सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपको विरुद्धमा गरेको अन्तरिम आदेशलाई हिमालखबर जनमतका सहभागीहरुले स्वागत गरेका हुन् । “संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कस्तो लाग्यो ? ” भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सहभागिता जनाएका ५१५ मध्ये ४७५ ले आफूलाई ठीक लागेको उत्तर दिएका छन् ।

११ जेठ साँझ पाँच बजेदेखि १३ जेठ साँझ पाँचबजेसम्म राखिएको जनमत प्रश्नमा ८ प्रतिशतले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश बेठीक भन्ने अप्सन रोजेका छन् । ९ जेठमा सरकारले अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक दर्ता गरेको भोलिपल्ट १० जेठमा तीन वटा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने अन्तरिम आदेश सरकार र सभामुखको नाममा दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस