राहदानी बनाउँदा हुने घोटालाले धनुषाको प्रशासनिक अराजकता छर्लङ्ग पार्छ। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने धनुषावासीको संख्या वृद्धि भएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाए पनि राहदानीबाट आउने राजस्व भने अनौठोसँग घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा धनुषा जिल्ला प्रशासनले राहदानीबाट रु.९ करोड ४८ लाख राजस्व उठाएकोमा आव २०६८/६९ मा रु.३ करोड ४३ लाख मात्र उठायो (हे.बक्स)। पाँच वर्षमा यो रूपमा राहदानीको राजस्व घट्नुको कारण खोज्दा धेरै तथ्य फेला परे।

नियमको छिद्र उपयोग गर्दै

राहदानीको म्याद छँदै अर्को राहदानी बनाउँदा रु.१० हजारको भौचर काट्नुपर्ने नियम छ, राजस्वमा दाखिला हुने गरी। नयाँ राहदानीका लागि चाहिं रु.५ हजार मात्र तिरे पुग्छ। धनुषा प्रशासनका कर्मचारीले नियमको यही छिद्र प्रयोग गर्दै घोटाला गर्दा सेवाग्राही ठगिनुपरेको छ भने राजस्व पनि गुमेको छ।

जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले सेवाग्राहीले थाहा नपाउने गरी म्याद बाँकी रहेका राहदानीलाई ‘म्याद सकिएको’ बनाउँछन्। अनि, सेवाग्राहीसँग रु.१० हजार नै असुल्छन् भने राजस्वमा रु.५ हजार मात्रै दाखिला गर्छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूले पुरानो राहदानीको म्याद बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्छन्। त्यसका निम्ति नागरिकतामा हुने राहदानी नम्बर हटाउन नयाँ नागरिकता समेत बनाइदिन्छन्।

सामान्यतः म्याद बाँकी छँदै राहदानी हराउँदा मात्र नयाँ लिन पाइन्छ। तर, त्यसका लागि हराएको सूचना सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्छ भने स्थानीय प्रहरीले त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। कर्मचारी नै मिलेपछि यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्नै परेन। त्यसमाथि, म्याद बाँकी रहेको प्रमाण नष्ट भएपछि अर्कै प्रक्रिया लागू हुने भइहाल्यो। विदेश जानेमा टन्नै म्याद भएको राहदानी लैजान खोज्ने प्रवृत्ति हुँदा प्रशासनका कर्मचारीलाई यस्तो घोटाला गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। महेन्द्रनगर–६ धनुषाका अजिबुल कवाडी भन्छन्, “यो सबै सार्वजनिक गर्दा नागरिकता–राहदानी खोसिदेलान् भन्ने डरले पनि कोही नबोलेका हुन्।”

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोगमा आएको केही समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले नै राहदानी जारी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका कर्मचारीको आम्दानी सुके पनि जिल्लाबाटै राहदानी दिन थालिएपछि ती कर्मचारीको चाँदीकटाइ शुरू भएको स्थानीय कानून व्यवसायी रामसुन्दर दास बताउँछन्। यो घोटालाविरुद्ध गत वर्ष लेखापढी कानून व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले ‘कानून व्यवसायीले गर्दा कामकाज प्रभावित भएको’ भन्दै उनीहरूलाई प्रशासन हाता प्रवेश गर्नै रोक लगाइदिए। त्यो रोक प्रजिअ बसन्तराज गौतमको पालामा पनि जारी रह्यो। त्यसको विरोधमा पुनः मूल गेटमै धर्ना दिएपछि र ७ साउन २०६९ मा हरिकृष्ण उपाध्याय नयाँ प्रजिअ आएपछि कानून व्यवसायीले प्रवेश पाउन थालेका छन्।

ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

२५ चैत २०६९ मा प्रकाशित साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस