नेपालको सत्ता राजनीतिमा फैलिएको लोभ र घुसखोरीको परिणाम हो, चौतर्फी रूपमा फैलिंदो जुवा कारोबार। वीरगञ्जदेखि कैलाली–कञ्चनपुरसम्म क्यासिनो खोलेर कमिसन खान पल्केका मन्त्रीहरूले पर्यटन विकासको नाममा नेपाललाई ‘जुवाडेको देश’ भनिने अवस्थामा पुर्‍याइसके। परिणामस्वरुप हजारौं नेपाली परिवारको जीवन भत्केको घर झै भएको छ।

नेपालका कुनै पनि क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ। सरकार र क्यासिनो चलाउनेहरूलाई थाहा छ, नेपाली नजाने हो भने कुनै पनि क्यासिनो दुई दिन पनि चल्दैनन्। तर, देशमा क्यासिनोको संख्या बढेको बढ्यै छ। पञ्चायतकालमै होटल सोल्टीमा क्यासिनो खुले पनि त्यहाँ नेपालीहरूले खेलेर सर्वस्व गुमाएको सुनिंदैनथ्यो। हो, विदेशीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउन त्यो क्यासिनो प्रयोग भएको चर्चा सुनिन्थ्यो। विदेशीको कालो धन नेपालको जुवाको खालमा आउने र उता फर्कने गरे पनि नेपाललाई केही राजस्व आम्दानी हुन्थ्यो नै। घाटा, नाफा दुवै नभए जस्तै। तर, दरबारको छत्रछायाँमा जुवाको व्यापार राम्रै चलेको थियो। आम नेपाली वा भनौं जनसाधारणलाई त्यहाँभित्रको कुरो त्यति थाहा पनि हुँदैनथ्यो। र, मतलब पनि राख्दैनथे।

तर, हिजोआज त काठमाडौंका तारे होटलदेखि पूर्व पश्चिमसम्म फैलिंदै गएको यो जुवाको अवैध व्यापारले मध्यमवर्गका नेपाली समेत आक्रान्त हुन थालेका छन्। पर्यटन मन्त्री बन्नेहरूले मन्त्री हुनासाथ कमिसन खाने कुकार्यका लागि नयाँ ठाउँमा क्यासिनो खोल्न दिंदा कुखुरामा वर्ड फ्लु फैलिए जसरी नेपालीहरूमा ‘जुवाडे’ बन्न क्यासिनो जाने रोग फैलँदैछ र हजारौं परिवारहरू जुवाकै कारणले टाट पल्टेर सडकमा आइपुगेका छन्। र, त्यही कारण युवाहरु अपराधकर्ममा संलग्न हुन पुगेका छन् भने युवतीहरू वेश्यावृत्तिको अँध्यारो सुरुङमा पस्न बाध्य भएका छन्।

माफिया डनहरू जन्माउने, अरूका घरबार र सम्पत्तिमा आँखा लगाएर जुवा खेल्न प्रेरित गर्ने, चर्को व्याजमा पैसा दिएर सम्पत्ति हडप्ने र प्रहरी प्रशासनलाई कमिसन खुवाएर भ्रष्ट बनाउने अपराधकर्मको अखडामा नेपालका क्यासिनोहरू परिणत भएका छन्। क्यासिनो चलाउनेहरूबाट न राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाएको छ न त देशलाई फाइदा नै भएको छ। भएको बेफाइदाको मात्रा पनि अत्यन्त घातक छ र निरन्तर फैलँदो अवस्थामा छ।

जुन विषयले राष्ट्र र जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन र जसले दीर्घकालसम्म राष्ट्रलाई कमजोर र रुग्ण बनाउने खतरा छ त्यस्तो गतिविधिप्रति राज्य निर्मम भएर प्रस्तुत हुनै पर्छ। नेपाल राज्यले आँटका साथ कानून नियम संशोधन गरेर भए पनि सबै क्यासिनोहरू बन्द गर्नैपर्छ। यो निर्णय कठोर भए पनि राष्ट्रका लागि भने तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपले फाइदाजनक छ।

नेपालका नागरिकलाई वर्जित क्यासिनो नेपालीहरूले नखेल्ने हो भने चल्दैनन् भन्ने छर्लङ्ग हुँदाहुँदै राज्य मौन बस्न मिल्छ? प्रहरीका हाकिमहरूकहाँ कमिसन नपुग्दा वा जनताका आँखामा छारो हाल्न बेला बेला छापा मार्नुको कुनै तुक छैन। राज्य आफ्नो नीति र निर्णयमा स्पष्ट भएर अघि बढ्न सक्नै पर्छ।

विदेशीका लागि खोलिएका क्यासिनो उनीहरू नआएपछि खारेज गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ। नेपालको पर्यटनको विकासका लागि क्यासिनोहरू कहिल्यै उल्लेख गर्न लायकका पनि रहेनन्।

जब देशभित्र चलेका कुनै क्रियाकलाप वा आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू आफ्नो मुलुकको लागि हितकारी हुँदैनन् त्यसबेला राज्यले त्यसलाई नदेखेझै गर्नुहुँदैन। आफ्नै आँखाअघि आगो लागिरहँदा पनि त्यसबाट निरपेक्ष बस्न खोज्ने सरकार जिम्मेवार सरकार होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो घोषित नीति र प्रचलित कानून नियम विपरीत चलिरहेका सबै क्यासिनोहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनै पर्छ। क्यासिनोहरू नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि बाधक बनेकाले नीति नै परिवर्तन गरेर भए पनि सबै क्यासिनोहरू सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ।

केही समयअघि नेपालका धेरै अखबारहरूले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यहाँका सबै क्यासिनोहरू बन्द गर्न लगाएको समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेका थिए। जब रूसमा बढ्दो अपराधका कारणहरूमध्ये क्यासिनो पनि एउटा देखियो र त्यसकै कारणले धेरै आर्थिक सामाजिक विकृति उत्पन्न भएको पुष्टि भयो तब राष्ट्रपति पुटिन क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णयमा पुगे। पुटिनले त्यहाँका क्यासिनोमा काम गर्ने झ्ण्डै आठ लाख मानिसहरू बेरोजगार हुने खतरा मोलेर भए पनि राष्ट्रको हितमा निर्णय लिए जसरी नै नेपालले पनि क्यासिनोहरूलाई नेपालको हितमा बन्द गर्ने निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ। तर, यस्तो निर्णय लिने साहस भएको सरकार कहिले आउँछ कुन्नि ?
२५ चैतमा प्रकाशित साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस