निर्वाचन होला त ?
हुन्छ, कि असारमा कि मंसीरमा । नगरेर उपाय नै छैन नि । तर सजिलो पनि छैन ।

पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं किन नदेखिनुभएको हो ?
यो प्रक्रियासँग म सहमत नै छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिने कुराले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आघात पु¥याउँछ र गलत नजिर बस्छ भन्ने लागेर म सहमत नभएको हुँ ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाँदैन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
त्यति मात्रै कारण होइन, धेरै विषयमा हाम्रा वार्ताकारले अडान छोडेको देखियो । जस्तो आउने संविधानसभाको आकार ठूलो बनाइयो । पाँच वर्ष आयु पनि हुनुहुँदैनथ्यो । आजसम्म झ्ुक्किंदा र ठगिंदा पनि हाम्रा नेताहरूले नचेतेको देख्दा अचम्म लागेको छ । निजामती र न्याय सेवाबाट मात्रै मन्त्री बनाउँदा अन्य विज्ञलाई बेवास्ता गरेको हुँदैन ? माओवादी सेनाका लडाकूलाई कर्णेल र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिन सहमति जनाउनु पनि आपत्तिजनक छ । २०६४ सालकै नामलाई मतदाताको आधार बनाउनु पनि ठीक होइन, त्यसले दुई—तीन ठाउँमा नाम भएकालाई वैधानिकता दिन खोजिएको देखिन्छ । कसैले मेरो छोरो भन्दैमा नागरिकता दिने भनिएको छ, यसले पनि ठूलो समस्या खडा गर्ला जस्तो लाग्छ ।

सहमति त भइसक्यो नि ?
सहमति भए पनि बेठीकलाई बेठीक भन्नु प¥यो नि ! सहमति भयो भन्दैमा खुरुक्क मान्ने कुरा आउँछ र ?

अरूले एमाओवादीको अघि घुँडा टेकेकै हो त ?
हो ।

तपाईं वार्तामा हुँदा सहमति नहुनु तर अहिले हुनुको कारण चाहिं के हो नि ?
त्यसबेला पार्टीका नेताहरूमा सहमतिको प्रयास गरियो । पहिले बाबुरामले मान्नुभएन, पछि प्रचण्डले पनि निरीहता देखाउनुभयो । त्यसबेला उहाँहरूले अघि सारेको स्वतन्त्र व्यक्तिमा एमाले र कांग्रेसले मानेको भए पनि हुन्थ्यो, साथीहरू चुके । तर, अहिले एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सा¥यो । वास्तवमा, एमाओवादीले न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) र नेपाली सेनालाई विवादमा पारेर समाप्त पार्न खोज्दैछ । मेरो भनाइ खिलराज रेग्मीलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश बनाएर मन्त्रिपरिषद् जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदै मन्त्रिपरिषद् जिम्मा दिंदा के खतरा हुन्छ र ?
गलत नजिर बस्छ । राज्यका सबै अंगको अलग हैसियत र कर्तव्य हुन्छ । त्यो सीमा मिचेर एउटैलाई सबै जिम्मा दिन थालियो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रधानन्यायाधीश पनि दिऊँ भन्ने कुरा आउला । आर्मी चिफलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो भने के हुन्छ ?

४०औं वर्षदेखि तपाईंसँगै हुर्किएका एमाले नेताहरूले चाहिं के कारण यस्तो विषयमा सहमति जनाए होलान् ?
मैले पनि बुझन सकेको छैन्, उहाँहरू के बाध्यतामा पर्नुभयो भन्ने । भेट हुँदा राजीनामा गराउनु ठीक हो पनि भन्नुहुन्छ । वार्तामा पुगेपछि प्रचण्डको तेजको सामुन्ने अडिन नसकेर पो हो कि !

कमिटीले शक्तिपृथकीकरण, लोकतन्त्रको मूल्य/मान्यतालगायत अनुचित कुरा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब उहाँहरूले पार्टी कमिटीलाई चित्त बुझउन सक्नुपर्छ । यसरी लुकिछिपी गर्दा पार्टी सिष्टम बलियो हँुदैन ।

तपाईंको विचारमा अब के गर्नुपर्ला त ?
चुनावमा बाधा गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । बाबुराम र मधेशवादी मोर्चा भ्रष्ट थिए, हटे भन्ने कुरामा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । कहिलेकाहीं नचाहिने घटनाहरूलाई सच्चाउन सकिन्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ । बाबुरामको सरकारबाट मुक्ति पाउनुपर्ने तर, हटाउन धेरै गाह्रो हुने स्थिति थियो नै । कतिपय मान्न नहुने शर्त मानिनुहुँदैनथ्यो भन्ने मात्र हो ।

ती शर्त स्वीकार्य होलान् कि नहोलान् ?
त्यस्ता शर्त हामी कसरी स्वीकार्न सक्छौं ? कर्णेल र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कसरी स्वीकार्न सकिन्छ, नेपाली सेनाको प्रक्रिया पूरा नगरी ?

दलहरूले सहमति गरिसकेका होइनन् र ?
अनुकूल हुँदा उल्ट्याइदिने हो । म प्रधानमन्त्री भए अनुचित निर्णयहरू उल्ट्याइदिन्छु । कहिले कसको हात माथि कहिले कसको, त्यस्तै हो । एमाओवादी त विदेशीको जनसंख्याको बाढी ल्याउन, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न आएका हुन् जस्तो लाग्छ । प्रजातन्त्र, नेपालको इतिहास मान्दैनन्, सबै पुरातात्विक चिजलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन्, अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् । न वर्गीय कुरा छ, न महिलाको पीडाको वेदना छ ।

एमाओवादी देशको अस्तित्व समाप्त पार्नै आएका हुन् त ?
हो; भानुभक्त, पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने उनीहरू नै हुन् । पुराना ऐतिहासिक दरबारहरू भत्काउने पनि तिनीहरू नै हुन् । दुल्लुको पुरानो इतिहास नष्ट गर्न अग्रसर भएका पनि तिनै हुन् ।

उनीहरूले त्यस्ता एजेण्डा आफैं ल्याए वा बाहिरबाट आयो जस्तो लाग्छ ?
बाहिरको एजेण्डा हो–होइन, मलाई थाहा छैन । किनभने बाहिरी एजेण्डा लागू गर्न दबाब आएको मलाई थाहा छैन । कसैले दबाब दिंदैमा झ्ुक्नुपर्ने पनि छैन । बाहिरकै एजेण्डा हो भने त्यो झ्न् दुःखलाग्दो हो । मेरो अनुभव छ, बाहिरको दबाबमा नझ्ुक्ने हो भने कसैको केही लाग्दैन । ज्ञानेन्द्र विरोधी आन्दोलनमा र म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि दबाब आएकै थिए ।

अब २०६२/६३ बाट प्राप्त उपलब्धिहरू धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयतामा संकट आउला ?
गणतन्त्रमा संकट आउँदैन, किनभने जन्मको आधारमा शासन चलाउने प्रणाली नेपालमा फर्किंदैन । हामी त्यस्तो हुन दिंदैनौं । शासकीय स्वरुपका विषयचाहिं आवश्यकता अनुसार हुने हुन् । सामाजिक न्याय र समावेशीका लागि संघीयता चाहिएको हो । सबै जातिबीच सद्भाव र जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो सहमतिबाट चुनाव होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
अलिकति समय त दिनैपर्छ भन्ने पक्षमा छु, म । वर्षात्मा खेतीपाती गर्ने बेलामा चुनाव गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको तयारी पनि नपुग्न सक्छ । प्रिन्टिङ प्रेस पनि राम्रो छैन भन्ने सुनिन्छ । निर्वाचन आयोग नै छैन । नियत सफा देखियो भने त समय दिइन्छ नै । तर, सकेसम्म छिटो चुनाव गर्न भने लाग्नै पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस