चित्रले मूल्यवृद्धिको मासिक परिवर्तनलाई देखाउँछ, जुन वस्तु र सेवाको औसत मूल्यको पछिल्लो साढे तीन वर्षको तथ्यांकमा आधारित छ । सम्बन्धित महीनाको मूल्यवृद्धिलाई अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको मूल्यसँग तुलना गरिएको छ । अर्को शब्दमा, सन् २००९÷१० को मध्य अगस्टको १०.१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको मतलब अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको वस्तु र सेवाको मूल्यमा आएको वृद्धि आएको बुझनुपर्छ । मूल्यवृद्धिको तथ्यांक मासिक औसत मूल्यको आधारमा तय हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कुल मूल्यवृद्धि गणनामा खाद्य समूहतर्फ ४६.८२ प्रतिशत र गैर खाद्य समूहलाई ५३.१८ प्रतिशतको भार रहेको छ ।

चित्रले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा (अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा) जत्तिकै निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा घरपरिवारले सबै वस्तु र सेवा खरीदमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको देखिन्छ । यो मूल्यवृद्धिले खास गरेर मूल्यवृद्धिकै अनुपातमा आय नबढेको वा क्रय क्षमता कमजोर भएको घरपरिवारलाई बढी प्रभावित गरेको छ । २००८÷९ देखि ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने सरकारी असफलताले भविष्यमा मूल्यवृद्धि घट्छ भन्ने जनताको आशा घटाएको छ । ८ प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई पनि सामान्य मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, जनता । जबकि, २०००/२००१ मा मूल्यवृद्धि २.९ प्रतिशत मात्र थियो ।

केही वस्तुका लागि अधिकतम रकम खर्च हुने क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको जरा सप्रिएको छ । अर्थात्, सीमित व्यक्तिहरुसँगको असीमित रकममार्फत हुने वस्तुको मागले आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याइदिंदा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाएको छ । व्याजदर परिवर्तन र नियमनकारी अधिकार प्रयोग गरेर पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क आफैं भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरबाट प्रभावित छ । अर्कोतर्फ, गैर–जिम्मेवार सरकारले गर्ने जथाभावी खर्चले पनि मूल्यवृद्धिलाई भ¥याङ नै लगाइदिएको छ । २००८/०९ देखिको मनलाग्दी सरकारी खर्चले गरेकै त्यही देखिन्छ ।

मूल्य बढाउने अनेक पक्षहरु छन् । स्थिर विनिमय रहेको भारतसँग ६० प्रतिशत व्यापार हुनु भनेको त्यहाँ हुने मूल्यवृद्धिको सीधा असर बेहोर्नु हो । नेपालको एकतिहाइ मूल्यवृद्धि भारतीय मूल्यवृद्धिका कारण हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएकै छन् । बाँकी भूमिका यहींको प्रशासनिक खर्च, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र अरू स्थानीय कारणहरुको हुन्छ ।

सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दाको प्रभाव उपभोक्ताको खरीद व्यवहारसँगै मुद्रास्फीतिमा गाँसिएर आउँछ । हरेक दशैं–तिहारका बेला थोक र खुद्रा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी ढंगले बढाउँछन् जुन पछिसम्म पनि घट्दैन । बन्द–हड्तालका बेला पनि त्यस्तै हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, विचौलियाहरु मूल्यलाई उच्च राख्न जहिल्यै अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो, धादिङको धार्केबाट कालीमाटी बजारमा आइपुग्दा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढ्नुलाई ढुवानी र अन्य खर्चहरुले मात्र पुष्टि गर्नै सक्दैनन् । राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको आड लिएका विचौलियाहरुले खाद्यान्न तथा फलफूल कारोबारमा किसान र थोक बिक्रेता बीचमा खेलेर उपभोक्ता र किसानमाथि भार थोपरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु किसानलाई बढी आपूर्ति देखाएर मूल्य घटाउन र उपभोक्तालाई कृत्रिम भाउ बढाएर पैसा बटुल्छन् ।

तेस्रो, इन्धनको लगातार मूल्य वृद्धि, उच्च ढुवानी खर्च र लोडसेडिङले उत्पादन लागत बढाएर वस्तुको खुद्रा मूल्यमा असर पु¥याइरहेको छ । यसले उत्पादन क्षेत्र, वितरण प्रणाली र खुद्रा पसलहरुमा खर्च बढाउँछ । चौथो, विशेषगरी भारत बाहेकका देशहरुबाट बढ्दो आयात र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गैर खाद्य वस्तु र सेवाहरुमा भार थप्दै मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पारेको छ ।
यी सब तथ्यहरुले मुद्रास्फीति कम गरेर आम मानिसको जीविका सहज पार्नमा सरकार पूर्ण असफल भएको देखाउँछ । प्रतिस्पर्धाविहीन अभ्यासविरुद्धको निष्प्रभावी अनुगमन, वितरण प्रणाली र बजार बेथितिमाथिको अनियन्त्रण तथा केही हदसम्म लागत उत्पादन वृद्धि हुनुमा राजनीतिक नेताहरुकै संलग्नता छ । यस्तो राजनीतिक संलग्नताले जनतालाई जबरजस्ती गरिएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध उत्रनबाट रोकिराखेको हुन्छ । नेताहरुले हालै पनि कमजोर बजार नियमनको बीच ठूलो बजेट खर्च र नगद प्रवाहको पक्षपोषण गरेका थिए । यसमा निर्माण सामग्रीदेखि खाद्यान्नसम्मको बजारमा बेथिति सिर्जनामा सहयोग गरेर कमिसन कुम्ल्याउने स्वार्थ छ ।

परिणाम; जनताको जीवनयापन वर्षेनि कठिन हुँदै गएको छ भने नेपाली अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीतिको नियति भोग्न विवश । बजारको यो बेथिति नियन्त्रण नहुँदासम्म, अनुत्पादक खर्चमा निगरानी नगर्दासम्म र रेमिट्यान्समा भर नपर्ने स्वस्थ आर्थिक ढाँचा नबन्दासम्म ठूलो मुद्रास्फीति हाम्रा लागि सामान्य नै हुनेछ । यो अवस्थामा जनताको क्रयशक्तिमा लगातार ह्रास अनिवार्य बन्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस