राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् र दलीय नेतृत्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सारथि । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले दलहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व दिन्छन् र बढी जनविश्वास जित्ने दल र नेताले राज्य सञ्चालनको अभिभारा सुम्पन्छन् । नेपाली जनता हिंसात्मक विद्रोहको समापन, गणतन्त्रलाई आमन्त्रण र संविधानसभा निर्वाचनपछिको राजनीतिले यो अभ्यासलाई अझ् सशक्त बनाउनेछ भन्ने बुझइबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सरिक भएका थिए । तर, त्यसयताको राजनीतिमा दलहरूका नेतृत्वको कार्यशैलीले जनतामा बहुदलीय लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता नै संकटमा पर्ने तहको निराशा बढाएको छ । जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति असन्तुष्टि–आक्रोश मात्रै हैन, शासन प्रणालीप्रति नै निराशा पलाएको खतरनाक संकेत हिमाल जनमत सर्वेक्षण– २०६९ (२) मा प्रकट भएको छ ।

सर्वेक्षणमा शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि कुन दल छान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएका ४४.५ प्रतिशतमध्ये ४.७ प्रतिशतले कुनै दल छैन, २५ प्रतिशतले थाहा छैन र १४.८ प्रतिशतले भन्न चाहन्न भने । कुन नेता प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५५.६ प्रतिशत (त्यस्तो व्यक्ति नै छैन– २१.२, स्वतन्त्र व्यक्ति– १०.१, थाहा छैन– १७.४ र भन्न चाहन्न– ६.९) को रोजाइमा नेताहरू परेनन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६१.१ प्रतिशतले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए । तीमध्ये ३९.४ प्रतिशतले यसको मूल कारक ठूला दलको झ्गडालाई मानेका छन् । दलहरू बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन उद्यत रहेको बेला सोधिएको आगामी निर्वाचनमा कसलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले कसैलाई दिन्न, २८.८ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्न र ८.२ प्रतिशतले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिन्छु भने । प्रमुख दलका नेतृत्वले संक्रमणकालीन राजनीति संचालनको कौशल नदेखाएको ठोस प्रमाण हो, यो ।

संघीयता, सामेली राज्यप्रणाली, आर्थिक अवसरलगायतका आकांक्षाहरूलाई संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्ने आम अपेक्षा रहेकोमा संविधान नै नबनाई संविधानसभाको अवसान गराइयो । थपमा, सत्ताधारी–प्रतिपक्षी असफलता, एमाओवादीको जण्ड शासनशैली र प्रतिपक्षी कांग्रेस–एमालेको अकर्मण्य भूमिकाबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा कानूनी शासनको धज्जी उडाउने कामहरू भए । हुँदाहुँदा, सत्ताधारी–प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर बहुदलीयतामाथि नै प्रहार गर्ने कुरामा एकठाउँमा उभिन पुगे । यो दलीय अधोगतिकै परिणाम भन्नुपर्छ, महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीबाट आक्रान्त आम नेपालीहरू मुलुकको राजनीतिप्रति बिल्कुलै उदासीन बन्दैछन् । अधिनायकवादले हल्लाउन नसक्ने गरी परिपक्व भएको लोकतन्त्रलाई पनि जनताको यस्तो बेवास्ताले चाँडै शिथिल पार्छ ।

अहिलेको कमाइबाट खान–लाउन नपुगेका वा धौ–धौ भएका नेपालीहरू देशको अवस्था पोहोर–परार भन्दा झ्नै बिग्रेको ठान्छन् । सँगसँगै, उनीहरू निराशा पन्छाउँदै अझ्ै मिहिनेत गर्ने वातावरण पनि चाहन्छन् । नेताहरूप्रति आम जनताको बदलिंदो धारणालाई उनीहरूबाट गरेको अपेक्षा पूरा नहुँदाको असन्तुष्टि मात्र हो भनेर बुझन सकिन्छ । यो वास्तविकताबोध गर्ने हो भने जनमतले इंगित गरेको भयावह स्थिति दलीय दल र नेताहरूका निम्ति गतिलो अवसर बन्नेछ । बहुसंख्यक नेपाली संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान चाहन्छन् भन्ने कुरा हिमाल जनमतबाट प्रकट भएको छ । अहिलेको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचन रोजेका बहुसंख्यक उत्तरदाताले सँगसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि चाहेका छन् । यसले लोकतन्त्रको जरा मजबुत पार्ने आम जनताको मनसाय देखाउँछ । दलहरूले जनताको मनस्थिति बुझदै आफूलाई सुधार्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस