तस्वीर: विक्रम राई

विवाद, बहस र आशंकापछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ३० फागुनमा सहमति गरेपछि नेताहरु । नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। सम्भावनाको खेल राजनीतिमा कहिलेकाहीं असम्भव, अप्ठ्यारो, असहज र अस्वाभाविक कुरा वास्तविकतामा परिणत भइदिन्छ। यसपल्ट पनि अपत्यारिलो ढंगले राजनीति सञ्चालनको केन्द्रमा अराजनीतिक मान्छेहरू पुगे। रमाइलो त के छ भने, नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका रहेका राजनीतिक दलहरूले नै यसमा निर्णायक भूमिका खेले ।

हेटौंडा महाधिवेशनबाट एमाओवादी नेताहरू काठमाडौं फर्केपछि २९ माघ बिहान बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनस्थित विशेष समितिको कार्यालयमा चार दलका नेताहरूको पहिलो बैठक बस्यो। त्यही बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने औपचारिक प्रस्ताव राखे। जसप्रति बैठकमा उपस्थित अधिकांश नेता सकारात्मक देखिए। बरु मैले नै त्यहाँ पहिलो प्रश्न राखें, “प्रधानन्यायाधीशले सरकारप्रमुख बन्नुअघि पद त छोड्नु होला नि?” बाबुरामको जवाफ थियो, “हामीले खिलराजलाई होइन, प्रधानन्यायाधीश पदसहितको रेग्मीलाई प्रस्ताव गरेका हौं।”

“सरकारप्रमुख बनेपछि त प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नुपर्छ, नत्र धेरै विवाद हुन्छ”, मेरो जोड थियो। एमाले केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले पनि दुवै व्यक्ति एउटै पदमा रहँदा संवैधानिक र राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुने राय व्यक्त गर्नुभयो ।

ती प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै दाहालले “निर्वाचन निकास हो भन्ने पक्षमा सबै एकमत भए पनि सरकारको नेतृत्वमा एक–अर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने हुनाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार बनाऊँ” भने। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ आयो, “सहमति गरेर पनि तपाईंहरूले पटक–पटक कुरा फेर्नु भएकाले हामी राष्ट्रपतिसमक्ष योबारे टुंग्याउन चाहन्छौं ।”

त्यही साँझ् ६ बजे शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा चारै दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक बस्यो। एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रधानन्यायाधीशले पद छोड्नु राम्रो हुने धारणा राखेपछि दाहालले “खिलराजजीलाई नै सोध्नुपर्छ” भने। महन्थ ठाकुरको पनि भनाइ रह्यो, “हामीले कसरी राजीनामा गर भन्ने ?”

राष्ट्रपति कार्यालयको छलफलमा एउटै व्यक्ति दुई पदमा रहनुहुन्न भन्ने विषय एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले उठाउँदा दाहालले बिहानको भन्दा एमाले–कांग्रेसको कुरा फेरियो भन्ने आरोप लगाए ।

त्यो बैठक अनिर्णित रूपमै टुंगियो, भोलिपल्ट १ फागुनमा बस्ने गरी। भोलिपल्टचाहिं राष्ट्रपतिबाट दलका नेताहरूको जमेर आलोचना भयो। ‘तपाईंहरूले संविधानसभामा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले संविधान क्रियाशील हुन सकेन। आठ महीनादेखिको तपाईंहरूको तालले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन सकिन्न। सहमति गरेर देशलाई चुनावमा लैजानुहोस्। बरु यहीं बस्नुस्, खानोस्, सुत्नोस् तर सहमति गर्नुहोस्” राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

त्यसपछि चारै दलका नेताहरूले आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर सकेसम्म छिटो निकास दिने प्रतिबद्धता जनाए। भोलिपल्ट २ फागुनमा उपत्यकामा उपलब्ध नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने प्रस्तावको विरोधमा देखिए। यता, पार्टी नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिएर चुनावमा जाने मनस्थितिमा थियो। बैठक सकेर घर फर्किंदा पार्टी अध्यक्षलाई मैले ‘स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो भने मात्र स्वीकार्य हुनसक्छ, अध्यक्षले एकल निर्णय गर्दा धेरै विवाद जन्माउन सक्ने भएकाले संस्थागत निर्णय नै गर्नुपर्छ’ भन्ने सल्लाह दिएँ। ३ गते बेलुका अध्यक्षले ‘स्थायी कमिटीमा निर्णय भयो, ४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने’ भने। तर ४ गतेको बैठक तातो बहस र विवादका कारण सकिएन। ५ गते फेरि बैठक बस्यो। केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छ र हुन्न भन्नेमा विभाजित भए। एमालेको बैठक निर्णयहीन बनिरहेको थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा पर्खिरहेका तीन दलका नेताहरू एमालेका नेतालाई तारन्तार फोन गरिरहेका थिए। विवाद लम्बिंदै जान थालेपछि मैले “निर्णय सर्वसम्मत हुनसक्ने नदेखिएकाले भोटिङको माग गर्छु” भनें ।

मुकुन्द न्यौपानेले पनि मतदानको माग गरे। तर, केही केन्द्रीय सदस्यहरू “भोटिङले केन्द्रीय कमिटी विभाजित भए जस्तो देखिन्छ” भन्न थाले। त्यसैबेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि मतदानको माग गरे। वामदेवको भनाइ थियो “प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा म दृढ छु, भोटिङबाटै निर्णय गरौं।” उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीबाट पनि मतदानकै माग आयो।

यसपछि केन्द्रीय कमिटीले ‘…राजनीतिक सहमतिको अपरिहार्यतालाई हृदयंगम गर्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने र … आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिने’ निर्णय गर्‍यो। त्यही निर्णयको आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने पक्षमा एमाले पुगेको हो।

एमालेकै जस्तो नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विषय तातो बहस बन्यो। ३० फागुनको साँझ् चार दलका नेताहरू राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशलाई बानेश्वरस्थित सेना समायोजनको कार्यालयमा पूर्णता दिंदै गर्दा त्यसको विपक्षमा कांग्रेसका १७ जना केन्द्रीय नेताहरूको हस्ताक्षर भएको ज्ञापनपत्र त्यहीं वितरण भइरहेको थियो।

सहमति खोज्न राष्ट्रपति कार्यालयमा २ देखि ७ फागुनसम्म पाँचपटक बैठक बस्यो। त्यसपछि चाहिं बानेश्वरस्थित विशेष समितिको कार्यालयमा बैठक बसे। चौथो बैठकले सहमतिको मस्यौदा गर्न आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा तयार गर्‍यो भने कानून मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट भएको बाधा अड्काउ फुकाउको मस्यौदामाथि पनि छलफल आरम्भ भयो। छलफल चल्दै गर्दा एउटा बैठकमा मैले नै प्रश्न उठाएँ, “हामीले यो सबै मस्यौदा तयार गरिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीशचाहिं सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न?”

एमाले नेता भीम रावलले पनि “हामीले मस्यौदा तयार गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले मान्नुभएन भने कसले जिम्मा लिन्छ” भनेपछि दाहालले “मेरो कुराकानी नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको कुराबाट उहाँ सहमत नै हुनुहुन्छ भन्ने पाएको छु” भने। बाबुरामले पनि प्रधानन्यायाधीश तयार रहेको बताए, तर बैठक सन्तुष्ट भएन। त्यसपछि हामीले चार दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै आश्वस्त हुन र मस्यौदामा राय लिन भन्यौं।

दलहरूबीच कुरा मिलिरहेको थिएन। मतदाता नामावली र नागरिकतामा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चा एकातिर थिए। गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुहुन्न र नेपाली नागरिक मतदानमा छुट्नुहुन्न, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मतदाता नामावली तयार हुनुपर्छ, बरु प्रमाण हुनेलाई मतदाता नामावली दर्ता गर्दा नै नागरिकता दिऊँ भन्ने एमालेको अडान थियो। मधेशी मोर्चाका नेताहरू नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि अन्य आधारमा समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ भनिरहेका थिए।

लडाकूलाई एउटा कर्णेल र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिनुपर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि तत्काल सहमति हुनुपर्ने जोड एमाओवादीको थियो। दाहाल र बाबुरामले लडाकूहरूको दर्जा निर्धारण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी मस्यौदामा नमिले अरू पनि नमान्ने र सरकार पनि नछाड्ने धम्की दिन थाले। यो दबाब र धम्की उनीहरूकै वचनभन्दा उल्टो थियो।

२९ माघको पहिलो बैठकमा दाहाल र बाबुरामले लडाकूहरूको दर्जा निर्धारण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विषय उठाउँदा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले “यो विषय पूर्वशर्त हो?” भनेर सोध्दा उनीहरू दुवैले “पूर्वशर्त होइन” भनेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीशमा सहमति हुँदै जाँदा उनीहरूले लडाकूको दर्जा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विवाद बल्झाए।

दलहरूबीच विवाद, सहमति र फेरि विवाद चलिरहँदा मुद्दाहरू सकिएपछि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुने अर्थ लाग्ने प्रधानन्यायाधीशको जवाफले वार्तामा गतिरोध उत्पन्न गराउँथ्यो। त्यसपछि हामीले प्रष्ट शब्दमा प्रधानन्यायाधीशको जवाफ लिन शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्‍यौं। सबै विवाद, बहस र आलोचनालाई सामना गरेर मुद्दा सुनुवाई शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानन्यायाधीश सरकारप्रमुखको शपथ लिन तयार नहुने हो भने अर्को विकल्प खोजौं भनेपछि नेताहरूले पुनः प्रधानन्यायाधीशसँग स्पष्ट कुरा गरेको बताए। त्यसपछि मात्र यो विषय टुंगो लाग्ने अवस्था देखापर्‍यो।

२९ माघदेखि ३० फागुनसम्ममा चार दलको बैठक उन्नाइस पटक बस्यो। कुनै बैठक दुई–तीन घण्टाका मात्र भए भने धेरैचाहिं बिहानदेखि बेलुका आठ–नौ बजेसम्म पनि चले। चार दलको बैठकमा विवाद र अवरोध आउँदा कहिले पार्टी बैठक हुन्थ्यो भने कुनै बेला एमाले र कांग्रेस छुट्टै बस्थे। कांग्रेस, एमाओवादीका पनि छुट्टै बैठक भए।

साइत समेत हेराएका प्रधानन्यायाधीश ३० फागुन राति नै शपथग्रहण गर्न तयार रहेको खबर थियो। तर, चारै दलका नेताले धेरै पटक आग्रह गरे पनि राति प्रधानन्यायाधीशलाई शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिबाट स्वीकार भएन। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र सचिवहरूले पनि भोलिपल्ट बिहान नौ बजे मात्र शपथग्रहण गराउने अडान लिए। नेताहरूले आग्रह अनुसार नै मुद्दाको सुनुवाई शुरू हुनु र अदालत खुल्नुअघि १ चैत बिहान ९ बजे राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराइयो।

प्रतिकृया दिनुहोस