रामेश्वर बोहरा

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठनको पछिल्लो प्रक्रिया निर्वाचनकै लागि अवलम्बन गरिएको भनिए पनि ११ बुँदे सहमति हेर्दा त्यो बाहेकका अन्य थुप्रै स्वार्थ प्रधान बनेका देखिन्छन्, जसले झ्नै आशंका थपेको छ ।

सेनामा समायोजन गरिएका माओवादीका पूर्वलडाकूलाई महासेनानी र प्रमुख सेनानीसहितका माथिल्ला पद दिनु, द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आममाफीको प्रावधान घुसाउन खोज्नु र नागरिकता वितरण जस्ता निर्वाचनसँग असम्बन्धित मुद्दा सहमतिमै पार्न उद्यत हुनु आशंका उब्जाउने थप कारण भएका छन् ।

बाध्यता र रहस्यबाट बनेको रेग्मी सरकारको क्रियाकलापका कारण २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा खतरा आउन सक्ने एकथरीको आशंका छ । यी उपलब्धि स्वीकार नै नगर्ने शक्ति सडकमा छँदैछन्, जसको प्रभाव बढ्दै गएको छ । शक्ति आर्जन गर्न एमाओवादीले संघीयतामा लगाइदिएको जातीय लेपनले संघीयता विरोधी स्वरहरूलाई नै बलियो बनाउँदै लगेको छ । आफूलाई परिवर्तन र संघीयताको पक्षपाती भन्ने एमाओवादी–मधेशवादी दलहरूका क्रियाकलाप संघीयताको मुद्दालाई नै विकृत तुल्याउन उद्यत देखिन्छन् । अबको निर्वाचनमा ‘जातीय मोर्चाबन्दी’ गराएर उनीहरूले यसलाई अझ्ै विकृत बनाउन सक्छन् ।

विस्तृत रिपोर्ट साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकामा । ४ चैतदेखि बजारमा ।

प्रतिकृया दिनुहोस