसहितको व्यवस्था हो भन्ने त छँदैछ ।

नेपथ्य नजर
लोकतन्त्रले पारदर्शिताको माग गर्दछ । हाम्रो लोकतन्त्रले पारदर्शिता नभएकैले लोकले विश्वास नगरेको हो । राजनीतिक हाटमा लोकतन्त्र बेच्न बस्ने राजनीतिज्ञबाट त्यसको अभ्यास हुनसक्ने कुरा पनि भएन । अर्थात् अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । कथित नयाँ विकल्पको पक्षमा उभ्याइएको सत्ता गठबन्धनको मधेशी पंक्तिबाट नागरिकता प्रकरण र बाबुरामबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सहमति बन्नै पर्ने शर्त राख्नुको कारण के होला ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने दुरदराजसम्म पनि निर्वाचनको कुनै छायाँ देखिंदैन ।
नेपथ्यका यस्ता अलोकतान्त्रिक खेलबाट उत्तेजित नभएर ‘प्रन्या’ पछि हट्दा राम्रो हुन्छ । साँच्चिकै चुनावका लागि हुन्थ्यो भने जतिसुकै अप्रिय भए पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सकिन्थ्यो । तर यो प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरणको विरुद्ध त छ नै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि विपक्षमा छ । त्यो सँगै संविधानवाद, लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि अनि स्थापित विधि र प्रणालीको पनि विपक्षमा छ । त्यसकारण श्रीमान् खिलराज रेग्मी इजलासमा बस्नु राम्रो । श्रीमान् कठघरामा किन उभिने ?

प्रतिकृया दिनुहोस