प्रभात भट्टराई

नयाँदिल्लीमा काम गरेर रूपन्देहीको करहिया– ८ स्थित घर फर्कने क्रममा शिवप्रकाश चाइ रूपन्देही भन्सारमा ५०० दरका ५०० थान भारु नोटसहित पक्राउ परे। प्रहरीले २८ माघमा राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको चाइले बहिनीको विवाहका लागि आफू र काकाका छोराहरूले समेत रिक्सा चलाएर कमाएको पैसा ल्याएको र आफूलाई ५०० को नोट नेपालमा नचल्ने कुरा थाहै नभएको बयान दिएका छन्।

प्रहरीले ८ फागुनमा विभागमा बुझाएका बिहारका अशोककुमार यादव र विशालकुमार यादवको बयान पनि चाइको जस्तै छ। उनीहरू सिरहामा बहिनीको विवाहमा मोटरसाइकल लगायतका दाइजो दिन रु.४ लाख ४३ हजार बराबरको ५०० र १००० दरको भारु नोट बोकेर आउँदा सीमामा समातिएका थिए। मोटरसाइकल भारतमा सस्तो भए पनि उता किन्दा नेपालको नम्बर प्लेट नपाउने भएकोले पैसा बोकेर नेपाल आएको बयान उनीहरूले दिएका छन्।

अधिकांश सर्वसाधारण

काम गर्न भारत जाने नेपाली र विशेष कामले नेपाल आउने सीमा क्षेत्रका सामान्य भारतीय सर्वसाधारण अवैध विदेशी मुद्रा कारोबारमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेका दुई दृष्टान्त हुन् यी। असारदेखि फागुनको दोस्रो सातासम्म प्रहरीले नेपालमा प्रतिबन्धित भारु नोटसहित समातेको ३१ वटा ‘केस’ राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझ्ाएको छ। तर, उनीहरू अवैध कारोबारमा संलग्न गिरोहका सदस्य भनेर पुष्टि हुने सम्भावना कमै भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको आग्रहमा नेपाल र भुटान सरकारले ५०० र १००० दरका भारु नोटलाई अवैध घोषणा गरेको धेरैलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा चासो भन्दै भारतले गरेको त्यस्तो आग्रहमा पाकिस्तानी गिरोहप्रतिको आशंका मुख्य कारक रहेको पूर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पाकिस्तानी गिरोहहरूले नेपाललाई अवैध भारु ओसारपसारको थलो बनाउँछन् भन्ने भारतीय पक्षको आशंका छ।”

तर, मुद्रा अपचलन भनिने यस्तो ‘केस’ मा पक्राउ पर्नेमा दुवै देशका निम्न वर्गका सर्वसाधारण देखिएका छन्। त्यसमाथि, नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा भारु बोक्ने आम चलन छ। सीमा वारपार विहाबारी र दाइजो पनि यो क्षेत्रको पुरानै चलन हो। तर, मुद्रा सम्बन्धी विद्यमान कानून सबैलाई थाहा नभएको देखिन्छ। चाइ जस्ता लाखौं नेपाली भारतको श्रम बजारमा छन्। तीमध्ये धेरैलाई ब्याङ्किङ च्यानलबारे पनि थाहा छैन।

फेरि ब्याङ्कबाट पठाएको पैसा नेपालमा बुझदा नेरु पाइने तर सीमा क्षेत्रमा भारु चलाउनै सजिलो हुने भएकाले जान्नेहरू पनि आफैं बोकेर आउँछन्। त्यसमाथि, साना नोट बोक्दा केही हजारकै ठूलो पोका बन्छ, जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ। पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएका नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि ५०० र १००० का भारु नोट नेपालमा नचल्ने व्यवस्थाले सबैलाई हैरान पारेको बताउँछन्। दैनिक कारोबारमा भारु नल्याई पनि नहुने तर १०० दरका नोट बोक्दा त्यही पोकाको सुरक्षाले हैरान पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मी यी कारणहरूले निर्दोष सर्वसाधारण बढी मर्कामा परेको अनुभूति भए पनि धेरै कानूनी जटिलता रहेको बताउँछन्। कसै कसैलाई त प्रहरीले तीन वटा मात्र ५०० का नोटसहित पनि विभागमा बुझाएको छ। रेग्मी भन्छन्, “त्यसैले कानून उल्लंघन नहुने गरी कसरी सर्वसाधारणको मर्कालाई सहज गराउने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल थालेका छौं।”

राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनियम (नियमित गर्ने ऐन) २०१९ अनुसार पक्राउ परेकाहरूबाट बरामद भएको अवैध विदेशी मुद्रा जफत गरी त्यो बराबर वा त्यसको दोब्बरसम्म धरौटी लिई तारेखमा छाड्न सक्छ। तर, पक्राउ परेका कतिपय व्यक्ति त्यस्तो धरौटी रकम समेत तिर्न नसकेर लामो समय थुनामा बस्न बाध्य छन्। ८ फागुनमा विभागमा ल्याइएका बिहारका यादव दाजुभाइ पनि धरौटी जुटिनसकेकाले १५ फागुनसम्म थुनामै थिए। पक्राउ परेकाहरूको बयान र मनोविज्ञान अध्ययन गर्दा उनीहरू निर्दोष लागेमा बिगो बराबर मात्र धरौटी माग्ने गरेका विभाग अधिकारीहरूको भनाइ छ। विभागले त्यसरी धरौटीमा छाड्दा पनि पक्राउ परेकै जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई लेखिपठाउनुपर्छ।

खुला सीमा राखेका नेपाल र भारत दुवै देशले आफ्ना नागरिकलाई मुद्रा सम्बन्धी नियम बुझाउन नसकेको देखिन्छ। विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा ५०० र १००० का भारु नोट नेपालमा नचल्ने भएकाले नल्याउन अनुरोध गरेर होर्डिङ बोर्डहरू राख्न लागिएको बताउँछन्। तर, भारतमा श्रम बेचेर फर्केका सामान्य नेपालीहरूले त्यस्तो बोर्ड हेरेर कति फाइदा उठाउन सक्लान् भन्ने चिन्ता आफ्नै ठाउँमा छ।

सरकारको कठिनाइ

विभिन्न व्यक्तिहरूबाट जफत गरिएका ५०० र १००० दरका भारु नोट करोडौं पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्रोत बताउँछ। प्रहरीबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदै राष्ट्र ब्याङ्क पुगेर थन्किने त्यस्ता नोट लिइदिन गभर्नर र उच्च राजनीतिक तहबाट समेत अनुरोध गर्दा पनि आफ्नै कानून देखाएर भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले अस्वीकार गरेको छ। अर्काको नोट डढाउन पनि नमिल्ने, चल्दा पनि नचल्ने भएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसै थन्काएर राखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भारतले आफ्नो विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अनुसार निषेध गरेका नोटमा आफूहरूको केही भनाइ नरहने बताउँछन्।

अर्कोतिर भारतबाट अवैध आयात गर्न सीमा क्षेत्रमा भारुको माग बढ्दो छ। यस कारण पनि लचिलो हुन नसक्ने राष्ट्र ब्याङ्क अधिकारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूमै नक्कली प्रज्ञापन पत्र बुझाएर करोडौं भारु अपचलन गरिएपछि नियामक निकायहरू यसप्रति थप सचेत छन्। तस्करी गर्ने गिरोह लक्षित नीतिनियमको रापमा सर्वसाधारण सेकिएको प्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भए पनि जनचेतना बढाउने बाहेकको राहत दिन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस