साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकाको पछिल्लो अंकमा प्रकाशित जनमत सर्वेक्षणले मलाई उत्साहित बनाएको छ ।

मेरा लागि सबैभन्दा उत्साहपूर्ण तथ्य मुलुकको ठूलो जनसंख्याले जातीय संघीयता चाहँदैन भन्ने हो । यो तथ्यले सम्पूर्ण देश (हिमाल, पहाड र तराई) को दृष्टिकोण अभिव्यक्त गरेकोले म थप आश्वस्त भएको छु ।

जातीय संघीयताको मुद्दा राजनीतिक रुपमा विभाजनकारी र हिंसात्मक पनि हुन सक्ने भएकोले अब हामीले जातीय संघीयताको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई यो मुद्दा विशेषमा जनमत संग्रह गराउन उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । अहिले आलटाले सहमति गरेर पछि पछुताउनु भन्दा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्वाचन घोषणपत्रमा संघीयताबारे आफ्ना दृष्टिकोण स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्छ ।

अर्को कुरा, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेहरुले वेष्टमिनिष्टर शैलीको संसदीय प्रणालीसँग जनताको मोहभंग भइसकेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिरहेका छौं भन्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसैले अब  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्दै कसरी बढी लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने रचनात्मक प्रस्ताव ल्याउनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

सर्वेक्षणले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सँधै बाध्यतापूर्वक सहमति गर्ने र समाधानको दोस्रो उत्तम उपाय स्वीकार्ने दलमा सिमित पार्नुभन्दा आफ्नो नेतृत्वलाई सुदृढ पार्दै आधारभूत सिद्धान्तका पक्षमा अडान लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यदि वास्तवमै माओवादीको चमकमा कमी आएको भने, नेपाली कांग्रेस र एमालेका लागि यो अवसर पनि हो । यदि उनीहरुले सही चाल चल्न सके भने मात्र । नत्र राप्रपा नेपाल निर्णायक भूमिकासहित चौथो प्रमुख दलका रुपमा उदाउने छ ।

रामचन्द्र पौडेल, सूर्यबहादुर थापा, मोहन वैद्य, विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा गगन थापालाई बढी जनताको समर्थन भएको तथ्य पनि रोचक छ ।

वास्तवमै नेपाली कांग्रेसको खुम्चिँदै गएको लोकप्रियतालाई उकास्ने हो भने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका गगन थापाले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनका लागि पूरानो नेतृत्वलाई सहमत गराउनु जरुरी छ ।

पुष्पकमल दाहालको लोकप्रियता माधवकुमार नेपाल र कमल थापाको भन्दा पनि खस्केको तथ्यले दाहालको निद उडाएको हुनुपर्छ ।

अधिकांश नेपालीहरु राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोखिममा रहेको भन्दै सशंकित हुनुले चाहिं मलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । वास्तवमा यस्तो अतिरञ्जित डरको कुनै बस्तुगत कारण नै छैन । मलाई लाग्छ, जनता अतिराष्ट्रवाद र नचाहिंदो बयानबाजीबाट बढी नै प्रभावित भएका छन् ।

विश्वमा अन्य कुनै स्वतन्त्र देशका ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्तामा बाँचेका होलान भन्ने मलाई लाग्दैन । संभवतः पूर्व खमेररुजकालीन कम्बोडिया, भियतनाम र पूर्व सोभियत संघका बाल्टिक देशहरु अपवाद हुन सक्छन ।

प्रतिकृया दिनुहोस