टिप्पणीसोमबार, चैत्र ५, २०६९
निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन
जनतालाई निर्णायक मानेर नै हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन गरिने । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन स्वतन्त्र निकायलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइन्छ । तर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन कुन र कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरियो भन्ने यी सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रको उदाहरण मान्ने छिमेकी मुलुक भारतमै हेरौं, त्यहाँका कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् । भर्खरै गुजरातमा भएको निर्वाचनबाट २०–२२ जना अपराधमा संलग्नहरू निर्वाचित भए । यहाँ पाँच वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचन पनि गतिलो उदाहरण हो, प्रचुर धाँधली भएको । अबको निर्वाचनमा पनि अपराधी सावित भएका र अपराधमा मुछिएका बालकृष्ण ढुंगेल र प्रभु साह जस्ता जित्ने सम्भावना छँदैछ । विजय गच्छदारले गणेश लामालाई टिकट दिए भने उनले पनि बाहुबलकै भरमा निर्वाचन जित्लान् । त्यस्ताले संविधान लेख्ने र त्यही संविधान मान्न जनता बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने जनता सार्वभौम हुन् भन्नुको सान्दर्भिकता के रह्यो ? अनि, त्यस्तो मुलुकको अवस्था के हुन्छ ?
निर्वाचन कर्मकाण्ड हैन
राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन हामीले निर्वाचन गर्न खोजेका हौं । राजनीतिक स्थायित्व नभई आर्थिक विकास नहुने मात्रै होइन राज्य सञ्चालन गर्नै सकिंदैन भन्ने पनि सत्य हो । राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो र गरीबी झ्नै बढ्यो भने हिंसा जन्मिन्छ नै । गरीबीले आन्तरिक विस्थापन बढाउँदा गाउँका मान्छे शहर आइपुग्छन् र शहरका मान्छेले आफ्नो भाग खोसिएको ठान्न थाल्छन् । त्यसपछि, सामाजिक तनाब बढ्ने नै भयो । त्यसो हुँदा हामीले निर्वाचनबाट खोजेको सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त हुँदैन ।
हामीले निर्वाचन गर्न खोजेको नयाँ संविधान निर्माणका लागि हो । तर, जातीय राजनीतिको भड्खालोमा रहेका हामीले बढ्दो सामाजिक विचलन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रबारे सोचेकै छैनौं । राज्य संरचना–पुनर्संरचना र भावी शासन पद्धति÷प्रणालीकै बारे पनि निक्र्योल गरेका छैनौं । राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली हुने कि प्रधानमन्त्रीय हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म निर्वाचन गर्नु र नयाँ वा पुरानै अनुहार छान्नुको खासै अर्थ रहन्न । युगाण्डामा जस्तै एकै व्यक्ति (मुसेबेनी) लाई राष्ट्रपतिमा कायम राख्ने गरी संविधानसभा निर्वाचन गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ?
‘जसरी पनि निर्वाचन’ गर्ने नाममा ‘श्राद्ध’ जसरी कर्मकाण्ड गर्नुको उद्देश्य एमाओवादीलाई शक्तिमा पु¥याउन हो भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि धाँधलीको प्रक्रिया शुरू पनि भइसकेको छ, सेना÷प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर । १४ जेठमा निर्वाचन घोषणा गरेदेखि सरकारी निकायमा प्रभाव बढाएर धाँधली प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारण के हो त ? ‘पोलिटिक्स इन नेपाल इज मेड इन इण्डिया” ले नै यस्ता विषयमा प्रशस्त संकेत गरिसकेको छ ।
हामी शान्त र समृद्ध मुलुकको कल्पना गरिरहेका छौं । तर, त्यो कल्पना पुरानै पद्धति अँगालेर र जसरी पनि निर्वाचन भन्दै आँखा चिम्लेर पूरा हुँदैन । निर्वाचनमा हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी जानैपर्छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी हिंसा र अनियमितता सरकारी पक्षबाट हुने हो । नेताहरूले सरकारमा बसेर निर्वाचन गराउन खोज्नुको कारण पनि त्यही हो । हामीले भोलिको समृद्ध नेपालको सोच राख्दा यस्ता कुराहरू पन्छाउनैपर्छ ।
त्यसको सुरुआत फौजदारी अभियोग लागेका र अपराधमा मुछिएकालाई निर्वाचन लड्न रोकेर गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले नै हो, त्यस्तो नियम बनाउने । किनभने, निर्वाचन आयोगको दायित्व निर्वाचन गराउने मात्र हैन, आचारसंहिता बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि हो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेका बालकृष्ण ढुंगेल र आरोपित प्रभु शाह निर्वाचन लडे तथा जिते भने मुलुकले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।
असफल दल
अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकट परिस्थितिवश आएको होइन, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हो । अहिले त्यही संकटबाट पार पाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । बाबुराम नेतृत्वको सरकार हटाउन प्रधानन्यायाधीशलाई मान्नुको विकल्पै रहेन भनेका छन्, दलहरूले । तर, यस्तो परिस्थिति परिबन्दले आएको हो वा जानीबुझ्ी सिर्जना गरिएको हो भन्नेतर्फ पर्याप्त विश्लेषण भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी, प्रचण्ड र बाबुरामले किन एक्कासी स्वीकारे भने जत्तिकै गम्भीर छन्, प्रधानन्यायाधीशका त्यसपछिका गतिविधि । संविधानको व्याख्याता नै संविधान कुल्चन उद्यत हुनुले आशंका जाग्नु स्वाभाविक पनि हो । आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ राख्न उनले सर्वोच्चको लेटरप्याड प्रयोग गरे, त्यो पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन मुद्दालाई वास्ता नगरी । न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिको यस्तो ‘बिहेभियर प्याटर्न’ ले सर्वोच्च अदालतको भूमिकामा आघात पर्ने नै भयो । उनले देखाएको यी तमाम व्यहोराले उनीबाट पछि हुने काम पनि विवादास्पद हुनसक्ने देखाउँछ ।
शक्तिपृथकीकरणलाई तपसिल मानौं, अहिले पनि मुलुक संवैधानिक र कानूनी राज्यको अवधारणामा नचलेकाले । कांग्रेसको महाधिवेशनले एमाओवादीले हेटौंडामा गरे जसरी नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको भए एमाओवादीले मान्थ्यो ? यो प्रश्न महŒवपूर्ण किन छ भने एउटा पार्टीको महाधिवेशनले गरेको निर्णय मान्न अन्य सबै ठूला भनिने दलहरू किन बाध्य भए ? कुनै प्रस्तावलाई ‘बाध्य’ भएर स्वीकार्नुको अर्थ नै के हो भने त्यहाँभित्र केही छ ।
यो प्रस्ताव कहाँबाट आयो भन्ने सबैलाई थाहा भएकाले भनिरहनु नपर्ला । तर, त्यसले जसरी सबैलाई निर्देशित ग¥यो, अनि, ‘लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न हो’ भन्दै दंग परेको देखाउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यो बाध्यता होइन भने बेवकुफी बाहेक अरू होइन । एकछिनलाई दलले के गरे/गरेनन् भन्ने पनि छाडिदिऊँ । प्रधानमन्त्री तोक्ने, नियुक्ति गर्ने अधिकार दलको नहुने, विदेशीको हुने भनेपछि दलको स्थिति के रह्यो ? यसरी हेर्दा हामी भोट खसाल्ने अधिकार मात्र पायौं, अरू केही अधिकार पाएनौं । अनि, निर्वाचनबाट लोकतन्त्र फस्टाउँछ, फुल्छ, जनताले अधिकार पाउँछन् भनेर कसरी भन्ने ?
लोकतन्त्रलाई धक्का
चुनावबाट अधिनायकवादको उदय भएको संसारमा थुप्रै उदाहरण छन् । राजनीतिक नेताहरूको व्यहोरा ठीक नहुँदा नै त्यस्तो स्थिति आउने हो । नेताहरूले सरकार र समाजबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउँछन् र कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । नेता वा नेतृत्व वर्गले मुलुकमा विद्यमान ऐन–कानून र नियमलाई उल्लंघन गर्छन् भने अधिनायकवाद आउन कुनै बेर लाग्दैन । ऐन–नियमलाई कुल्चने शक्ति प्रदर्शन गर्दा नै लोकतन्त्रले लिक छोड्ने हो । किनभने, लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रका राजनीतिक दलमा कानून उल्लंघन गर्ने क्षमता हुँदैन । कुनै दलले त्यस्तो ग¥यो भने पनि उसले लोकतन्त्र विरोधीको आरोप व्यहोर्छ र विपक्षीले उसलाई शक्तिबाट हटाइहाल्छन् ।
कानूनी राज भएका मुलुकका जस्तासुकै व्यक्तिमा कानून उल्लंघन गर्ने आँट नहुने भएकाले राजनीतिक प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्छ । ऐन–कानून–नियम उल्लंघन हुने मुलुकमा मात्र राजनीतिक दल वा नेतृत्वको प्राथमिकताले ‘रुल’ गर्न पाउने हो । हामी कुन दर्शनबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं, उदार लोकतान्त्रिक (बहुदलीय लोकतान्त्रिक) वा सोभियत रूसको जस्तो एकतन्त्रीय व्यवस्थाबाट ? यो निक्र्योल नहुँदासम्म निर्वाचनपछि पनि कुन प्रणालीमा जाने भन्ने झ्मेला बाँकी नै रहनेछ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउन निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्न खोजेको होइन । तर, २०४६ सालपछि जनताले भोट हालेर चुनेका कुनै पनि सरकारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई किन अघि नबढाएर दुरुपयोग मात्र गरे भन्ने विश्लेषण गर्न र बुझन भने जरूरी छ । त्यो बेला नै हो, पजेरो संस्कृति र भ्रष्टाचारले संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाएको । त्यसैले, स्वस्थ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति फष्टाउँछ । अनि, स्वच्छ निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्छ ।