रिपोर्टसोमबार, जेठ १५, २०६९

‘प्रधानमन्त्रीको घोषणा कानूनसम्मत छैन’

सन्त गाहा मगर

१४ जेठमा बालुवाटारबाट चुनाव घोषणा गर्दै प्रधामन्त्री बाबुराम भट्टर्राई । तस्बीरः विक्रम राई/हिमालखबर

भट्टर्राईले संविधानसभालाई वाईपास गरेको कानून व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।  संविधानसभाको म्याद सकिन केही मिनेट मात्रै बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले १४ जेठ राति गरेको चुनाव घोषणा संविधान अनुसार नभएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले १५ जेठ बिहान हिमालखबरसँग कुरा गर्दै संविधानसभाबाट प्रस्ताव पारित नगर्राई यस्तो घोषणा गर्नु संविधानसम्मत नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बालुवाटारबाट घोषणा गर्ने काम गरेर भट्टर्राई सरकारले संविधानसभाको अर्थ र महत्वलाई कमजोर बनाएको थापाको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिइएका तीन विकल्पमध्ये एक ताजा जनादेशमा जाने भए पनि चुनाव घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पूरा नगरेको अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको धारणा छ । नयाँ जनादेशमा जानु आफैंमा राम्रो भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रक्रियागत त्रुटि दलहरूबीचको राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै सच्चिन सक्ने शाक्यले उल्लेख गरे ।

अर्का अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संविधानसभाको निर्वाचन फेरि हुने कुरालाई वैधानिक मान्न तयार छैनन् । संविधानसभाको पुनः निर्वाचन हुने नै भए पनि जननिर्वाचित निकायबाट घोषणा गर्नुपर्ने आचार्यले हिमालखबरलाई बताए । अन्य पार्टीका मन्त्रीहरूले निर्वाचनको निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नुले पनि प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको घोषणालाई असहज बनाएको उनको बुझाइ छ । जसले संविधानसभा भंग गरे उसैलाई अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट गर्दै अधिवक्ता आचार्यले बहुपक्षीय राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

उता एमाओवादीबाटै सभासद् बनेका अधिवक्ता एकराज भण्डारी पनि नयाँ चुनाव घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्रीले कानून अनुसार नगरेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको विकल्पलाई मात्रै आधार बनाएर चुनावमा जान खोज्नु गलत भएको भण्डारीको धारणा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...