आदिवासी जनजाति र दलित पृष्ठभूमिका ६ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले संघीयताको विषयमा तत्काल निर्णय नगर्न संविधानसभालाई अपिल गरेका छन् । क्याप्टेन विजय लामा, डा. गणेश गुरुङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, राजेश विश्वकर्मा, विजयमान शेरचन र निमबहादुर बुढाथोकी मगरले १४ जेठमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फ यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

चार वर्षा टुंगो लाग्न नसकेको विषयमा हतारमा निर्णय लिंदा अन्तरजातीय सद्भाव खल्बलिन सक्ने उनीहरुको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालका समुदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा असर पर्ने, अन्तरजातीय सद्भाव खल्बलिने तथा नेपालको आर्थिक अग्रगमन र सामाजिक विकासमा धक्का लाग्ने हुँदा हामीले यो वक्तव्यको साथ सुझाव पेश गरेका छौं ।”

संघीय प्रदेश निर्माण गर्दा हिमाल-पहाड र तर्राई/मधेशका जनताको भाग्यरेखा कोर्ने गरी गर्न पनि विज्ञप्तिमा सुझाइएको छ । ११८ मध्ये १० समुदायलाई मात्रै जातीय पहिचान दिंदा १०० भन्दा बढी समुदायले बहिस्कृत, सीमान्तकृत र पाखा पारिएको महसुस गरिएको उनीहरुको ठहर छ ।

संघीयताको विषयमा पर्याप्त बहस नभइसकेको तथा संविधानसभाको अन्तिम घडीमा समेत धेरै सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायको आवाज उठ्न नसकेकाले संघीयताको विषयमा उचित परिभाषा गर्न उचित र अधिकारसम्पन्न व्यवस्थाको निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस