सरकार मातहत मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यसको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकले गर्ने गरी नीतिको तर्जुमा भइरहेको अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बताएका छन् ।

“दाताहरुले आफूखुशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले सरकारले समेत यथार्थ विवरण पाउन सकेको छैन” अर्थमन्त्रालयमा ३ बैशाखमा आयोजित ‘विकास सहायता प्रतिवेदन २०११/१२’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कोइरालाले भने, “त्यसैले एक महिनाभित्रै नीति ल्याइ सहयोगको सबै कामकारबाही रातो किताब मार्फत मात्र गराउने तयारीमा छौं ।”

वैदेशिक सहायता परनिर्भरता हटाउने सरकारको सोचाइ रहे पनि अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च र वित्तिय व्यवस्था मात्र धानेकोले पूँजिगत खर्चका लागि सहायता लिनु बाध्यता रहेको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक बर्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएको वैदेशिक सहायता तथा त्यसको खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब चार करोड अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहायता आएको थियो । जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा तीन करोड डलर कम हो ।

नेपालका ५ ठूला वहुपक्षीय दातामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएन कन्ट्रि टिम, ग्लोबल फन्ड र युरोपियन युनियन छन् । यस्तै दुईपक्षीय दातामा बेलायत, भारत, जापान, नर्वे र जमर्नी उत्कृष्ट पाँचमा छन् । सहयोगमध्ये ४१ प्रतिशत जिल्ला स्तरको परियोजना र ५९ प्रतिशत राष्ट्रिय परियोजनामा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी सहयोगमा सञ्चालित पाँच ठूला परियोजनामा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र मध्यमस्र्याङ्दी परियोजना छन् ।

एउटै दाताले धेरै मन्त्रालयसँग विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटा दाताले ११ वटा मन्त्रालयसँग सम्म काम गरेका छन् ।
प्रभात भट्टराई/हिमालखबर

प्रतिकृया दिनुहोस