माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा आफ्नो एजेण्डा विफल या आफू पराजित हुँदा पनि जितेको भन्दै फूलमाला लगाएर हिंड्नसक्ने स्वभाव छ । २०६३ असारमा राजधानी छिरेपछि दाहाल र अन्य माओवादी नेताले अनेक पटक फूलमाला र अबीर लगाएर ‘महान् विजय प्राप्त गरेको’ जबर्जस्त सन्देश दिएका पनि हुन् । त्यो स्तरको कुनै विजय प्राप्त नगरे पनि त्यसबेला आम मानिसमा माओवादीले जितेकै हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न एक हदसम्म सफल उनीहरूले त्यसको लाभ संविधानसभाको निर्वाचनमा पाए ।

अहिले ७ मंसीरमा निर्वाचनको त्यस्तै अर्को मनोवैज्ञानिक कार्ड फालिएको छ, जसले विपक्षीलाई माओवादी नेतृत्व बहुमत ल्याउने योजनाका साथ चुनावमा होमिएको सन्देश दिन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीलाई दुईतिहाई मत दिन जनतासँग आग्रह गर्दै विपक्षीलाई तर्साउन खोजेका छन् । तर, माओवादी यसअघि कहिल्यै नभोगेको समस्यामा फँसेको र त्यसबाट उम्किन चुनावी कार्ड फ्याँकेको वास्तविकताप्रति धेरैले ध्यान दिएका छैनन् ।

माओवादीका अप्ठ्यारा
संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल, त्यसमाथि चौथो शक्ति मधेशी मोर्चा र एकल जातीय राज्यको मुद्दामा कांग्रेस र एमालेका मधेशी र जनजाति सभासद्को पनि साथ, छँदैथियो । संविधानसभा वा रूपान्तरित संसद्मा माओवादीका दुवै हातमा लड्डु निश्चित नै थियो । यता संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक दाहालले ३२० सभासद्को हस्ताक्षर हात पारेर विपक्षीहरूलाई धम्क्याइरहेकै थिए । यस्तो अनुकूलताका कारण माओवादी संविधानसभाको म्याद थप्न नै चाहन्थ्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले म्याद थपको प्रक्रियामा रोक लगाइदिएपछि चुनाव घोषणा गर्ने बाध्यतामा पुग्यो ।

माओवादी नेतृत्व अन्य दलहरूसँगको सहमतिमा संविधान जारी गर्दै रूपान्तरित संसद् बचाएर सबभन्दा ठूलो पार्टीको वैधानिक हैसियत कायम राख्ने प्रयासमा अन्तिम घडीसम्म लागेकै हो । तर, मधेशी मोर्चासँगको गठबन्धन कायम राख्नैपर्ने दक्षिण छिमेकीको ‘सिफारिस’ ले त्यस्तो सहमति हात लागेन । अर्कोतिर, एकल जातीय प्रदेशको अडानबाट जनजाति र मधेशीको भोटले कुनै दिन राष्ट्रपति हुने दाहालको महत्वाकांक्षा पनि दलहरूसँगको सहमतिमा बाधक बन्यो ।

अनायास चुनाव घोषणा गरेका दाहाल र भट्टराईले त्यही कार्डबाट भोट बटुल्ने आशा राखेको बुझन सकिन्छ । यद्यपि, जनताले सबभन्दा ठूलो दल बनाएर संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिंदा चार वर्षमा पनि केही गर्न नसकेको र अन्त्यमा संविधानसभा नै भङ्ग गराएको बढी दोष उसैको भागमा पर्नेछ । यो स्थितिमा आफूलाई पुनः मत देऊ भन्ने नैतिक अधिकार माओवादीसँग हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेलगत्तै अन्य प्रमुख दलले शीतलनिवास पुगेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीसँग विना सहमति चुनाव घोषणा गर्नुको कारण खोज्ने नै छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने नै छ । यसरी राष्ट्रपति र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्न थाल्दा मुलुकको राजनीतिले माओवादी संस्थापनले सोचेभन्दा प्रतिकूल दिशा समात्न पनि सक्नेछ ।

प्रमुख दलहरूसँगको सहमति विपरीत चुनाव घोषणा २०६३ मा शान्तिवार्तामा आएदेखि माओवादीले समातेको लिक भन्दा बाहिरबाट आएको छ । यसले १२ बुँदेबाट शुरू भएको दलहरूबीचको सहकार्यलाई लगभग अन्त्य गरिदिएको छ । पद नछाड्ने चाहनाका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट यो निर्णय आएको एकथरीको दाबी छ । संविधान जारी गरेर सफल प्रधानमन्त्रीमा दरिने सोचेका भट्टराईले त्यो नगरी पद छाड्दा असफल सावित हुने विश्लेषण गरेर यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको उनीहरूको तर्क छ । भट्टराईलाई यो निर्णयमा पुग्न दाहालको जोखिम मोल्ने जुवाडे स्वभावले पनि साथ दिएको हुनुपर्छ । भट्टराई सफल हुँदा आफूलाई राष्ट्रपति बन्न सजिलो पर्ने, असफल भए उनैलाई दोष जाने विश्लेषणबाट दाहालले भट्टराईलाई उकासेको हुनसक्छ ।

विदेशी शक्तिको प्रभाव र आशीर्वादलाई बढी महत्व दिने माओवादी संस्थापनको सोचका कारण पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई यो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । दाहाल र भट्टराईले प्रमुख दलसँगको सहमतिलाई भन्दा मधेशी मोर्चासँगको गठबन्धनलाई बढी महŒव दिए । यसले मधेशी मोर्चालाई साथ लिइरहँदा दक्षिणी छिमेकीको सहयोग निरन्तर हुने विश्लेषणले काम गरेको देखाउँछ । म्याद थपमा रोक लगाउने सर्वाच्चको फैसलापछि काठमाडौंमा दक्षिण छिमेकका कूटनीतिज्ञहरूको दौडधुप बाक्लै देखियो । तर, भट्टराईलाई नै उसको साथ निरन्तर हुनेछ भन्नु मूर्खता हुनेछ ।

आन्तरिक समस्या
माओवादी संस्थापनको यो निर्णयमा पार्टीभित्रै वैद्य पक्षको सहमति छैन । पार्टी अध्यक्ष दाहालको हरेक कदमको विरोध गर्दै आएको वैद्य पक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेको हेर्न चाहन्थ्यो । तर, भट्टराईलाई कुर्सीमा टिकाउने यो खेलले वैद्य समूहलाई संस्थापनप्रति थप आक्रामक बनाउने देखिन्छ । यो समूहका सभासद्हरू १४ जेठको राति संविधानसभा परिसरमा अरूभन्दा भिन्न ढंगबाट नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।
एकल जातीय प्रदेशमा मत मिले पनि मधेशी मोर्चासँग संस्थापनले गरेको मेलमिलापमा वैद्य पक्षको चर्को असहमति छ । भारतविरोधी छवि बनाएको यो समूहले दिल्लीकै निर्देशनमा यो गठबन्धन बनेको बुझ्ेको छ । त्यही कारण उसले भट्टराई सरकारको जगको रूपमा रहेको चारबुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भनेको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भारतसँग बिप्पा सम्झैताबाट राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनेमा पनि वैद्य समूह नै अगाडि छ ।

एउटै पार्टीमा बस्नै नसक्ने गरी असहमति चुलिंदा पनि अलग हुन नसकेका माओवादी संस्थापन र वैद्य पक्षबीच १२ बुँदेदेखिको राजनीतिक मार्गचित्र संविधानसभा विघटनको रूपमा टुङ्गिदा विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्था भने आएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने १२ बुँदे सहमतिको उद्देश्य निष्फल भएकाले दाहाल–भट्टराईको शान्ति र संविधानको यात्रा असफल भएको भन्ने वैद्य पक्षको तर्क बलियो भएको छ । संविधानसभाबाट ‘जनसंविधान’ बन्न नसक्ने यो समूहको जिकिर रहँदै आएको थियो ।

१४ जेठमा संविधान आएको भए माओवादी फुट्ने निश्चित थियो । वैद्य समूहले त्यसका लागि तयार रहन जिल्ला र गाउँ तहका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको थियो । यो संविधानसभाबाट संविधान नआउनेमा निश्चिन्त यो समूहले सहमतिका आधारमा संविधान आएको भए पनि त्यसलाई धोकाको रूपमा अथ्र्याउँदै पार्टी फुटाउने थियो । संविधानसभा वा रूपान्तरित संसद् कायम रहँदा वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गर्न सभासद् वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने भएकाले यो समूहले १२–१३ जेठमा पार्टीका सभासद्हरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो । संविधानसभा भंग भएका कारण अब उपाध्यक्ष वैद्यलाई ४० प्रतिशत सभासद् त चाहिंदैनन्, तर पार्टी केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य भने पु¥याउनै पर्नेछ, जुन त्यति सजिलो देखिंदैन ।

ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, माओवादी विधिवत् लामो समय एकीकृत रहने अवस्था छैन । दुई पक्षबीच विचार र नीति मात्र नभएर मनै फाटिसकेको स्वयं नेताहरू खुलेआम बताइरहेका छन् । धेरैजसो ‘युद्धकालीन’ नेता–कार्यकर्ता वैद्य पक्षमा रहेकाले माओवादी संस्थापनको भविष्य वैद्य पक्षकै नीति र कामले निर्धारण गर्नेछ । त्यही कारण दाहाल आफूलाई सत्तोसराप गर्ने वैद्य खेमालाई पनि च्यापेर हिंड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, वैद्य पक्षबाट उनीविरुद्ध लागिरहेको श्रृंखलाबद्ध आक्षेपले दाहालको प्रयास सफल हुने देखाउँदैन ।

१६-३२ जेठ २०६९ हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस