समृद्धिका लागि करीब ८ दशकअघि शुरू भएको प्रजातन्त्र, बहुदलीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानूनी शासन प्राप्तिको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो– २०६२/६३ को जनआन्दोलन ।

मुलुकमा भइरहेको हिंसात्मक विद्रोहलाई समाप्त पार्ने र सुदृढ नागरिक शासन स्थापना हुने अपेक्षामा संविधानसभाको निर्वाचन समेत भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै उठेका राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, सामेली राज्यप्रणाली, आर्थिक सबलतालगायतका मुद्दाहरू संविधानसभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधानमार्फत सम्बोधन हुने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर, त्यसो भएन ।

संविधान नै निर्माण नगरी १४ जेठ २०६९ मा भएको संविधानसभाको अवसानले जनताका तमाम आशाहरूमाथि तुषारापात गरिदियो । नेपालीले सुखद् भविष्यको कामना गर्दै सँगालेका सपना पूरा भएनन् ।

परिणाम; ‘संक्रमणकाल’ भनेर चिनिएको पछिल्लो सात वर्षमा भएका राजनीतिक अभ्यासले नागरिक तहमा लोकतन्त्रको अहं आधार मानिने बहुदलीयताका प्रमुख पात्रहरू राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रतिको धारणालाई व्यापक रूपमा नकारात्मक बनाइदियो । हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०६९ (२) को नतिजाले यही देखाएको छ ।

तिरस्कृत नेतृत्व
२६ माघदेखि ५ फागुन २०६९ सम्म सञ्चालित देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘आगामी निर्वाचनमा कसलाई मत दिनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा १६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘कसैलाई पनि दिन्न’ र ८.२ प्रतिशतले ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ भनेर दिएको जवाफले आजका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूप्रतिको आम मनोविज्ञान नकारात्मक बनेको नै देखाउँछ ।

‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्नेहरूको २८.८ प्रतिशत संख्यालाई जोड्ने हो भने मत दिने दलको पहिचान गर्न नसकेको वा त्यसबारे खुल्न नचाहेको/नखोजेको संख्या धेरै बढी देखिन्छ। कुल उत्तरदाताको ५३.९ प्रतिशत हुन आउने यस्तो अस्पष्ट अभिमत कि नयाँ अनुहार खोजिरहेको कि त निर्वाचनलाई नै बेवास्ता गर्ने मनोविज्ञानमा पुगेको देखाउँछ। ‘जसरी पनि चुनाव’ का नाममा बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्म नै बिर्सेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन उद्यत प्रमुख दलहरूका निम्ति यो जनमत एउटा गतिलो पाठ हुनसक्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले निर्वाचनमार्फत जनताबाट चुनिएर शासकीय हैसियत बनाउँछन्। र, जनताले चुनावमा दल (र नेता) हरूलाई छान्ने भनेको दलीय सिद्धान्त, तिनको चुनावी घोषणापत्र, उम्मेदवार र चुनावी नाराको आधारमा नै हो। दलीय सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुने चुनावी घोषणापत्रको महत्व हुनुको कारण पनि यही हो। तर, सर्वेक्षणमा सहभागी ठूलो हिस्सा अर्थात् ४८.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘कामको आधारमा मत दिने’ बताएर आगामी निर्वाचनमा यसबीचमा आफूले गरेका कामको ठोस सबुत लिएर आउन राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वलाई प्रष्टै सन्देश दिएका छन्।

आम नागरिकको बदलिएको यो धारणाले अब हुने निर्वाचन हिजोको जस्तो खोक्रा आश्वासन र भाषणबाट मात्रै प्रभावित नहुने स्पष्ट छ। मतदाताहरू दलहरूबाट ‘भोलि के गर्ने’ भन्दा पनि ‘हिजो के गर्‍यौं’ भन्ने सुन्न/जान्न चाहन्छन्। धेरै उत्तरदाताबाट आएको निर्वाचनमा ‘कामको आधारमा मत दिने’ भन्ने उत्तरलाई मुद्दा विशेषमा दलहरूको प्रष्ट धारणा खोजेको अर्थमा पनि बुझन सकिन्छ। जस्तो कि, अहिलेसम्म छिनोफानो भइनसकेका ‘संघीयता’, ‘शासकीय स्वरुप’, ‘आर्थिक नीति’ लगायतका विषयमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा आओस्।

नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनहरूको ऊर्जा ‘आफ्ना लागि त केही भएन, कम्तीमा सन्तानका लागि’ भन्ने आम आकांक्षा नै हो। यही आकांक्षालाई राजनीतिक दलहरूले एक वा अर्को रूपमा भजाएर अहिलेसम्म आ–आफ्नो राजनीतिलाई प्रभावी बनाइरहेका हुन्। तर, अब यस्तो उपायले मात्र काम नगर्ने बदलिंदो जनमतले प्रष्ट्याएको दलहरूले बुझन जरुरी छ। पोहोरपरारको तुलनामा देशको अवस्था झ्न्–झ्न् बिग्रँदै गएको छ भन्ने निचोड सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये ५६ प्रतिशतबाट आउनुले आम मानिसमा सुनिश्चित र सबल भविष्यप्रतिको विश्वास दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। र, व्यक्ति जति शिक्षित हुँदै गएको छ, त्यति नै देशको अवस्था बिग्रँदै गएको ठान्दैछ। पढेलेखेका नेपालीहरूमा भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको र चिन्ता झ्न् बढी झाङ्गिदै गएको यसले देखाउँछ। तुलनात्मक रूपमा बढी चिन्तन गर्ने र आशावादी रहने शिक्षित समूह नै भविष्यप्रतिको अविश्वस्त हुन पुग्नु भनेको दलहरूको निम्ति खतराको घण्टी हो।

दलबाट लोकतन्त्र खतरामा
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरूको एकपछि अर्को असफल प्रस्तुतिले पटक–पटकका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्दै गएको ठम्याइमा आम नागरिक पुगेका छन्। एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारको उद्दण्ड शासनशैली र प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अकर्मण्य प्रस्तुतिबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, कानूनी शासनको धज्जी उडाउने काम भई नै रहेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने भन्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षीको सहमतिले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र बहुदलीयतालाई समेत आघात पुर्‍याउँदैछ। आम नागरिकको ठूलो हिस्सा लोकतन्त्र नै खतरामा परेको निष्कर्षमा पुग्नुले त्यही देखाउँछ। जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘के तपाईंको विचारमा नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ?’ भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘छ’ भन्ने जवाफ दिनु सामान्य अवस्था होइन।

मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा छ भन्नेहरूलाई ‘कसबाट खतरामा छ’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ३९.४ प्रतिशतले ‘प्रमुख दलहरूको खिंचातानीबाट’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। दलीय राजनीति शुरू भएको सात दशकमा पनि आम मानिसमा सिर्जित यस्तो सोच प्रमुख दलहरूकै निम्ति लज्जास्पद छ। संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक गति दिन असफल नेतृत्वका कारण आम मानिसहरूमा दल र तिनका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक बद्लाव आएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

आम नागरिकमा विकसित हुँदै गएको यस्तो धारणा २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्यसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आएका दल र तिनका नेताहरूलाई आउँदा दिन सहज नभएको सन्देश दिन काफी छ। ‘अब कुन नेता नेपालको प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा आएको ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ (२४.३%), ‘त्यस्तो व्यक्ति नै छैन’ (२१.%) र ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ (१०.१%) भन्ने जवाफको अर्थ भनेको राजनीतिको वर्तमान तहमा आफ्ना ‘नेता’ कहलाउन लायक कोही छैन भन्ने नै हो। अहिलेको राजनीति र नेताहरूको राजनीतिक वक्तव्यबाजीले आम मानिसलाई तरंगित पार्न छाडिसकेको कठोर यथार्थको प्रमाण पनि हो, यो।

हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०६९ (२) लाई मिहीन ढंगबाट केलाउने हो भने, सम्पूर्ण नीतिहरूको मूलनीति राजनीति आम मानिसको नजरमा पूर्णतः बेवास्तामा पर्न थालेको देखिन्छ। र, यो कुरा उत्तरदाताले देशका मुख्य तीन समस्या– महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई खुट्याएबाट अझै स्पष्ट हुन्छ। आम नेपालीको मूल्यांकनमा मुलुकको अस्थिर राजनीति र दलहरूबीचको किचलो क्रमशः छैटौं र आठौं समस्याका रूपमा सूचीकृत हुनुले अहिले राष्ट्रिय परिदृश्यमा ठूलो आयतन बनाएको राजनीतिक विषयलाई आम मानिसले महत्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ। जबकि, राजनीतिक अस्थिरता नै मुलुकको अग्रगमनमा प्रमुख बाधक बनिरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई लागेको हुनसक्छ– तिनको दैनन्दिनको अकर्मण्यतामा जनता अल्मलिएको हुन सक्छन्। तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन– जनताका लागि राजनीति बेवास्ता गर्न लायक चिज बनेको छ, त्यो पनि नेताहरूकै प्रस्तुतिका कारण। जनमत सर्वेक्षणले देखाएको यो नै सबैभन्दा खतरनाक यथार्थ हो। यस्तो मत अभिव्यक्त गर्ने यी तिनै जनता हुन्, जो आकाशिंदो महँगीबाट आक्रान्त छन्। अहिले भइरहेको पारिवारिक कमाइले तिनलाई खान–लाउन समेत राम्रोसँग पुगेको छैन वा जेनतेन मात्र गुजारा चलिरहेको छ। आम नेपालीले पोहोरपरार भन्दा देशको अवस्था झ्नै बिग्रेको र देशभित्रको बसाइ दिनप्रतिदिन कष्टकर हुँदै गएको बताएका छन्। र पनि, उनीहरूले आफूलाई नैराश्यताको भुमरीमा धकेल्न चाहँदैनन्, बरु भन्छन्– “आफ्नो आम्दानी बढाउन अझै मिहिनेत गर्छु।”

यहाँनिर अर्को उल्लेख्य कुरा के छ भने, आम्दानीले नपुगेकै कारण आम मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भनिरहेका छैनन्। उनीहरू गरिरहेकै काममा अझै मिहिनेत गर्न चाहन्छन्। थोरैको संख्यामा आम्दानी बढाउन विदेश जान चाहने पनि छन्, तर तीमध्ये तीन चौथाइभन्दा बढीले यहीं मासिक रु.३० हजार कमाइ हुनसके विदेश नजाने सोच बनाएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वलाई बेवास्ता गरे पनि आम नेपालीले मुलुकका प्रमुख मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राखेका छन्। ‘जातीय राज्य बनाउन हुन्न’, ‘वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छ’, ‘संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ’, ‘संविधानसभाको चुनाव गर्न सकिन्छ’ लगायतका जवाफले मुलुकका जल्दाबल्दा र अहं मुद्दामा आम नागरिकको स्पष्ट मत अभिव्यक्त गर्छ, जसमा आजसम्म राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्व समेत अस्पष्ट छन्। यी र यस्ता जवाफहरूको अभावमै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन नसकिरहेका दलहरूबाट आम नेपालीले उति साह्रो अपेक्षा पनि राखेका छैनन्।

शान्त, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सक्ने कुनै एउटा दल छान्नुपर्दा कसलाई छान्नुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा कुनै दल छैन, थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्नेहरूको कुल योग ४४.७ प्रतिशत छ। यसबाट आम मानिसहरू राजनीतिको मैदानमा अहिलेका भन्दा नयाँ खेलाडीको प्रतीक्षामा छन् भनेर ठम्याउन सकिन्छ। नभए, तीन–तीन वटा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन, एउटा जनमत संग्रह, पाँचवटा बहुदलीय आम निर्वाचन र दुइटा स्थानीय निर्वाचनका प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहेका अहिलेका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वप्रति आम नेपालीको महत्वपूर्ण हिस्सा यो विघ्न निस्पृह देखिनुपर्ने कुनै कारण छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस