वास्तविक गरीबी मापन गर्ने विश्व ब्याङ्कको प्रति दिन सवा डलरको आम्दानी मापदण्डमा आधारित गरीबी २००३ को ५३.१ प्रतिशतबाट झ्रेर सन् २०१० मा २४.८ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यसैगरी २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा २४.२ प्रतिशत गरीब छन् । २००४ मा गरिएको अघिल्लो सर्वेक्षणमा कुल जनसंख्याको ३०.८ प्रतिशत गरीब भएको देखिएको थियो ।

युएनडीपी र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेण्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई) द्वारा जारी बहुआयामिक गरीबी सूचक (एमपीआई)–२०११ ले पनि नेपालमा गरीबीको स्तर कम हुँदै गएको देखाएको छ । एमपीआई–२०११ का अनुसार ४४.२ प्रतिशत जनता गरीब छन्, जुन २००६ मा ६४.७ थिए । एमपीआई–२०११ का अनुसार नेपालले प्रति वर्ष ४.१ प्रतिशतका दरले गरीबी घटाउन सफल भएको छ । एमपीआई नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा आधारित छ । विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायत दश सूचकमा आधारित एमपीआईका आधारमा नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट प्रगति गर्ने मुलुकहरूमा परेको छ ।

बहुआयामिक गरीबीको क्षेत्रगत वर्गीकरण देखाइएको प्रस्तुत चार्ट अनुसार पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा थोरै (३३.४ प्रतिशत) जनसंख्या गरीब छन् भने सर्वाधिक मध्यपश्चिमाञ्चलमा ५९.१ प्रतिशत ।

बहुआयामिक गरीबीलाई उपक्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अझै चाखलाग्दो तथ्य उजागर हुन्छ । जसअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा गरीबी न्यून २९.३ प्रतिशत र पश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ७१.४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । चित्र अनुसार पश्चिम तराई, पश्चिम पहाड, पूर्वी तराई र मध्य तराई क्षेत्रको बहुआयामिक गरीबी मात्रै राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी ४४.२ प्रतिशत भन्दा तल छ भने पश्चिम हिमाल, मध्य–पश्चिमको पहाडी क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रको माथि छ ।

बहुआयामिक गरीबी मापनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यांक भनेको नेपालको तराई क्षेत्रमा घटेको गरीबी हो । गरीबीको न्यून दर भएका उच्च तीन क्षेत्रहरूमा पर्ने पश्चिम तराई, सुदूरपश्चिम तराई र पूर्वी तराईमा २००६ देखि २०११ को बीचमा २८ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरैले गरीबी घटेको छ । गरीबीमा देखिएको उच्च गिरावटले बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, व्यापारिक गतिविधि, लगानी तथा तुलनात्मक रूपमा राम्रो आधारभूत सेवालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा गरीबी उच्च दरमा घट्नुमा केको योगदान छ त ? अध्ययन अनुसार सम्पत्ति स्वामित्वमा भएको वृद्धिको सर्वाधिक योगदान छ । यसपछि विद्युत् सुविधा उपभोग गर्ने घरधुरीको संख्यामा भएको वृद्धि, राम्रो सरसफाइ एवं पोषणस्तरको वृद्धिले काम गरेको छ । र, यी सबैमा भएको सुधारका पछाडि रेमिट्यान्सले मुख्य भूमिका खेलेको छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स भित्र्याउँछन् ।

यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बन्दै गरेका बाटाघाटाहरूले सम्पत्तिको स्वामित्व बढाउँदै लगेका छन् । सँगै सडकले उत्पादन क्षेत्र र बजारलाई जोड्दै वस्तुको मूल्य घटाउन सहयोग गरेको छ भने ग्रामीण ज्यालादरमा पनि वृद्धि गराएको छ । यसका अलावा वैदेशिक सहयोग एवं अनुदानका कारण बढेको सामाजिक खर्च, सक्रिय नागरिक समाज र घरायसी तथा राजनीतिमा समेत महिलाहरूको सहभागिता बढ्नु पनि गरीबीको दर घट्नुको कारण हुनसक्छ ।

गरीबी न्यूनीकरणमा देखिएको उल्लेखनीय प्रगतिलाई कसरी जोगाउने ? अबको यक्ष प्रश्न यही हो । यसका लागि नेपालमा रेमिट्यान्स, सामाजिक खर्च तथा दाताहरूको सहयोग एवं अनुदानमा मात्रै भर पर्नुहुँदैन । गरीबीलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी दर जस्ता आर्थिक सूचकसँग जोड्न सक्नुपर्छ । गरीबी न्यूनीकरणलाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएका संवेदनशील समस्याहरू जस्तै पूर्वाधार अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्यालाई समाधान गर्दै आर्थिक वृद्धितर्फ लम्कनुपर्छ ।

बलिया आर्थिक पूर्वाधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिले नै आम मानिसको आय वृद्धि गर्छ र श्रम बजारमा नवप्रवेशीहरूलाई रोजगार सृजना गर्न सक्छ । यससँगै पारिवारिक सामाजिक खर्च र राम्रो पोषण उपलब्ध हुनेछ र मुलुक दीर्घकालीन रूपमा नै गरीबी न्यूनीकरण गर्न सक्षम हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस