सरकारलाई जनताले दुःख पाएको थाहा छ, तर समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैन । दलहरु आपसी विवादमै अल्झिएका छन् । आजकाल यस्तो लाग्न थालेको छ– आखिर यो देश कसको हो ? किन कोही पनि जिम्मेवारी लिंदैनन् ? देश महिना दिनसम्म ठप्प हुँदा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

उद्योग व्यवसाय क्षेत्र रहने आधार झन् कमजोर भएको छ । यो भयावह स्थितिमा सुधार भएन भने एक वर्षभित्र एक तिहाई उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । चर्को लोडसेडिङ, मजदुरको थेग्नै नसक्ने माग, चन्दा आतंक, असुरक्षा कायम भयो भने भएका उद्योग पनि थला पर्नेछन् । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र निराशाका बीचमा पनि आशा बाँडेर बसेको थियो, अब भने आफैं निराश हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलले सपना र योजना मात्र बाँडेर देश आर्थिक उन्नतिको दिशामा जाँदैन । सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष सन् २०१२÷१३ असफल हुने निश्चितप्रायः छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा स्वदेशी र विदेशी कुनै पनि लगानीकर्ताले थप लगानी थप्ने जोखिम उठाउँदैनन् । सरकारले आफ्नै आधारभूत काम त गर्न सकेको छैन, लगानीको वातावरण कसरी बनाओस् ? आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकासको रकम आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, श्रम कानुनमा सुधार, उद्योग मैत्री नीति निर्माण तथा लगानीको वातावरणमा सुधारका योजना अलपत्र परेका छन् ।

अहिले सबैलाई अधिकार चाहिएको छ । संविधानको पोका खोल्दा सबैले एक– एक पुरिया पाउने आशा राखेका छन् । तर, त्यो नभएपछि आक्रोश झन् बढ्ने निश्चितप्रायः छ । देशको संघीय संरचनाको प्रारूप, सीमांकन बाँकी नै छ । संघीय संरचनाको आर्थिक आधार के हुने ? स्रोतको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने अन्योल कायम छ । यस्तो बेला देशको अर्थतन्त्रको आधारहरु उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रजस्तै पर्यटन, बैंकिङ आदिसमेत थला पर्दैछन् ।

सहमतिको संविधान बनेर राजनीतिक स्थायित्व भए पनि व्यावसायिक वातावरण तयार हुन अझै दुई वर्ष लाग्छ । त्यति बेलासम्ममा देशको औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भइसकेको हुनेछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष पाण्डेसँग हिमालखबरका लागि रमेशकुमारले गरेको कुराकानीबाट ।)

प्रतिकृया दिनुहोस