कर्णालीमा बेरोजगारी हटाउन बेरोजगारलाई भत्ता दिने उद्देश्य राखेर शुरू गरिएको कार्यक्रम स्थानीय बुद्धिजीवी र दलका नेता/कार्यकर्ताको विरोधपछि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा परिमार्जित भएको थियो। त्यो परिमार्जनपछि पहुँच नभएका, सरकारी जागिर नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित तथा महिलाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो। योजना आयोगको मूल्यांकन छ, तर त्यो कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुग्न सकेन। योजना आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्य भन्छन्, “पाउनुपर्नेले पैसा पाएनन् भने कामै नगरी पैसा लिएको पनि भेटियो।”

कर्णालीमा दिगो विकास गर्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याइँदा त्यसले स्थानीयस्तरमा किचलो बढाएको स्थानीय नै बताउँछन्। हुम्लाका पूर्व जिविस सभापति तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही भन्छन्, “त्यसै आएको रकम बाँड्नुपर्छ भनेर दामासाही खाने प्रवृत्ति देखियो।”

सहसचिव शाक्य पनि कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा भागबन्डा भएको स्वीकार्छन्। “को गरीबीको रेखामुनि छ, को बेरोजगार हो भन्ने नछुट्टिंदा रकम दुरुपयोग भयो, अनुगमन नहुनु कमजोरी रह्यो” शाक्य भन्छन्।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०६८/६९ सम्ममा रु.१ अर्ब ३१ करोड ६० लाख खर्च भइसकेको छ। त्यसमा कालीकोटमा सबैभन्दा बढी रु.४८ करोड ६५ लाख २५ हजार खर्च भयो भने जुम्लामा रु.३६ करोड ४६ लाख ६३ हजार, मुगुमा रु.१८ करोड ९८ लाख ९८ हजार, हुम्लामा रु.१३ करोड ८४ लाख ४३ हजार र डोल्पामा रु.१३ करोड ४६ लाख ९२ हजार खर्च भयो।

स–साना भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सुधार तथा सीप विकास र आय आर्जन सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रमको छनोट सम्बन्धित गाविसका उपभोक्ता समूहले गर्ने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विज्ञ प्राविधिकको सहभागिता रहने व्यवस्था नगरेकाले उपभोक्ता समूहलाई रकम दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको मानिन्छ। जुम्लामा स्थानीय विकास अधिकारी रहेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव रमेश केसी भन्छन्, “कर्णालीका विपन्न बासिन्दा कामको खोजीमा भारततिर जान नपरोस् भनेर कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यक्रमको रकम डोजरका मालिक र छड, सिमेन्ट कम्पनीसम्म पुग्यो।”

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

प्रतिकृया दिनुहोस