एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि ११ बुँदे र संविधान संशोधनका लागि २५ बुंदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दलहरुबीच जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सहमति भएको छ । र त्यसकै आधारमा मतदाता नामावली संकलन गरिने पनि श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै नेपाली सेनामा समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुमध्ये एकजनालाई महासेनानी ( कर्णेल) र दुईजनालाई प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) को दर्जा प्रदान गर्ने एमाओवादीको माग पनि पुरा भएको छ ।

सहमतिमा २०७० सालभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम निर्वाचन परिषद गठन हुने र त्यसका सदस्यहरु अवकाश प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु रहने बताइएको छ । केही गरी असारमा निर्वाचन गर्न नसके मंसीरको पहिलो सातासम्म हुने कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

दलहरुबीचको सहमतिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै छ जस्ले चार दलहरुबीचको सहमतिलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गर्नेछ । आजै उक्त सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउने नेताहरुले बताएका छन् ।

यस्तो राजनीतिक दलहरुको सहमतिको मस्यौदा:

एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति

संविधान निर्माणको कार्य पूरा नहुँदै संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतरुपमा सुदृढ गर्न,

२०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणको लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न, र

संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न संवैधानिक र कानुनीरुपमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाएर राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न निम्नबमोजिम सहमति गरेका छौँ।

१. चुनावी सरकारको संरचना, काम कर्तव्य र अवधि
१.१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन २०७० साल असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ। यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन्।

१.२. संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
१.३. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारबाट सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।

१.४.१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेछन्।
१.४.२. अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
१.४.३. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य सबै कामहरू संविधानबमोजिम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छैन।
१.४.४. प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्।
१.४.५. कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही सम्पादन हुनेछ।

१.५ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। यसो गर्दा समावेशी मान्यतालाई ध्यान दिइनेछ।
१.६ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधी संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
१.७ प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन २०७० साल असार ७ गतेभित्र हुन सकेमा २०७० साल मङ्सिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्नेछ।
१.८. अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत पदमा फर्कनेछन्।

२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र कार्य क्षेत्र

२.१. संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुनेछ।

२.२ यसको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछ :
२.२.१ निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। काबु बाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।

२.२.२ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाइ राख्न प्रयत्नशील रहने।
२.२.३. अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने।

यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया समितिले स्वयम् निर्धारण गर्नेछ।

३. संविधानसभाका सदस्यको सङ्ख्या र अवधि

३.१ संविधानसभा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, किसान, श्रमिक/मजदुरलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहने छन्। निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए बमोजिम रहनेछ।

३.२. संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नयाँ संविधान बमोजिम हुनेछ।

४. मतदाता नामावली

४.१. निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनेछन्।

४.२. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले हालसम्म अद्यावधिक गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तथा (ख) उपयुक्त अनुसार पनि नाम छुटेका व्यक्तिका हकमा २०६४ साल र त्यसपछिको मतदातासूचीका आधारमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार मतदाता अद्यावधिक गर्न, गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

४.३. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सम्पूर्ण बालिग नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसै आधारमा मतदाता सूची तयार पारिनेछ।

५. बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरू

५.१. राजनीतिक दलहरूकाबीच सहमति गरी सोही अनुरुप बाधा अड्काउसम्बन्धी आदेशमा समावेश हुने विषयहरू तय गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार परी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सो सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ गराइनेछ। यी सबै कामहरू क्रमशः एकसाथ गरिनेछन्।

५.२. उक्त सिफारिश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निस्त्रि्कय हुनेछन्।

६. निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक प्रवन्ध

यो सहमतिअनुरुप राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध गर्नेछ।

७.१. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाधीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ।
७.२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिनेछ।

७.३. परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्ति बाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ।

८. विघटित संविधानसभाका कामहरूको स्वामित्व लिनेबारे

संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूकाबीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ।

९. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू

९.१. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनामा तालिम गरिरहेको पूर्व माओवादी सेनाका लडाकुहरूको दर्जासम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको सहमति तथा आवश्यक तालिम, अभ्यास र प्रक्रियाको आधारमा विशेष समितिबाट तुरुन्त निर्णय गरिनेछ।

९.२. सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगको गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिनेछ।

९.३. विगतको द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा लगायतका सबै सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एनेकपा (माओवादी) ले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नेछ।

१०. नागरिकताको विषय

जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्काल उक्त कार्य गर्न आवश्यक भएकाले सविधानको बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

११. स्थानीय निकायको निर्वाचन

स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष एनेकपा (माओवादी)
सुशील कोइराला सभापति, नेपाली काँग्रेस
झलनाथ खनाल अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
विजयकुमार गच्छदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चा मोर्चाको तर्फबाट

२०६९ साल फागुन ३० गते

प्रतिकृया दिनुहोस