विगतमा छुट्टाछुट्टै कित्ता र दुई गाविसमा रहेका जग्गालाई नदी उकास जग्गा समेत गाभेर एउटै कित्ता नं. ६४ (वैजनी रंगमा) र कित्ता नं. ७९ (पहेंलो रंगमा) कायम गरिएको छ।

काठमाडौंको धोबी खोलाका दुवै किनारका दुई गाविसको जमिनलाई एउटै कित्ता बनाउने र गुठी तथा सरकारी जमिनलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गैर–कानूनी काम निकै दुरुह पनि छ। तर, नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झा र भूमिसुधार मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण चौधरीको मिलिभगतमा यस्तो कृत्य सजिलै सम्पन्न भएको हिमाल ले पाएको छ। ६ नम्बर नापी गोश्वारा बसुन्धरा (विघटित)को प्रमुख हुँदा ११ असार २०६३ मा झाले नापजाँच गरेको जग्गालाई चौधरी प्रमुख भएर आएपछि ८ मंसीर २०६३ मा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो।

झा र चौधरीको करामत
मंसीर २०६३ अघिको साविक कपन ३ ‘ग’ को कित्ता नम्बर ६०, ६१, ६२ र ६३ तथा साविक चपली भद्रकाली–९ ‘घ’ को कि.नं. ८६३, १७०१, ६२७, १६९९, १६९७, १६९५ मिलाएर नयाँ धनीपुर्जा बनाउँदा काठमाडौं, महाँकाल–५ का सुमित खड्काको जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा कित्ता नम्बर ७९ उल्लेख भयो। सचितबहादुर खड्काको साविक कपन ३ ‘ग’ को कि.नं. ६५ र चपली भद्रकाली ९ ‘घ’ को कि.नं. ६४९, ६७४ र ६७५ लाई पनि एउटै कित्ता बनाइएको छ, कि.नं. ६४। सुमितको कि.नं. ७९ को जग्गाको प्रमाण संकेत कित्ता नम्बर ६०, ६१, ६२ तथा ६३ र बाँकी कित्ताको बीचमा धार परिवर्तन गर्नुअघिको धोबी खोला पर्छ भने सचितबहादुरको कपन ३ ‘ग’ को कि.नं. ६५ र बाँकी साविक कित्ताहरूको बीचमा पनि पुरानो धोबी खोला नै पर्छ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ को दफा २ (क ४) अनुसार, ‘कित्ता’ भन्नाले ‘चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हकभोग र किसिममा समानता भएको जमिनको टुक्रा’ हुन्छ। त्यही ऐनको दफा २ को ‘ङ’ ले वन, बुट्यान, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो आदिलाई ‘सरकारी जग्गा’ भन्छ। यो हिसाबले सुमितको कि.नं. ७९ र सचितबहादुरको कि.नं. ६४ मा धोबी खोलाको सरकारी जमिन मिसाइएको प्रमाणित हुन्छ। झा र चौधरीले ठूलो रकम लिएर सुमित र सचितबहादुरलाई २५० फिट चौडाइको धोबी खोला बगेको जमिन हडप्न सजिलो बनाइदिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन्।

सुमित र उनका बाजे झलकबहादुरको बढाइएको जग्गा मिलान गर्न ११ असार २०६३ मा पुनः नापी गरिंदा फिल्ड बुकमा केरमेट गरेर सुजितको कि.नं. ७९ को २२५.६० वर्गमिटर क्षेत्रफललाई २१२८.६० वर्गमिटर बनाइयो भने झ्लकबहादुरको कि.नं. ८० को ४२३.२० वर्गमिटरलाई २५५६.२० वर्गमिटर बनाइयो (हे. फिल्ड बुक)। यसरी, ८ मंसीर २०६३ मा सुजितले लिएको धनीपुर्जामा तीन रोपनी १५ आना र झ्लकबहादुरको धनीपुर्जामा चार रोपनी तीन आना जग्गा बढ्यो। यस्तै सचितबहादुरको १३९९.०४ वर्गमिटरलाई १५२१.६० वर्गमिटर बनाइएको छ।
जमिन हडप्ने क्रममा कागे अष्टमी गुठीको जग्गा पनि सुमितको नाममा दर्ता गरिएको छ। करोडौंको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदा झाले प्राविधिक र चौधरीले प्रशासनिकतर्फ जालसाजी गरेका थिए।
सुमित र झलकबहादुरलाई बढी जग्गा दिलाउन असार २०६३ मा झाले जग्गाको नाप जाँच गरे भने त्यसपछि जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ को नियम ११ अनुसार गठित छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको अध्यक्ष रहेका चौधरीले गुठी, सरकारी र व्यक्तिगत जग्गालाई एउटै कित्तामा पार्न सहज पारिदिए। जबकि, जग्गा ऐनको दफा ६ को (ग) ले ‘साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नाप–जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप–जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ।

धोबी खोलाको पूर्व कपन र पश्चिम साविक चपली भद्रकालीको जग्गालाई झा र चौधरीले एउटै कित्ता बनाउनु भन्दा पहिला तिरो पनि अलग–अलग गाविसमा तिर्दै आएका थिए।

झा र चौधरीको विगत

नागेन्द्र झा, नारायण चौधरी ।

झा किर्ते गरेर आफ्नो नागरिकताको जन्ममिति परिवर्तन गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको, विश्व हिन्दू युवा संघका पर्सा अध्यक्ष काशी तिवारीका हत्यारालाई जोगाउन मृतकका परिवारलाई घुस दिएको, चोरीको गाडी चढेको लगायतका विषयमा बद्नाम कर्मचारी हुन् (हे. हिमाल, १६–२९ माघ २०६९, http://nepalihimal.com/article/518 । हिमाल मा ‘फर्जी प्रशासक’ शीर्षकमा झाको नक्कली कागजात सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्रालयले कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरिसकेको छ।

२०४२ मा नापी अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका र २०५७ मा प्रमुख नापी अधिकृत हुँदै २०६८ मा सहसचिव बनेका सप्तरी, विसहरियाका चौधरी ६ नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालय बसुन्धराको प्रमुख हुँदा अनेक पटक विवादमा तानिएका थिए। गोगनपानी–४, दैलेखको कि.नं. ९६ को १७,३०० वर्गमीटर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयले चौधरीमाथि कारबाही गर्न २१ असार २०६८ मा नापी विभागलाई पत्र लेखेको थियो।

विराटनगरस्थित ९ नम्बर नापी गोश्वाराको प्रमुख रहेका बेला त उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बन नै गरेको थियो। चौधरीले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिव हुँदा पनि मोरङको बडहरी गाविस–९ को कित्ता नं. ५४९ (च) को दुई कट्ठा जमिन सालो विनोदकुमार देव र जतुवा–१ को कित्ता नं. २१८८ (क) को दुई कट्ठा भाइ सत्यनारायण चौधरीको नाममा दर्ता गराएपछि उनी अख्तियारको फन्दामा परेका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस