रिपोर्टबुधबार, जेठ १७, २०६९

माओवादीका लागि चुनाव गलपासो

saroj dahal

राति ११ बजे सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ७ मंसीरमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिरहँदा बानेश्वरमा सभासद्हरू बिहान ११ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक शुरू हुने प्रतीक्षामा थिए। संविधान जारी नहुने अवस्थामा बाँकी विकल्पमा जान पनि यही संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्मा टेकेर कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो। तर भट्टराई संविधानसभाको म्याद सकिन आधा घण्टा बाँकी छँदा निर्वाचनको जानकारी गराउन राष्ट्रपति निवास शीतलनिवास पुगे। त्यसबेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घडी हेर्दै सोधेका पनि थिए, “संविधानसभाको अवधि त बाँकी नै छ नि, तपाईं किन यता आउनुभएको?”
राष्ट्रपतिलाई यो प्रश्नको जवाफ दिन भट्टराईलाई सहज थिएन। चुनावबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई दिएको जानकारीपत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको थियो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार निर्वाचनबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको पत्रकै कारण राष्ट्रपतिले औपचारिक तवरमा निर्वाचनको कुरा गर्न सकेनन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भन्छन्, “संविधानसभा र संसद्को समयसीमा बाँकी हुँदै गरिएको निर्वाचन घोषणाले यो सत्ताकब्जा गर्ने नियतबाट प्रेरित हो भन्ने प्रष्ट छ।”

संविधानसभा र संसद्को समय बाँकी छँदै कानूनी प्रक्रिया पनि नपुर्‍याई गरिएको निर्वाचन घोषणालाई वैधानिक मान्ने/नमान्ने निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई असजिलो भएको देखिन्छ। तर, भट्टराईले यस्तो चोरबाटो, संसद् भंग भएसँगै सदस्य पद पनि जाने र संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहन नसक्ने कानूनी अड्चन छल्न रोजेको बुझन सकिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “हामीले जे गरे पनि संसद्बाट कानूनी व्यवस्था गरेर गरौं भन्यौं, संसद्मा गए त्यो रणनीति उदाङ्गो हुन्छ भन्ने डरले हतारहतार मन्त्रिपरिषद्बाट जबरजस्ती निर्णय गरियो।”

अप्रत्यासित थिएन घोषणा
सिटौलाकै भनाइमा, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट संसद् कायम राख्ने वा संकटकाल लगाएर संविधानसभा जोगाउने विषयमा त दलहरूबीच प्रशस्त छलफल भएको हो, तर निर्वाचनको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भन्नेबारे कसैले भेउ पाएनन्।

नयाँ संविधान नआउने निश्चित भएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सभामुख सुवास नेम्वाङसँग झ्ण्डै तीन घण्टा छलफल गरेका थिए। रूपान्तरित संसद्देखि सबै विकल्पमा सहमति जनाएपछि पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरेर आउने भनेर निस्किएका मा’वादी नेताहरू फर्केर आएनन्, बरु तीन घण्टादेखि सभामुखको कार्यकक्षमा बसेका नेतालाई फोनबाट फरकफरक जानकारी दिए। राति ११ बजे भट्टराईले अब के गर्ने, छलफल गरौं भनेर बोलाएपछि संसद् सचिवालयमा बसेका कांग्रेस-एमाले नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे र त्यहाँ भट्टराईले नै किन आउनुभएको, म त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हिंडें भनेर उपेक्षा गरेपछि तत्काल त्यहाँबाट बाहिरिए।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट कांग्रेस-एमाले नेताहरूमाथि भएको अपमानपूर्ण व्यवहार यो पहिलो थिएन। १४ जेठ दिउँसो बालुवाटारमै भएको बैठकबाट दाहाल-भट्टराई आफ्नो धारणा बनाउँछौं भनेर अर्को कोठामा गएको चार घण्टापछि फर्किएर भट्टराईले ए तपाईंहरू हामीलाई पर्खिरहनुभएको छ, हामी त आन्तरिक बैठकमा जानुभयो होला भनेर नआएको भनी घुमाउरो पाराले अपमान गरिसकेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन दाहाल दलहरूको बैठकबाट एक्कासि उठेर हिंडेका थिए। पछिल्ला बैठकमा माओवादीको भिन्न व्यवहार महसूस गरेका एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल भन्छन्, “आफैंले फोन गरेर सल्लाह गर्नुछ आउनुस् भनेर बोलाउने, अनि हामी पुग्दा किन आएको भनेर सोध्ने, योभन्दा बेइमानी के हुन्छ?”

संविधानसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरेपछि माओवादीले जानीजानी समय गुजार्ने रणनीति अनुरुप यस्ता बैठकहरू गरेको स्पष्ट भएको छ। २ जेठको सहमतिसँगै दलहरूले बनाएको कार्यदलले विवादित सबै विषयमा सहमति गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा टुंगो लगाउने प्रयास नगरिनु र १४ जेठको अन्तिम समयसम्म संघीयताकै विषयलाई तन्काइरहनु पनि यही रणनीति अन्तर्गत भएको थियो।

२ जेठमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच बहुपहिचानका ११ प्रदेशमा जाने सहमति भएको थियो। १४ जेठ दिउँसो आन्दोलनरत आदिवासी-जनजाति सभासद्हरू समेत बहुपहिचानसहितको मिश्रित नाम राख्न सहमत हुँदा पनि माओवादी र मोर्चाको चित्त बुझ्ेन। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “एमाओवादीको आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित १३ प्रदेशलाई हामीले स्वीकार्दा पनि सहमति गर्न नमानेपछि उसको उद्देश्य के रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो।”

घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको छ, नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दै आएको नयाँदिल्लीको सहानुभूति मा जसरी माओवादी-मोर्चा गठबन्धन निर्माण भएको थियो, त्यसैगरी गठबन्धन जोगाएर निर्वाचन घोषणा पनि भएको छ। अरू दलका निम्ति चाहिं निर्वाचन घोषणा पनि सरकार गठन जस्तै अप्रत्यासित हुनपुग्यो। बाहिर जे भनिए पनि, मोर्चासँगको गठबन्धन बलियो हुने संकेत पाउनासाथ माओवादी निर्वाचनमा हामफाल्ने तयारीमा लागेको हो। अध्यक्ष दाहालले जनजातिहरूलाई सडकमा उत्रन दिएको सल्लाहदेखि आफ्नै पार्टीका नेतालाई बृहत् मधेशी मोर्चा को नाममा मधेशमा पठाएर गर्न लगाएको आन्दोलन यसैसँग जोडिएका छन्।

फेरि गुम्यो अधिकार
संविधानसभा भंग हुँदा सबैभन्दा धेरै नोक्सानी आदिवासी, जनजाति र मधेशी समुदायलाई भएको छ। संविधानसभा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने थलो थियो, तर जातीयता र क्षेत्रीयतालाई राजनीतिक हतियार बनाएका शक्तिहरूले त्यस्ता नारा उठाउन लगाएर उनीहरूको संवेदनामाथि खेलिदिंदा र त्यसकै आधारमा आन्दोलन हुँदा पहिचानको जायज मागकै अपव्याख्या हुनगयो। अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने जनजाति सभासद्हरू बहुपहिचानमा सहमत हुँदा पहिले उनीहरूलाई उद्वेलित गर्नेहरूले नै हात झिकिदिए र समाजमा जातीय घृणा सिर्जना गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने संविधानसभाको अवसान गराइदिए।

अब यी र यस्ता मुद्दामा बहस हुने साझा थलो हुने छैन। हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको अर्को संविधानसभा निर्वाचन हुने/नहुने कुनै ठेगान छैन। बरु संविधानसभाको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनेहरूको स्वर अब झ्नै चर्किनेछ।

दाहालको महत्वाकांक्षा
उपयोगको राजनीति गर्न खप्पिस एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको महत्वाकांक्षाले संविधानसभा भंग भएको माओवादीकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्। पोलिटव्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “त्यस्तो महत्वाकांक्षाले मुलुकको अवस्था थप जटिल बनेको छ, अब जिम्मेवार शक्तिहरू मिलेर यो अवस्थाबाट पार लगाउनुपर्छ।” पछिल्लो समय दाहालसँग निकट मानिएका कांग्रेस महामन्त्री सिटौला पनि दाहालले कटवाल प्रकरणमा जस्तै गलत बाटो रोजेर र सबैलाई धोका दिएर चालेको यो कदमले उनलाई कतै नपुर्‍याउने बताउँछन्।

अहिलेसम्म दाहाल पार्टीभित्रको समस्या अगाडि सारेर दलहरूलाई आफू अनुकूल निर्णयमा पुर्‍याउन सफल थिए। अहिले उनी आफूले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने निष्कर्षमा पुगेर संविधानसभाबाट संविधान नबनाई अर्को निर्वाचनमा जान खोजेका हुन्। मुलुकमा १० प्रदेशसहितको संघीयता हुनुपर्ने उनको उत्कट चाहना थियो। राजनीतिक छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार एकल जातीय मुद्दा भोटब्याङ्कका निम्ति र १० प्रदेशको हठ चाहिं मधेशी मोर्चालगायत आफूले सहयोग पाइरहेका पक्षहरूको चासो र सरोकारसँग जोडिएको थियो। अन्ततः उनको त्यही हठ संविधानसभाको अवसानको कारक बन्नपुग्यो। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “भारतले १० प्रदेशमा बढ्तै चासो देखाएपछि हामीले पनि माओवादीको घोषणापत्रमै भएको १३ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका थियौं, तर उसैले स्वीकार गरेन।”

आनन्दराम डंगोल
संविधानसभा भंग गरी चुनावमा जाने निर्णय गरेको माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देखिएका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको १५ जेठ अपरान्हको बैठक।

एमाओवादीकै केही नेताका भनाइमा पछिल्ला घटनाक्रम दाहाल-भट्टराई दुवैको सल्लाहमा भए पनि यसमा दाहालको रुचि भारी छ। एक पोलिटव्युरो सदस्य भन्छन्, “सत्ताबाट बाहिरिनु नपर्ने भट्टराईको शर्त पूरा गरिदिएपछि बाँकी दाहालकै चाहना अनुसार भएको हो।” आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन नसकिने र अरूले भने जस्तो बनाए व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुने देखेर उनले संविधानसभा भंग गराउने बाटो रोजेको बुझाइ धेरै नेताहरूको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल चाहिं दाहाललाई बढ्तै विश्वास गरिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हामीले विश्वास गर्नु नै गल्ती रहेछ, त्यसैको परिणाम अहिले भोगियो।”

शक्ति सन्तुलनको भर
संविधानसभा/संसद् नरहेको तथा सरकार कामचलाउ बनेको अवस्थामा अब मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्णायक बन्नेछ।

१२ बुँदे समझ्दारीबाट शुरू भएको राजनीतिको बाटो समाप्त भएकाले अब दलीय हिसाबले कसैको हैसियत पनि ठूलो र सानो रहने छैन। अहिले एकातर्फ माओवादीको दाहाल-भट्टराई पक्ष र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा हुनेछन्, जो यतिखेर सरकारमै छन्। अर्कोतर्फ अरू दल र समूहहरूलाई समेट्दै कांग्रेस, एमाले, बृहत् मधेशी मोर्चा लगायतका शक्तिहरू एक हुन तथा माओवादी-मोर्चा गठजोडविरुद्ध सडक तताउन सक्छन्। माओवादीभित्रै प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएको उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको समूह यसमा निर्णायक बन्न सक्छ। दाहाल-भट्टराईको शान्ति र संविधानको लाइन असफल भइसकेको र त्यसलाई नेतृत्वकै असफलता भन्दै वैद्य समूहले दुवैको राजीनामा मागिसकेको छ।

तराई-मधेशमा पकड बढाउँदै गएका मधेश आन्दोलनका सूत्रधार मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो) नेपालका उपेन्द्र यादवको भूमिकाले मधेश राजनीतिमा छुट्टै तरंग ल्याउन सक्छ। यादव भट्टराईको कदमविरुद्ध कांग्रेस-एमालेसँग नजिक भइसकेका छन् भने संविधानसभा/संसद् नरहेको अवस्थामा मजफो (लोकतान्त्रिक) का शरतसिंह भण्डारीहरू पनि मोर्चाबाट बाहिरिन सक्छन्।

अबका केही दिन दलहरू सरकार निर्माणका लागि यस्तै शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुनेछन्। कांग्रेस, एमाले, फोरम, राप्रपा लगायतका दलले गोलमेच सम्मेलन वा यस्तै विकल्प ल्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिसकेका पनि छन्। राष्ट्रपतिले भट्टराईलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आह्वान गर्न सक्छन्। त्यसबेला वैद्य समूहको सहयोग आफूलाई हुने विश्वास कांग्रेस-एमालेको छ।

यसमा भूराजनीतिक अवस्थाको पनि प्रभाव पर्न सक्छ, विशेषतः भारत र चीनको। तर, नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दै आएको भारतको भूमिकालाई १४ जेठ मध्यरातको घटनाक्रमले ठूलो धक्का दिएको छ। भारतकै विशेष पहलमा भएको १२ बुँदे समझ्दारीको जगमा अघिबढेको पछिल्लो राजनीति संविधानसभाको अवसानसँगै भंग भएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालको मामिलामा भारतको भूमिकालाई केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। किनभने, नेपालमा भारतजत्तिकै चासो अब चीन र अमेरिकाको पनि बढ्न थालेको पछिल्लो समय नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखिरहेका तिनका गतिविधिबाट बुझन सकिन्छ।

भारतले यतिखेर जसरी माओवादी र मोर्चाको गठबन्धनलाई समर्थन गरेर त्यसभित्र खेलेको बुझाइ अन्य नेताहरूमा छ, अबको नेपाली राजनीतिमा यही अवस्था कायम हुने परिस्थिति नरहन सक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भारतीय सद्भाव र सहयोग भए पनि निर्णय गर्ने परिपक्वता नेपालीमा नहुँदा १२ बुँदेको अन्त्य हुनपुगेको बताउँछन्। “नेपाल र नेपालीको हितकै लागि भए पनि आखिर भारतले खेलेको भूमिका असफल त भयो नि”, भट्टराई भन्छन्, “अब उसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा राख्दै आएको सद्भाव र गर्ने गरेको समर्थनको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।”

१६-३२ जेठ २०६९, हिमालबा

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...