३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको त अझ् दुई प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि; रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी, १४ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुँदा धान्नै नसकिने बन्दै गएको व्यापार घाटा, समयमा बजेट नआउँदा विदेशी लगानीमा कमी र न्यून पूँजीगत खर्च जस्ता वास्तविकताले मुलुकको अर्थतन्त्रको असहजता देखाउँछन् । आव २०५०/५१ मा साढे ७ प्रतिशतसम्म पुगेको वृद्धिदरमा आधा ह्रास, जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान गरेको औद्योगिक क्षेत्रको ६ प्रतिशतमा संकुचन, दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ, युवा शक्तिको पलायन र मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खपत जस्ता तथ्यहरूले अवस्थाको गम्भीरता देखाउँछ ।

तर रु.१५३६ अर्बको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यी सूचकबाट मात्र हेर्न मिल्दैन । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था बुझन २०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिले विस्तार गरेको निजी क्षेत्रको सबलताको पनि आकलन गरिनुुपर्छ । २० वर्षअघि मुलुकमा पहिलो लोकतान्त्रिक बजेट पेश हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार रु.१ खर्ब ४५ अर्ब बराबर मात्र थियो ।  त्यसअघि निजी क्षेत्रको नाममा सीमित व्यापारीहरू थिए– जसको बन्द–व्यापारको भाग्य दरबार नामको चित्रगुप्तबाट तय हुन्थ्यो । पञ्चायती अर्थतन्त्रमा ‘सेटिङ’ नमिलाई कसैले कारोबार अघि बढाउनै नसक्ने ‘ग्लास सिलिङ’ थियो । कारोबारमा शासकीय हिस्सेदारीको अनिवार्यताले व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई अर्थहीन बनाएको थियो ।

२०४६ को परिवर्तनले केही व्यक्तिको अधीनमा रहेको व्यापारिक कारोबारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल निजी क्षेत्रमा पुर्यायो ।   त्यही परिवर्तनको परिणाम मुलुकभर फैलिएको सडक सञ्जालसँगै, दूरसञ्चार, ब्याङ्किङ, उड्डयन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रियलस्टेटदेखि कृषि र पशुपालनसम्म संख्यात्मक तथा गुणात्मक विस्तार भयो । कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, शाही कु र केही नीतिगत अपर्याप्तता रहे पनि २०४८ को उदार अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘टेकअफ’ गराएकै हो । त्यो उडानलाई लोकतन्त्र, खुला बजार तथा विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले रोकिन दिएन– खुला अर्थतन्त्रमा पनि राज्यले सामाजिक दायित्व बिर्सन हुँदैन भन्ने मान्यतामा यथोचित ध्यान नपुगे पनि ।

‘धैर्यशाली, सबल र व्यापक’ खुला अर्थतन्त्रका चरित्र हुन् । अनेक विरोधाभासका बीच पनि त्यसले नेपालमा सकारात्मक चरित्र देखाएकै छ । आज देशभर सयौं बजार (टाउन)हरू बनिरहेका छन् । सूचनाप्रविधिको उपभोगमा काठमाडौं र मोफसल लगभग हाराहारीमा छन् । बजार–गाउँ सडक सम्बन्धले कागजी नारामा सीमित कृषिप्रधान देशको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैछ । यी कारणहरूले अर्थतन्त्रलाई २०४८ को भन्दा कता हो कता व्यापक बनायो । आज देशमा ९ हजार ४७० किमीको सडक सञ्जाल तयार छ । अरू पूर्वाधारमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ । उत्तरतर्फ चीनको तिब्बतसम्मै आइपुगेको रेल्वे र भारतभर विस्तारित हाइवे नेटवर्कले बलियो ट्रान्जिट बन्ने हाम्रो सम्भावनालाई अरू बढाएको छ । यो यस्तो सम्भावना हो, जसले
मुलुकभित्रको स्रोतसाधनको ‘भ्यालु एड’ सहितको उपस्थितिलाई यथार्थ बनाउँछ– थप लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सहज पार्दै ।
खतरा अधिनायकवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको एमाओवादीको ‘पपुलिष्ट’ अजेण्डा र त्यसमा बहकिने अवसरवादीहरूको मात्र छ । एमाओवादीले ‘पूँजीवादी क्रान्ति’को नाममा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम्’ लाद्न खोजेको छ– पश्चिम बंगालमा जस्तै । माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरूले ३० वर्षसम्म त्यो प्रयोग गर्दा बंगाल भारतका अन्य राज्यको तुलनामा धेरै पछि प¥यो । नेपालमा त्यस्तो ‘क्रोनी डिजाइन’ परास्त हुदा २०४६ सालको खुलापनबाट प्राप्त आत्मविश्वासले समृद्धितर्फ लग्न सक्छ ।

खुशीको कुरा– खुला बजारमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्न चाहिने मुख्य तीन तत्व– पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिमा नेपाली अर्थतन्त्रको पहुँच बनिसकेको छ । त्यही कारण २२ वर्षको दौरान सुस्त गतिमै भए पनि मुलुकले थुप्रै सफलता हासिल ग¥यो । तसर्थ भन्नैपर्छ– वाह लोकतन्त्र, सलाम निजी क्षेत्र ! नयाँ वर्षको शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस