– मीना शर्मा

गोविन्द धोवी, बाँके।

कम्मरमुनि नचलेकाले ह्वीलचियर प्रयोग गरिरहेका भोजराज श्रेष्ठ (४३) आउँदो निर्वाचनमा मत हाल्न गाउँ कसरी जाने भन्ने चिन्ताले अहिलेदेखि पिरोलिएका छन्। काठमाडौं बस्ने सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराबाट तीन घण्टा ह्वीलचियर दूरीको धुस्कुनका स्थायी बासिन्दा श्रेष्ठ भन्छन्, “भोट हाल्न आफ्नै गाविस जानुपर्ने भएकाले चिन्ता लागेको हो।”
ट्राईसाइकलको सहयोगमा हिंडडुल गरिरहेका नेपालगञ्ज―१३ मा रहेको सरस्वती उच्च माविका राहत शिक्षक गोविन्द धोवी (२९) को पनि उस्तै चिन्ता छ, सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट २५ किलोमिटर टाढाको होलिया गाविसमा मत हाल्न जान सकिन्न कि भन्ने। धोवी भन्छन्, “असारमा चुनाव भयो भने त हिलोले झ्नै समस्या पार्ला।” गाउँ जान नसकेर २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्।

आँखा नदेख्ने बाँकेकी दिलु खड्का (३१) को अर्कै चिन्ता छ, सहयोगीले आफूले भनेको ठाउँमा मत नहाल्लान् कि भन्ने। विद्युतीय मतदान मेसिन हुँदा मात्र आफू जस्ताले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्, अर्का दृष्टिविहीन गोविन्दप्रसाद आचार्य।

समस्या चर्को

पाँच लाख १३ हजार १२३ अपाङ्गता भएका (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार) मध्ये मताधिकार भएका दुई लाख ५० हजारले आउँदो चुनावमा समस्या बेहोर्नुपर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेल। उनका अनुसार, अपाङ्गता भएका धेरैसँग अपाङ्गता परिचयपत्र भए पनि नागरिकता छैन। परिवारले झ्ञ्झ्ट मान्दा अपाङ्गता भएकालाई नागरिकता बनाउन समस्या परेको बताउने पोखरेल भन्छन्, “आगामी निर्वाचनमा ६० हजार अपाङ्गता भएकालाई सहयोगीको आवश्यकता पर्ने विषयमा कसैले वास्ता गरेका छैनन्।”

तस्वीर: ऋषिराम कट्टेल दीपेन्द्र शाक्य भक्तपुर, पासाङ लामा सिन्धुपाल्चोक, टेकबहादुर गुरुङ दोलखा, कृष्णराज चौधरी कैलाली, दिनेश खड्का रामेछाप, भोजराज श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक ।

अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्र (डेक) नेपालका निर्देशक देवीदत्त आचार्य मतदान केन्द्रसम्म ह्वीलचियर जाने बाटो बनाउनुपर्ने, दृष्टिविहीनलाई विद्युतीय मतदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र होचापुड्काले भेट्ने ठाउँमा मतपेटिका राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

आचार्य जस्ताको सुझाव सुनेर हुनसक्छ, निर्वाचन आयोगले २०६५ मा निर्णय पनि गरेको छ, हरेक विकास क्षेत्रको एउटा मतदान केन्द्रमा दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपिमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देशभरिका १०० मतदान केन्द्रमा ह्वीलचियर जाने ‘र्‍याम्प’ बनाउने र होचापुड्काले भेट्ने ठाउँमा मतपेटिका राख्ने। तर, नमूनाको रूपमा गरिएका यी प्रयासले अपाङ्गता भएकाको समस्या समाधान हुने नदेखिए पनि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुर भन्छन्, “देशका ५० मतदान केन्द्रमा र्‍याम्प बनाउन सरकारले रु.३० लाख बजेट दिएको छ।”

२५ चैतमा प्रकाशित साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस