– रमेश कुमार

‘डन’ भनिएका गणेश लामा, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरीलगायतले अवैध धन कमाएको भन्दै वित्तीय सूचना इकाइले डेढ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि फाइल पठायो। तर, विभाग नै चुस्त र प्रभावकारी नहुँदा त्यो मुद्दाको न अनुसन्धान टुङ्गिएको छ न त मुद्दा नै दायर भएको छ। विभागमा त्यस्ता २१० भन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धानका नाममा थन्किएका छन्। संगठित अपराध, लागूऔषध र अवैध हातहतियार किनबेच, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी, मानव बेचविखन, भ्रष्टाचारबाट अकुत धन कमाएका विरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको विभाग भने आर्थिक अनियमितताका झिनामसिना मुद्दामै अल्मलिएको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले विभागलाई जोकसैको सम्पत्ति खोजी गर्ने र स्रोत देखाउन नसक्नेको जफत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। अवैध सम्पत्ति कमाएका शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा पनि शक्तिशाली हो। तर, आन्तरिक समस्याका कारण विभाग सुस्त अवस्थामा छ। स्थापनाको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा विभागले अदालतमा पेश गरेका डेढ दर्जनमध्ये अधिकांश आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित झिनामसिना मुद्दा छन्। विभाग औपचारिकतामा सीमित भएको बताउने एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन मात्र विभाग स्थापना गरिएको देखिन्छ।” सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध बलियो प्रशासनिक संरचना र कानूनी व्यवस्था नगरिए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को चेतावनीपछि सरकारले असार २०६८ मा हतारमा विभाग गठन गरेको थियो।

हस्तक्षेपको शिकार

एक पूर्व मन्त्रीको जग्गा कारोबारलाई शंकास्पद ठानी वित्तीय जानकारी इकाइले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो। त्यससम्बन्धी फाइल बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय विभागले नगरे पनि थप अनुसन्धानमा भने आँखा चिम्लेको छ। राजनीतिक र पहुँचवाला व्यक्ति मुछिएका त्यस्ता कैयौं शंकास्पद फाइलको अनुसन्धान रोकिएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्वप्रमुख धर्मराज सापकोटा भन्छन्, “कारबाही गर्नुपर्नेलाई नै अनुसन्धान अघि बढाउँ कि नबढाऊँ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्थाले विभाग अर्थहीन भएको हो।”

इकाइले उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी, व्यवसायी र अन्य व्यक्तिको शंकास्पद कारोबार नभेट्टाएको पनि होइन। स्रोतका अनुसार, दलसम्बद्ध उच्च नेताहरूको हैसियतभन्दा ठूलो ब्याङ्क कारोबार भेटिएपछि इकाइले थप अनुसन्धान गर्न पठाउँदा पनि विभागले त्यसमा केही गरेन। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा दायरका लागि ६ महीनाअघि पठाउन खोजेको फाइल लिनै विभागले नमानेको देखियो। गैरराजनीतिक नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनपछि भने त्यस्ता केही मुद्दाका फाइल विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ।

विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारी डनहरूमाथि कारबाही अघि बढाउनु जोखिम हुने ठान्छन्। विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “जोखिम मोलेर किन कारबाही अघि बढाउने?” थापाथलीस्थित भाडाको घरमा रहेको विभागको कार्यालय नै असुरक्षित रहेको, त्यहाँबाट महत्वपूर्ण सूचना चुहिने खतरा रहेको महसूस गरेर विभागका कर्मचारीहरू डनका विषयमा कुरा गर्न समेत हिचकिचाउँछन्।

डेढ वर्षमा चार महानिर्देशक फेरिनुले विभागलाई राजनीतिले पारेको प्रभाव देखाउँछ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छुट्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठनलगत्तै महानिर्देशक बनाइएका खुमराज पुञ्जाली पाँच महीना नबित्दै हटाइए। त्यसपछिका मुक्तिनारायण पौडेल पाँच महीना र राजेन्द्र नेपाल ६ महीना मात्रै टिके। चार महीनाअघि विभागमा सूर्यप्रसाद आचार्य महानिर्देशक बनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व यसरी परिवर्तन हुँदा संस्था बेकम्मा भएको छ।

निरीह विभाग

तस्वीर: ऋषिराम कट्टेल

अवैध सम्पत्तिको तहकिकात गर्ने यो अड्डा कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ। ३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अड्डामा करारसहित २२ जना मात्र छन्। अधिकारसम्पन्न आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका जानकार मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “विभाग प्रभावकारी हुँदा मात्र त्यससम्बन्धी कानून कार्यान्वयन हुनसक्छ।”

विभागका एक पूर्व महानिर्देशकका अनुसार भविष्यमा गलपासो हुनसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै विभागलाई बलियो बन्न नदिएको हो। एफएटीएफले समेत विभाग निरीह बनेको महसूस गरेर औपचारिक रूपमै शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एफएटीएफले राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ र विभागलाई स्वायत्त बनाउन सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकोले विभिन्न देशमा यस्ता निकायलाई स्वायत्त राख्ने चलन छ।

अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा रहेको विभागको पुनर्संरचना गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव लामो समयदेखि बहसमा छ। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहितको अनुसन्धान टोली रहने सो प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावमा महानिर्देशकको नेतृत्वमा दुई उपमहानिर्देशक र अनुसन्धानका लागि एक प्रहरी उपरीक्षकसहित ६ प्रहरी रहने व्यवस्था छ। ७२ जनाको दरबन्दीसहित पहरा गणका प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली सुरक्षार्थ रहने प्रस्ताव छ।

वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद ठहर्‍याएर युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित १३३ सहित ५५० भन्दा बढी घटना विभागमा पठाए पनि आधाको छानबिन हुन सकेको छैन। छानबिन शुरू गरिएको भनिएका मुद्दासमेत टुङ्गोमा पुग्ने संकेत देखिंदैन। छानबिन क्रमका संगठित र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित एक दर्जन जति मुद्दा छन्। विभागमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित आठ वटा, ठगी र वित्तीय कसुरका १०० वटा, राजस्व र व्यापारसम्बन्धी पाँच दर्जन, तथा अन्य दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा छन्। राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारिक घराना आदिको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्तिका विषयका मुद्दा पनि विभागमा छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति सोझै नदेखिने गरी परिवारका सदस्य तथा कार्यकर्ताका नाममा लुकाएका कारण भेटिन विभागलाई गाह्रो परेको छ। विना स्रोत पैसा कमाएर महँगा गाडी चढ्ने र विलासी जीवन बिताउने नवधनाढ्य पनि छानबिनको घेराभन्दा बाहिर छैनन्। तर, विभागको कमजोर संरचना र इच्छाशक्तिको अभावले यी मुद्दाको ठोस अनुसन्धान हुनै सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य संगठनको पुनर्संरचना, क्षमता विकासको अभाव र कानूनी अपर्याप्तताका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी कानून आएयता पाँच वर्षमा १८ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएका छन्। जसमध्ये आठ वटाको फैसला भएको छ। पहिलो पटक २०६६ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा मानबहादुर घलेसँग स्रोत नखुलेको रु.३ लाख बरामद भएपछि कानूनी कारबाही गरिएको थियो। तर, अमेरिकाबाट नेपालमा १० लाख डलर पठाउने चिनियाँ नागरिक ऊ लिझ्िङ र भारतमा पृथकतावादी विद्रोहमा सामेल निरञ्जन होजाई विरुद्धको मुद्दा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाको भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। फैसला भएकामध्ये अमेरिकाबाट नेपालमा आएकोे १० लाख डलर (रु.६ करोड ७४ लाख ५० हजार) को स्रोत नखुलेको भन्दै अदालतले चिनियाँ नागरिक लिझिङलाई दोषी ठहर्‍याइसकेको छ भने होजाई विरुद्धको रु.८ करोड ६३ लाख माग दाबी गरिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

गर्न बाँकी धेरै

विभाग स्वायत्त निकाय नबन्दासम्म प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन्। स्वायत्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखियो। त्यसैले विभागलाई आफैं मुद्दा दायर गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मात्र मुद्दा अघि बढाउन सक्छ। त्यही कारण सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउन सकेको हो।

विभागलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनेसँगै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। आगामी ८ मेदेखि ब्याङ्ककमा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनीलन्ड्रिङ (एपीजी)को फेस टु फेस बैठकसम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधन तथा सम्पत्ति जफत र रोक्कासम्बन्धी कानून नबनाए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल बताउँछन्। नेपाललेअन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सिफारिस गरिएका ४० र ९ बुँदामध्ये तीन वटा बाहेक बाँकी कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल भित्रै घरजग्गा, शेयर, सुनचाँदी, बीमा लगायतका कारोबारको विवरण वित्तीय सूचना इकाइलाई दिनुपर्ने भए पनि विभिन्न निकायले यस्तो सूचना नियमित नपठाउँदा सम्पत्ति पहिचानमा अप्ठ्यारो परेको छ। खासगरी घरजग्गामा एकीकृत अभिलेख प्रणाली स्थापना हुन नसक्दा एउटै व्यक्तिको नाममा देशका विभिन्न भागमा रहेको अचल सम्पत्तिको समेत एकीकृत अभिलेख पाउन सकिएको छैन।
२५ चैतमा प्रकाशित साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस