अन्ततः ठूलो सकससँगै संविधानसभाको दुःखद् अवसान हुनपुग्यो। यस्तो अवस्था कसरी आयो?
१२ बुँदेपछिका करीब अढाइ दर्जन सहमति लथालिङ्ग बन्दै आएका बेला पछिल्लो सहमतिको पनि हाकाहाकी अवमूल्यन भएपछि अप्ठेरो भयो। प्रमुख दलहरू सरकारमा सहभागी हुने, संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने र संविधान जारी गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति पालना नहुँदा संविधान निर्माण मारमा पर्‍यो। ११ प्रदेश तोकेर नामाङ्कन र सिमाङ्कन पछि गर्ने सहमतिमा माओवादीले बेइमानी नगरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो। डरलाग्दा जुवाडेले देशलाई दाउमा राखेर जुवा खेले। त्यो जुवामा हामी कतिपय पनि आ–आफ्नै स्वार्थले नराम्रोसँग फँस्यौं।

अब योविघ्न उद्वेलित मुलुक र समाजले कसरी निकास पाउँछ?
मुलुकले खोजेको संविधान मात्रै हैन शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने, अग्रगामी परिवर्तन ल्याउने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई उन्नत बनाउने संविधान हो। हाम्रा कतिपय प्रयत्न त्यतापट्टि केन्द्रित थिए, तर त्यसभन्दा गैरजिम्मेवार प्रयत्न ज्यादा भए। माओवादीको अपराध र अरूहरूको अयोग्यताले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने स्थिति आएको छ। यसमा थोरबहुत अन्य बाह्य तत्वहरूको पनि भूमिका रहन गयो।

हामीलाई खेल्ने–खेलाउने काम बाह्य शक्तिले नै ज्यादा गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ नि!
आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नू, छिमेकीलाई दोष नलगाउनू भन्छन्। नेपालीले, पार्टीहरूले, नेताहरूले आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नुपर्‍यो। तर, यहाँ त आ–आफ्ना स्वार्थका निम्ति छरछिमेक गुहार्ने प्रवृत्ति देखियो। मेरो मान्यतालाई समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेखालका चिन्तन र प्रवृत्ति प्रकट भए। पार्टीहरू कमजोर हुँदा यस्तो स्थिति आइरहन्छ।

१२ बुँदे समझ्दारीयताको राजनीतिक यात्रा विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। हाम्रो राजनीतिको अहिलेको यथार्थ के हो?
हाम्रो राजनीतिक दिशा के हो भन्नेमै अलमल रह्यो। हाम्रो राजनीति सिंगो राष्ट्र र जनताको समृद्धिको लागि हुनुपर्नेमा हिजोको कालखण्डलाई बोकेर आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न खोजिएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बृहत् राष्ट्रिय छलफल (ग्रेट नेशनल डिबेट) चलिरहेको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने किसानदेखि विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसर यसमा सहभागी थिए। यसले हामीलाई एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउने थियो। निष्कर्षमा पुगिएन भने परिणाम विनाशकारी हुन्छ भन्ने आकलन पनि हामीले गरेका थियौं। आखिर त्यस्तै भयो।
दलहरूका हिजोका स्थापित सिद्धान्त, संगठनात्मक ढाँचा र सामाजिक सम्बन्ध चर्किएका, भत्कन थालेका छन्।नेतृत्वमा बसेकाहरू आफूलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाइरहेका छन्। यसले विद्यमान चुनौतीका अगाडि नेतृत्वको हैसियत घट्दै गएको देखाउँछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगभग समाप्त भएको जापानलाई नेतृत्वले ‘स्टेटस्म्यानसीप’ देखाएर छोटो समयमै प्रगति–समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याएको थियो। तर हामी यथास्थितिवादी सोच–आचरणबाटै मुक्त हुन सकेनौं। कुरा युगान्तकारी परिवर्तनका गर्‍यौं, त्यस अनुसार आचरण भएन।

तपाईंले भनेको ‘बृहत् राष्ट्रिय छलफल’ स्वाभाविक राजनीतिक विकासक्रमबाट सिर्जित हो या जबर्जस्त थोपरिएको?
हामीकहाँ यस्तो स्थिति आउनु पछाडिका वस्तुगत आधारलाई ख्याल गरेर बाह्य तत्वले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न चाहेको हुनसक्छ। तर आन्तरिक शक्तिले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने बाह्य प्रभाव हावी हुनसक्दैन। २०६२–६३ को आन्दोलनका बेला भएको ८ र ११ वैशाखका घोषणालाई नै हेरौं। पूरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटा कुरा भन्यो, तर हाम्रा पार्टीहरू एकढिक्का हुँदा कसैको केही लागेन।
कहिलेकाहीं अनिष्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै, सुधार र परिवर्तनका एजेण्डालाई अगाडि बढाइएन तथा परिवर्तन धान्ने संरचना भएन भने त्यसले प्रतिक्रान्ति निम्त्याउँछ। हामीकहाँ जे–जस्ता परिवर्तन भए र मान्छेका जे–जस्ता आकांक्षा प्रकट भइरहेछन्, राजनीतिक नेतृत्वले कुशलता देखाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व नै कसैबाट निर्देशित हुने स्थिति आयो भने त्यसबेला दुर्भाग्य निम्तिन्छ।

तपाईंको विचारमा राजनीतिक नेतृत्व सक्षम छ, छैन भन्ने जाँचपरखको समय आएको हो?
जाँच क्षण–क्षणमा भइरहेछ। कसैले आफू प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्री–मन्त्री भएकै कारणले स्थापित हुन्छु भन्ने नठाने हुन्छ, हरेक एजेण्डामा उसको भूमिकाको आकलन भइरहेको छ। यसमा खरो उत्रिन नसक्नेहरू विस्थापित हुन्छन् र योग्य सावित हुनसक्नेहरू स्थापित। रहस्यमा राजनीति गर्ने र रहस्यमै नेता बन्ने चरण अब रहेन। संवैधानिक र सैद्धान्तिक दाबी गरेर कसैले नेतृत्व पाउँदैन― पार्टीले पनि, व्यक्तिले पनि। योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता र सेवाभावनाले मात्र नेतृत्व स्थापित हुन्छ। अहिले को कति पानीमा छ भनेर जाँचपरख भइरहेको छ।

तपाईको चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा यो सबैभन्दा कठिन क्षण हो?
परिस्थितिको विकासक्रम अनुसार जटिलताहरू पनि त्यही रूपमा आउँछन्। हिजो भूमिगत राजनीति गर्दाका जटिलता समेत यस्ता थिएनन्। अहिले जुनखालका जटिलता छन्, त्यससँगै राजनीतिका अप्ठेरा पनि आइलागेका हुन्।

हिजोकै हिसाब–किताबमा अबको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन?
यथास्थितिबाट मात्रै हुँदैन, नयाँ चुनौती सामना गर्ने योग्यता आर्जन गर्दै जान सक्नुपर्छ। ‘खाइपाइ आएको’ तर्क गर्नु सामन्तवाद हो। बदलिंदो परिवेशमा आएका नयाँ कुरालाई सिद्धान्त र व्यवहारले सम्बोधन गर्न सकेन भने काम छैन। एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद सूत्रबद्ध भइरहँदा यसखाले विविधता र जटिलता आएका थिएनन्। अहिलेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यो सिद्धान्तले हाम्रो वर्तमान जीवनलाई निर्देश गर्न सक्दैनर सिद्धान्तको विकास पनि यही क्रममा हुन्छ। मैले अघि भनेको बृहत् राष्ट्रिय छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेतृत्वले योग्यता देखाउनुपर्छ, हैन भने अझ्ै अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपर्नेछ।

थोरै प्रसङ्ग बदलौं, तपाईं अलि झोक्किनुहुन्छ, अरूको बारेमा चाँडै धारणा बनाउनुहुन्छ भन्छन्नि!
म अलिकति रिसाउन त रिसाउँछु। तर पार्टी भित्र–बाहिरका मान्छे चिन्न, एक–दुई पल्ट भेटेपछि मान्छेको योग्यता, क्षमता बुझन सक्छु। कोही मान्छेले अत्तो न पत्तोको कुरा गर्‍यो, यताउता लुबुरलुबुर गर्न थाल्यो भने ऊप्रति मेरो धारणा बिग्रिन्छ।

मदन भण्डारी हुँदादेखि नै तपाईं पार्टीमा सधैं संस्थापनको नजिक र विश्वासपात्र रहनुभो भन्ने आरोप लाग्छ, के भन्नुहुन्छ?
मदन भण्डारी मुक्तिमोर्चाबाट को–अर्डिनेशन केन्द्रमा आउनुभएको र २०३५ सालको तेस्रो सम्मेलन मेरै एरिया (सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा) मा भएको थियो र उहाँलाई मोरङबाट सम्मेलनमा हामीले नै ल्याएका थियौं। उहाँको निधनअघि म एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सचिव पनि भएकोले निकट रहेर काम गरें। माधव नेपालसँगै ३७ वर्षदेखि एउटै कमिटीमा सँगै बस्दै आएको छु, उहाँ धनुषा जिल्ला कमिटी सचिव हुँदा म उपसचिव थिएँ। मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो डेरामै आएर तपाईं मेरो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बन्नुपर्छ भन्नुभयो। पितासरहको मान्छेको सल्लाहकार कसरी हुनसकँुला भनेर मैले नमानेपछि हातै समातेर चलाउने तपाईंहरूले नै हो, म त निमित्त मात्र हुँ भन्नुभयो।
यस्तो सान्निध्यतालाई मान्छेले संस्थापनसँगको निकटताका अर्थमा पनि लिन्छन्। तर मेरो स्पष्ट मान्यता छ― पार्टीमा जो पनि संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ, नचल्ने हो भने पार्टी छाडे हुन्छ। मैले जानेको कुरा परिभाषित काम गर्नुपर्छभन्ने हो, अपरिभाषित ढंगले यताउता गरे नेताप्रति पनि मेरो धारणा खराब हुन्छ।

तपाईंलाई धेरैले पार्टीको अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताबीचको सेतु पनि भन्छन्। पार्टी नेतृत्व र तपाईपछिको पुस्ताको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेतृत्वले अहिलेको चुनौतीमा दृष्टिकोण दिनसकेको छैनर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नेतृत्वको हाइट छैन भन्ने गुनासो छ। तर पनि एमालेमा विचारको सर्वोच्चता छ, संगठनात्मक संरचना पनि अरूको तुलनामा राम्रो छ। आजको परिवर्तित अवस्थामा विचार, संगठन र कार्यशैलीको पुनर्संरचना कसरी गर्ने तथा नयाँ साथीहरूलाई नेतृत्वमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे हामीले योजना बनाउनु र साथीहरू स्वयम्ले पनि आफूलाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्छ। तर मान्छे उमेरले मात्र हैन, विचारले पनि नयाँ हुनुपर्छ र पुरानो विचार बोकेका पात्रको अनुयायी मात्रै हुनुहुँदैन।

तर तपाईं पनि नेता बन्नसक्नु भएन, महासचिवका रूपमा अपेक्षित जिम्मेवारी पनि लिनुहुन्न भन्छन्…
यसमा कतिपय मनोवैज्ञानिक जटिलताले पनि काम गरेको हुनसक्छ। हाराहारीको मान्छे हुँदा ‘मलाई उछिन्छ कि, टेर्दैन कि, मैले भनेको मान्दैन कि’ भन्ने हुन्छ; अलि माथिल्लो तहको मान्छे भयो भने ‘खै के जान्या छ र मैले नै जान्या छु’ भन्ने खालको समस्या पनि छ।

जनमानसमा तपाईंको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन र यसले तपाईंलाई मास लिडर बन्न बाधा पुर्‍याएको छ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
म जस्तो स्कूलिङबाट आएँ, त्यसको असर–प्रभाव त परी नै हाल्छ। त्यो मेरो सीमितता र विशेषता दुवै रूपमा प्रकट हुनसक्छ। मेरो मान्यता प्रष्ट छ― संस्थागत निर्णयको खिलाफ जानेसँग म कडा रूपले प्रस्तुत हुन्छु। मूल कुरो छोडेर बाहिर इमेज बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिमा म अलि पछाडि छु।

अहिले एमालेमै पार्टी पद्धति र निर्णय बाहिर जाने समस्या देखिएको छ, हैन र?
हो, त्यस्तो छ। पार्टीले अडान र निर्णय फेर्दैन। निर्णय पालना नहुँदा जे गर्नुपर्ने हो, पार्टीले गर्छ।

ओखलढुंगामा जन्मेर जनकपुरमा पढी त्यहींबाट राजनीति शुरू गर्नुभयो। आज तराई–मधेशमा बिग्रिंदो सामाजिक सद्भावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसका दुई–तीन कारण छन्: एउटा, सामाजिक उत्पीडन, यद्यपि त्यो जातविशेषको नभएर वर्गीय उत्पीडन हो; दोस्रो, माओवादीले अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार ढंगले जातीय विद्वेष भित्र्याउने गरी जनयुद्धमा लगाएको नारा; र तेस्रो, हाम्रो संक्रमणकालीन अवस्थामा बाह्य कारकको भूमिका। आज मधेश मात्रै हैन, विभिन्न जातजातिबीच पनि यो अवस्था देखापरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीरता साथ लिंदै जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सबै जाति–भाषा–धर्म–संस्कृतिका जनताको एकताको पक्षपोषण हो।
नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। हरेक जाति–समुदाय एकअर्काका सबल कुरा सिक्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन्। दलहरूले सस्तो लोकप्रियता र वर्चस्व स्थापित गर्न गलत कुराबाट जनतालाई प्रभावित गर्नुहुँदैन। बाह्य शक्तिका गतिविधिप्रति हाम्रो नजर पर्नुपर्छ। समाजमा भएका उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। अनि मात्र यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा
(अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम
नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ।)
१६-३२ जेठ २०६९ हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस