जनआन्दोलन २०६२/६३ का उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कर्तव्य पूरा नगरी संविधानसभाको अवसान भयो। संक्रमणकालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा पनि त्योसँगै तुहियो। परिणाम, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन अनिश्चित भएको छ र मुलुकको राजनीति स्थापित विधि, मूल्य र संस्थागत प्रणाली छाडेर अँध्यारो सुरुङतर्फ लागेको छ।

हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०६९ ले मुलुकको राजनीति, दल, निर्वाचन, सामाजिक–आर्थिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा जनताको चिन्ता र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको छ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सामान्य सुधार देखिए पनि मुलुकको अन्य क्षेत्रको अवस्था झ्न् बिग्रँदै गएको देखिन्छ। र, सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले यसको प्रमुख जिम्मेवार वर्तमान सरकारलाई ठहर्‍याएका छन्।

मुलुकको अवस्थाः सरकार जिम्मेवार

पोहोरपरारको तुलनामा मुलुकको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा सर्वेक्षणमा सहभागी ३५०८ उत्तरदातामध्ये १,९६६ (५६ प्रतिशत) ले झ्न् बिग्रिंदै गएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका बाहेक सबै विकास क्षेत्रका जनता (औसत ५५ प्रतिशत) ले अवस्था बिग्रिएको मत जाहेर गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा ४०.१ प्रतिशतले पहिलेभन्दा अवस्था राम्रो भएको बताएका छन्। अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्ष/विपक्षमा चलेको आन्दोलनताकाको अराजकता अहिले नरहेकाले त्यो क्षेत्रका बासिन्दाबाट त्यस्तो धारणा आएको हुनसक्छ। स्थिति सुधार हुँदै गएको ठान्ने मत हिमाली क्षेत्रमा बढी (५७.६ प्रतिशत) देखिएको छ, जसले त्यो क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव स्थिर रहेको देखाउँछ। समग्र देशको सन्दर्भमा भन्दा, शिक्षितहरू मुलुक बिग्रिएको निष्कर्षमा छन्। यसमा स्नातक उत्तीर्ण ६७.२ प्रतिशत छन् भने स्नातकोत्तर ८५ प्रतिशत।

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ४७.७ प्रतिशतले पोहोरपरारभन्दा राजनीतिक हत्या–हिंसा घटेको बताएका छन्, तर ‘बढेको छ’ (२६.४) र ‘उस्तै छ’ (२१ प्रतिशत) भन्नेको संख्या जोड्दा सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको देखिन्न। सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र जातीय समुदायले यसको प्रमुख जिम्मेवार सरकार (४२.६ प्रतिशत) लाई ठानेका छन् भने सबै दललाई जिम्मेवार ठान्ने (२५ प्रतिशत) देखिएका छन्। दलहरूमध्ये एमाओवादीलाई ९.७ प्रतिशत, माओवादीलाई ५.४ प्रतिशत र नेपाली कांग्रेसलाई २.५ प्रतिशतले शान्ति सुरक्षा बिग्रनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। चन्दा आतंक र सम्पत्ति कब्जा घटेको मान्ने उत्तरदाता ६४.१ प्रतिशत छन्। यसलाई माओवादी लडाकू समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको परिणाम भन्न सकिन्छ। क्रमशः ११.१ प्रतिशत र १९.४ प्रतिशतले चन्दा आतंक र सम्पत्ति कब्जा घटेको ‘बढेको छ’ र ‘उस्तै छ’ भनेका छन्।

पोहोरपरारभन्दा अन्य अपराध बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। अपराध घटेको ठान्ने (३४.२ प्रतिशत) भन्दा बढेको भन्ने (३६.१ प्रतिशत) र उस्तै ठान्ने (२६.२ प्रतिशत) मतले स्थिति बिग्रिएको नै देखाउँछ। शहरी क्षेत्रमा अपराध बढेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा भने अपराधका घटनाहरू कम भएको देखिन्छ। जति बढी शिक्षित समूह छन् त्यति नै अपराध बढेको मानेको देखिन्छ। अपराधका घटना वृद्धि हुनुमा सबैभन्दा धेरै (४८ प्रतिशत) ले सरकारलाई जिम्मेवार मानेका छन् भने त्यसपछिको संख्याले एमाओवादीलाई।

अपराधका घटना वृद्धि भए पनि त्यसले समग्र शान्ति सुरक्षामा प्रभाव नपारेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। उत्तरदातामध्ये ४०.९ प्रतिशतले पोहोरपरारभन्दा शान्ति सुरक्षा सुधि्रएको बताएका छन्। तर, अवस्था उस्तै रहेको र बिग्रिएको ठान्नेहरू पनि क्रमशः ३४.१ र २१.७ प्रतिशत छन्। शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रनुमा सर्वाधिक ५६.७ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। सर्वेक्षणले देशमा महँगी र भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। महँगी बढेको ठान्नेहरू ८२.६ प्रतिशत छन् भने ६२.५ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको भनेका छन्। यसमा पनि अधिकांश उत्तरदाताले सरकार र एमाओवादीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्।

राजनीतिक आवरणमा गरिने अराजकता बढेको र घटेको ठान्ने जनमतमा त्यति फरक छैन। ‘उस्तै’ ठान्ने मत जोड्दा भने ठूलो जनमत नसुधि्रएको निष्कर्षमा रहेको देखिन्छ। ४०.२ प्रतिशतले राजनीतिक आवरणका अराजकता घटेको बताएका छन् भने ‘बढेको छ’ र ‘उस्तै छ’ भन्ने मत जोड्दा ५१.२ प्रतिशत हुन्छ। सुदूरपश्चिमवासी र मधेशी समुदायमा त्यस्तो व्यवहार घटेको महसूस गर्ने बढी छन् भने बढेको महसूस गर्नेमा शहर/बजारका नेवार समुदाय धेरै छन्।

निर्वाचनको लेखाजोखा

जनप्रतिनिधिविहीन अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले के को निर्वाचन गर्नुपर्ला भनेर सोधिएको प्रश्नमा अधिकांश (५२.८ प्रतिशत) ले संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय र संविधानसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने मत (८.६ प्रतिशत) लाई पनि जोड्दा पहिले संविधानसभाको निर्वाचन चाहनेको संख्या निकै बढी हुन्छ। नयाँ संविधान नबन्दासम्म व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा भने जनमत देखिएन।

विभिन्न तहगत निर्वाचनको विषयमा अलमल रहेको कारणले हुन सक्छ, के को निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा ‘थाहा छैन’ भन्नेको संख्या उल्लेख्य (१४.५ प्रतिशत) देखियो। निरक्षर समूहमा यो संख्या ४२.२ प्रतिशत छ। सबै क्षेत्रमा पछि परेको दलित समुदायको पनि ठूलो संख्याले ‘थाहा छैन’ भनेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ‘के को निर्वाचन गर्ने’ भन्ने निर्णय गर्न नसक्नेको संख्या २९.२ प्रतिशत छ। अबको निर्वाचनमा कुन दललाई मत दिनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी १४.९ प्रतिशतले कांग्रेसलाई रोजे। त्यसपछि क्रमशः एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशवादी दलहरू रोजाइमा परेका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा पनि ८.२ प्रतिशत जनमत देखिएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूप्रतिको विकर्षण देखाउँछ। कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने उत्तरदाता (१६.९ प्रतिशत) लाई पनि त्यसमा जोड्ने हो भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा अरू स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले सचेत मानिने पहाडका उत्तरदातामा १९.२ प्रतिशत कसैलाई भोट नहाल्ने पक्षमा देखिए। ‘थाहा छैन’ र ‘भन्न चाहन्न’ भन्नेको संख्या २८.८ प्रतिशत छ। आगामी चुनावमा ती मतदाता तान्न सक्ने दलको स्थिति सुधारिने आकलन गर्न सकिन्छ। किनभने, भोट दिन नचाहने र स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा रहेको मत अन्तिम अवस्थामा कतै ढल्किन सक्छ र त्यो नै निर्णायक बन्न सक्छ।

मतदाताहरूले निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार छान्दा दलहरूको घोषणा–पत्रलाई आधार बनाउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएन। घोषणापत्रका आधारमा दल/उम्मेदवार छान्ने ४ प्रतिशत र सिद्धान्त रोज्ने १९.८ प्रतिशत देखिए भने उम्मेदवारको कामलाई आधार मान्ने ४८.९ प्रतिशत देखिए।

राजनीतिक दल र नेतृत्व

शान्त, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणका लागि कुन दललाई छान्नुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी १८.५ प्रतिशत उत्तरदाताले कांग्रेसलाई रोजेका छन्। यो परिणामले मतदाताले मन पराएको दललाई पनि उम्मेद्वार वा अन्य कारण मत नदिन सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।

उत्तरदाताले कांग्रेसपछि क्रमशः एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपाललाई रोजेका छन्। कुनै दल छैन भन्ने ४.७ प्रतिशत, थाहा छैन भन्ने २५ प्रतिशत र भन्न चाहन्न भन्ने १४.८ प्रतिशत मतले ठूलो जनमत अझै दलहरूको व्यवहार हेर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। तराईमा मधेशवादी दलहरूभन्दा कांग्रेसको स्थिति सुदृढ रहेको जनमतले देखाएको छ। उच्च शिक्षित वर्गले एमालेलाई बढी रुचाएका छन् भने पहाडे दलितहरूको समर्थन एमाओवादीतर्फ बढी छ।

कुन नेता नेपालको प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी (२१.२ प्रतिशत) उत्तरदाताले ‘त्यस्तो व्यक्ति नै नभएको’ जवाफ दिएका छन्। यो जनमतले आम जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति तीव्र अविश्वास रहेको देखाउँछ। अझ् १०.१ प्रतिशतले त स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने राय दिएको छ। सबैभन्दा बढी अर्थात् ८.५ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालाको नाम लिए। त्यसपछि क्रमशः बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, कमल थापा, पुष्पकमल दाहाल परेका छन्।

दल र तिनका नेतृत्व सम्बन्धी जनमतले राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता घट्दै गएको देखाएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणमा दलहरूको असफलताले राजावादीहरूतर्फ झुकाव बढाएको देखिन्छ। महँगी, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार आदिमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको ठान्ने मतले एमाओवादी र मधेशवादी दलहरू अलोकप्रिय बनेको देखाउँछ। नेपाली कांग्रेस भने संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रायः सरकार बाहिर रहेकोले मुलुकको स्थिति बिग्रिएको दोषबाट जोगिएको देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस