२०६२/६३ को जनआन्दोलनको आधार निर्माण गरेको तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीचको १२ बुँदे समझ्दारीका एक हस्ताक्षरकर्ता भरतविमल यादव (५८) पछिल्लो समय चर्चामा छैनन् । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का कार्यवाहक अध्यक्ष यादव आफ्नै पार्टी र आन्दोलनका सहयात्रीबाट धोका पाएपछि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बस्नुपरेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनै यादवसँगको कुराकानी:

राजनीतिबाट एकाएक हराउनुभयो नि !
सक्रिय राजनीतिबाट टाढिएकै हो । राजनीतिक जीवनमा उतारचढाव स्वाभाविक हुनेभएकाले मेरो जीवनको उतार पनि स्वाभाविक हो । मेरो राजनीतिक जीवनमा कुनै धब्बा वा कलंक नलागोस् भन्नेमा म सचेत छु । विगतमा मेरो राजनीतिक जीवनमाथि जुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो, त्यसलाई चिर्दै राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु ।

राजनीतिबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
नेपालका राजनेताहरू सही कुरा लुकाउँछन् तर, म त्यसो गर्दिनँ । लोकतन्त्र र मधेशको मुद्दाभन्दा महŒवपूर्ण राष्ट्रियतालाई कुनै मूल्यमा बिर्सनुहुँदैन । त्यही अडानमा म २०६२/६३ को जनआन्दोलन र पछि पनि रहें । जुन, केही शक्तिहरूलाई मन परेन । त्यही कारण मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भए । पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत मैले राजीनामा दिनुपर्यो, कार्यसमितिमा अल्पमत पारिएपछि । संविधानसभा निर्वाचनमा एउटा नयाँ संगठन बनाएर जानुपर्यो भन्ने सोच्दैथिएँ, गिरिजाबाबुले चुनाव नलड्नुस्, मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्छु भन्नुभयो । चुनाव लडिनँ तर, श्यामसुन्दर गुप्तालाई पो मनोनीत गरियो । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाट पनि टाढा भएँ । राजनीतिबाट सन्न्यास लिने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ ।

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का पूर्व कार्यवाहक सभापति भरतविमल यादव । तस्वीरः ऋषिराम कट्टेल/हिमालखबर

निष्क्रिय भूमिकामा रहँदा कस्तो महसूस भएको छ ?
जीवन खल्लो भएको महसूस गरिरहेछु । केही गर्न राजनीतिमा आएको थिएँ । सबल राष्ट्रियता, चुस्त कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्दै राजनीति शुद्धीकरण गर्ने सोच थियो । तर, अहिले हरेक विदेशी शक्ति नेपाललाई पकडमा पार्न पैसाको खेल खेलिरहेका छन् र एनजीओदेखि हाम्रा नेताहरू त्यसको माध्यम भइरहेका छन् । देशभित्र आउने विदेशी सहयोग राज्यमार्फत आउनुपर्छ, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई एकअर्काबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास पनि हुनु नहुने काम नै हो ।
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले जे भइरहेको छ, सैद्धान्तिक र नैतिक दुवै हिसाबले गलत छ । राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो बडो दुर्भाग्य हो ।

तपाईंले समेत नेतृत्व गरेको २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिसँग अहिलेको वास्तविकतालाई तुलना गर्दा कस्तो लाग्छ ?
हामीले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेनौं । संविधानसभाको अन्तिम घडीमा विपक्षीहरूले सहमति जुटेका कुरालाई लिपिबद्ध गरौं, नमिलेका कुरा रूपान्तरित संसद्मा लैजाने व्यवस्था गरौं भनेका थिए । तर, सत्ताधारी एमाओवादी र मधेशवादीले अस्वीकार गरे । अहिले चाहिं तिनै पार्टी सहमतिलाई लिपिबद्ध गरौं र संविधानसभा–संसद् पुनःस्थापना गरौं भन्दैछन् । योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ? खोइ नैतिकता ? सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्न त्यसबेला किन नमानेको ? कारण प्रष्ट छ– सत्ताको खेल । अहिले संविधानसभा विघटनको जिम्मेवारी लिनबाट सबै पन्छिरहेका छन् । यसमा सभामुखको पनि दोष छ ।

राजतन्त्र पुनर्वहालीको कुरा उठ्नु भनेको गणतन्त्र संस्थागत नहुनु नै हो । लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा आयो भने सबैभन्दा बढी दोषी मधेशी मोर्चा हुनेछ । किनभने उसले एमाओवादीलाई साथ नदिएको भए राष्ट्रिय राजनीति अर्कै हिसाबले अघि बढ्थ्यो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठ्ने थिएन ।

यस्तो किन भयो होला ?
जनआन्दोलनका सहयात्री सात दल र माओवादीबाटै गल्ती भएको हो । २०६३ कात्तिक २२ गते सात दल र माओवादीबीच संविधानबारे सम्झैता हुँदा नै मैले राज्यको पुनर्संरचना संघीय हुनुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ । देशको पुनःसंरचना संघीय आधारमा गर्ने सहमति गरौं, मोडलमा छलफल गरौंला भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र होइन, माओवादी पनि मानेन । एमालेले पनि मानेन ।
अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना संघीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने लेख्न मानिदिएको भए मधेश आन्दोलन हुन्थ्यो ? राजनीति डाइभर्ट हुँदैनथ्यो भने विदेशी खेल पनि हुँदैनथे । त्यसो भएको भए आज राजतन्त्र फर्किने डर मान्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

संविधानको ड्राफ्टमा तपाईंले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि नै मधेश आन्दोलन शुरू भएको होइन र ?
हो, अन्तरिम संविधानको ड्राफ्टको विरोधमा हामीले नै नेपाल बन्द गरेका थियौं, त्यसक्रममा नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा एकदमै नराम्रा घटना भए । त्यहीबीचमा १ माघमा अन्तरिम संसद्बाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । अनि मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेश बन्दको घोषणा ग¥यो । मधेश आन्दोलनको मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको संघीयता थियो । ९९ प्रतिशत मधेशी जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा अझ्ै छन् । कतिले विखण्डनकारी नारा लगाए, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

मधेशवादी दलहरू लोकतन्त्र र मधेश आन्दोलनका म्याण्डेडबाट विमुख भएका हुन् ?
जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न, संविधानसभाका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्न र नमिलेकालाई रूपान्तरित संसद्मा लैजान नमानेको नै एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले हो । एमाओवादी लोकतान्त्रिक नभएकाले उसले लोकतन्त्रलाई आघात पुर्यायो भनेर किन दोष दिने ? आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले अलोकतान्त्रिक विचारधारा बोक्ने एमाओवादीलाई किन बोकिरहेका छन् ? कुनै पनि वाद लोकतन्त्रमा मात्र जीवित हुनसक्छ, चाहे त्यो मधेशवाद नै किन नहोस् । लोकतन्त्र हुँदा मात्रै मधेशवादको कुरा उठाउन सक्छौं । राजाको शासनमा मधेशको कुरा उठाउन सक्थ्यौं र ? संघीयताको कुरा उठाउन सक्थ्यौं ? लोकतन्त्र आएर न हामीले यी कुरा उठाउन सकिरहेका छौं । भोलि सेनापति कार्यकारी प्रमुख भए मधेशका मुद्दा उठाउन सकिन्छ ?
मधेशमा समस्या छन् । तर, पहिचान, अस्मिता, अधिकार, सत्ता र संघीयता हामीले लोकतन्त्रमा मात्रै पाउन सक्छौं ।

मधेश आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले यो किन नसोचेका होलान् ?
संविधानसभाको विघटन हुनुअघि नै प्रतिपक्षी दलहरूले संघीयतामा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका थिए, संघीयताको मोडलमा मात्रै विवाद थियो । त्यो विवादलाई रूपान्तरित संसद्बाट टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा मधेशवादी दल तयार हुनुपथ्र्यो । अहिले संघीयता छैन । यसको दोषी मधेशी नेताहरू नै हुन् । संविधानसभा विघटनका लागि पनि उनीहरू नै दोषी छन् ।

मधेशको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ ?
मधेशको मुद्दा भनेको अस्मिता, पहिचान र अधिकारको हो । मधेशी मोर्चा राजनीतिक शक्तिको रूपमा आइसकेकाले पहिचान मिलिसकेको भन्नुपर्छ । सामाजिक र आर्थिक अधिकारका लागि संघीयता चाहिन्छ । मधेशीलाई कसरी समृद्ध नागरिक बनाउने र राष्ट्रियतालाई मजबूत पार्ने भन्ने अब मधेशी नेताहरूले सोच्नुपर्दछ ।
एक मधेश चाहिन्छ भन्ने र एक मधेशले देश टुक्रन्छ भन्ने दुवै सोच गलत हुन् । भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा संघीयता हुनुपर्छ, जातीय राज्य बनाउनुहुन्न । देशलाई पाँच वटा राज्यमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नाम मिथिला, मधेश जे राख्दा पनि हुन्छ । पूर्वी मधेश, पश्चिमी मधेश, पूर्वी पहाड, पश्चिमी पहाड र काठमाडौं गरी पाँचवटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा जातीय राज्य पनि भएन, केन्द्रीकृत सत्ता विकेन्द्रित पनि हुनेभयो र पहिचान पनि मिल्नेभयो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि अहिले संकटमा परेका हुन् ?
उपलब्धि संस्थागत नहुँदा संकट पर्ने हो । तर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भनेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले पारित गरिसकेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो । तर कस्तो लोकतान्त्रिक भन्ने चाहिं संस्थागत भएको छैन, अर्थात् लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू संस्थागत भइसकेका छैनन् ।

सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ त ?
मधेशका नेताहरूले मधेशी जनताको अधिकारका लागि राजनीति गरेनन् । विभिन्न पार्टीमा रहेका मेरा पुराना साथीहरूले नयाँ विकल्प बनेर अगाडि बढ्नुपर्यो, नेतृत्व लिनुपर्यो भनिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक नेताहरूले मलाई मधेशको मात्रै होइन, सबैको नेता बन्नुप¥यो भनेका छन् । मैले लिएको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त भइनसकेकाले मलाई पनि राजनीति नछोडौं जस्तो लागेको छ । उकाली, ओराली र कठिनाइलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ, हरेश खानुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । अब फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ कि भन्ने ठानेको छु ।
रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस