तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्पन्न बृहद् शान्ति सम्झैता, अन्तरिम संविधान तथा विघटित संबिधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपादित कतिपय कानूनी सिद्दान्तलाई छल्दै १ चैतमा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट ‘वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश–२०६९’ जारी भएको छ । विघटित संविधानसभाका तीन ठूला दल– एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र ५ मधेशवादी दलको मधेशी मोर्चा सम्मिलित ४ दलीय संयत्रको सहमति अनुरुप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गैरन्यायीक हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने कुनियत सहित जारी गरिएको यो अध्यादेश ‘संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि’ बहालवाला प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनाउन भएको दलीय सहमतीको अंग बनेर आएको हो । जसको विरोध युद्ध अपराधका पिडितहरुसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्त तथा अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले गरिसकेका छन् ।

पुराना कुरा कोट्याउँदा खाटा बसेको घाउ बल्झ्न्छि भन्दै क्षमादानको एकोहोरो रट लगाउने एमाओवादीले कांग्रेस, एमालेसहित मधेशी मोर्चालाई सहमत गराएर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउनुलाई आफ्नो सफलता ठानेको छ । किनकि, यस्तो आयोग गठन नगर्दा युद्धकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न आफ्ना सयौं नेता–कार्यकर्ता कठघरामा तानिने भयले उ आक्रान्त थियो । सरकारी आँकडा अनुसार नै माओवादी हिंसात्मक बिद्रोहकालमा १७ हजार भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् र एक हजार भन्दा बढी बेपत्ता छन् । यातना पाएका, अंगभंग भएकाहरुको संख्या अझ्ै ठूलो छ ।

युद्धकालका मानवता विरोधी अपराधका अभियुक्तहरुलाई जोगाउने कानून बनाउन चार दलीय सहमति हुनुले स्पष्ट पार्छ, प्रमुख दलहरु दश वर्षे हिंसालाई जुनसुकै मूल्यमा विर्सने र विर्साउने दुष्प्रयासमा छन् । जबकि, पीडक र पीडितबीच सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना अभिवृद्धि नगराई समाजमा शान्ति र मेलमिलाप श्रृजना हुनसक्दैन र दलहरुको भूमिका त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न हुनुपर्ने थियो । यो गहन जिम्मेवारीबाट एमाओवादी नेतृत्व त उम्कन चाहन्थ्यो नै, लोकतान्त्रिक भनिएका कांग्रेस, एमालेका जिम्मेवार नेताहरु समेत पन्छिए । तर उनीहरुले बुझनुपर्ने के हो भने यसरी युद्धअपराध विर्सिएको इतिहास कहिँ छैन । संसारका थुपै्र मुलुकमा ४०–५० वर्षअघिका युद्ध अपराधमाथिको कानूनी कारवाही अहिले पनि चलिरहेको छ ।

तसर्थ, नेपालमा पनि त्यो दिन नआउला भन्ने छैन । फरक कत्तिमात्र हो भने, ती मुलुकमा जस्तो तत्कालीन पीडकहरु मात्र होइन, पिडकलाई उन्मुक्ति दिन सघाउने पनि यहाँ कानुनी कारवाहीको दायरामा आउन सक्छन् । र, त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी नेतृत्व त कानुनी कार्बाहीको भागिदार हुन्छ नै, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्यका साक्षी राष्ट्रपतिसहित तीन शक्तिका जिम्मेवार नेताहरु ‘पीडकका मतियार’का रुपमा इतिहासका पानाहरुमा सम्झ्इिने छ ।

तर, यो कुकर्मको भागिदार हुनबाट अन्तरिम चुनाबी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भने अझ्ै जोगिन सक्छन्, तत्काललाई अध्यादेशलाई मुल्तवीमा राख्दै संबिधानसभा चुनाबपछि गठन हुने सरकारलाई त्यो बिबादस्पद आयोग गठन गर्ने जिम्मा छाडेर । युद्ध अपराधका दोषीहरुलाई कानुन बनाएर उन्मुक्ति दिने प्रयासलाई निरन्तरता नदिदा नै मुलुकको छवि सफा रहन्छ भन्ने सरकार प्रमुखले बुझदा अहिलेलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस