बाजुराको पिपलटारबाट देखिएको सदरमुकाम कोल्टी । सुन्दर प्राकृतिक दृष्य भएको यस ठाउँका जनताको जीवन भने कष्टकर छ । तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

बाजुरा र मुगुका दुर्गम गाउँका सर्वसाधारणले देशमा राज्य भएको अनुभूति गर्न नपाएका केही दृष्टान्त हुन्, यी।

-बाजुरा मुगु :  डम्बरकृष्ण श्रेष्ठको स्थलगत रिपोर्ट-

बाजुरा र मुगुका दुर्गम गाउँका सर्वसाधारणले देशमा राज्य भएको अनुभूति गर्न नपाएका केही दृष्टान्त हुन्, यी। जसप्रति काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बेखबर देखिन्छ। १४–२० चैतको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा हिमाल सम्वाददाताले भेटेका सर्वसाधारणदेखि स्थानीय नेतासम्मले आफूहरू नेपाली भए पनि आफ्नो लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे।

सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका यो भेगमा राज्यको उपस्थिति भनेको चार/पाँच प्रहरी चौकी, खाद्य संस्थानका केही डिपो, सरकारी विद्यालय, डाक्टर–स्वास्थ्यकर्मी विनाका केही स्वास्थ्य चौकी र बाटोघाटोमा आक्कलझुक्कल भेटिने हुलाकी मात्र हुन्।

जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित राज्य संयन्त्रहरूले बेवास्ता गरिरहेको दुर्गमका सर्वसाधारणका लागि सयौं कोस टाढाको काठमाडौं ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै छ। गाउँहरूमा राज्यको अनुगमन र नियन्त्रण नहुँदा अनिकालको राज चलेको ठाउँमा सुर्तीखेती हुन थालेको छ भने काठ तस्करहरूले खुलेआम वन विनाश गरिरहेका छन्।

कसले सुन्ने गुहार?
नजिकिंदो वर्षात्को मौसमसँगै पीपलटालीवासीहरू सम्भावित विपत्तिबाट भयभीत छन्। सदरमुकाम मार्तडीबाट कस्सिएर एक दिन हिंडेपछि पुगिने यो गाउँमा १८ जेठ २०६९ को राति अचानक बाढी पस्दा रणसिंह कार्की (७०) उनका नाति लोकराज (१२), सुकिला सार्की (६०), करिश्मा सार्की (१५) र दीपेन्द्र लोहार (३) को ज्यान गएको थियो भने गाउँभरका डेढ सय वस्तुभाउ, २४ घर र खेत सखाप भएका थिए। गाउँका कलबहादुर बिष्ट (५६) ले त्यसयता मेघ गर्जंदा पनि गाउँ नै अनिंदो हुने गरेको बताए।

बाढीको पीडा बोकेर काठमाडौं आएका बाढी पीडित समितिका अध्यक्ष जयबहादुर कार्की मन्त्रालयदेखि विभागसम्मको चक्कर लगाएर चैतको अन्तिम साता बाजुरा फर्किए। उनले काठमाडौंमै रहेका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता जनक गिरीसँग एक महीनामा काठमाडौंका सरकारी हाकिमदेखि दलका नेतासम्मलार्ई एक वर्षअघिको पीडा र अझै नटरेको खतरा बताउँदै सहयोगको गुहार मागे। तर, सबैले आश्वासन मात्र दिए, सिंचाइ विभागले बाढी रोकथामका लागि जिल्लाबाटै समाधान हुने बताएको थियो।

मुगुको श्रीकोटमा भेडा बाख्रा लैजाँदै गरेका स्थानीय ।

एउटा प्राथमिक विद्यालय र १५० घर भएको पीपलटाली गाउँका खेतहरू अझै पुरिएकै छन्, २४ घर मर्मत हुनसकेका छैनन्। कलबहादुर बिष्टले ६ महीना बाली लाग्ने खेत बगर भएर बसेको बताए। “त्यसमाथि अबको बाढीले ज्यानै लैजाने डर थपिएको छ”, बिष्टले भने। पीपलटाली नजिकैको कोल्टी बजारमा समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र दर्जनौं घरमा बाढी पसेको थियो।

पानी नपरेर खेती गर्न गाह्रो हुने यो ठाउँमा केही वर्षयता बाढीपहिरो आउन थालेको छ। वन विनाश र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ। शैलेश्वरी मावि, रुगिनका प्रधानाध्यापक पर्शुराम मण्डर सरकारले यस क्षेत्रका गाउँलेलाई चार दशकदेखि चेतना र शिक्षाको साटो चामल बाँड्ने काम गरेकाले एकपछि अर्को समस्या आइरहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, भीरपाखाका रूख र ढुङ्गा झिकेर घर बनाउने गाउँलेहरूले वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर बुझेकै छैनन्।

“राज्य चामल बाँडेर दायित्व पूरा भएको ठानिरहेछ”, प्रअ मण्डर भन्छन्, “भोकको चपेटामा परेका जनतालाई अरू कुरा सोच्ने फुर्सदै छैन।”

समस्याको चाङ
१ लाख ३४ हजार ९१२ जनसंख्या रहेको बाजुरा र ५५ हजार २८६ जनसंख्या रहेको मुगुको दुर्गम गाउँका समस्यालाई नदेखे/नसुने झॅ गरेर राज्य सदरमुकाममै खुम्चिएको छ। बाजुराका पूर्व जिविस सभापति जंगबहादुर गिरी अति नै पिछडिएका कोल्टी आसपासका ११ गाविसका समस्यालाई काठमाडौंले नसुनेको बताउँछन्। गाउँमा आएको विकासको रकममा भ्रष्टाचार हुनु यहाँको पनि समस्या हो।

बाजुराका गाउँहरूमा मोटरबाटो पुर्‍याउन चार वर्षमा करीब रु.४० करोड खर्च भए पनि निकै कम काम भएको देखिन्छ। सदरमुकाम मार्तडीबाट १२ कोस टाढाको कोल्टीसम्मको बाटोको ट्रयाक खोल्न दुई वर्षमा रु.२ करोड ५० लाख खर्च भए पनि काम सकिएको छैन। राज्यका संयन्त्रहरूले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता समितिले लापर्वाही गरेको छ। त्यो बाटोको उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष अजयबहादुर मल्ल र हालका अध्यक्ष छत्रबहादुर मल्ल विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ।

बाजुराको कोल्टीमा खाद्द संस्थानबाट विक्री हुने चामल थाप्दै स्थानीय ।

बाजुराका लागि २५ हजार क्वीण्टल र मुगुका लागि ३७ हजार क्वीण्टल चामलको माग भए पनि राज्यले त्यसको आधा पनि पुर्‍याउन सकेको छैन। पुगेको चामल पनि बजार छेउछाउका व्यापारीले लिएर महँगोमा बेच्ने र रक्सी बनाउन प्रयोग गर्ने गरेकाले टाढाका विपन्नले पाउन गाह्रो छ। चामल वितरण उचित रूपमा भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छैन। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी र मुगुको सदरमुकाम गमगढीका बासिन्दाले डाक्टरको अनुहार देख्न पाए पनि बाजुराको कोल्टी र मुगुको कोटडाँडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका डाक्टर नै गएका छैनन्।

दूरसञ्चार र विद्युत्को स्थिति त्यहाँ अरू नाजुक छ। नेपाल टेलिकमको सीडीएमए फोन मात्रै लाग्ने कोल्टी बजारमा करीब ५०० सीडीएमए सेट भए पनि कम क्षमताको टावर राखिएकाले एक पटकमा १२ वटा सेट मात्रै चल्छन्। २०६० सालमै स्थापना भएको बाडुघाट लघु जलविद्युत्ले महीनाको एक साताभन्दा कम मात्रै बिजुली दिन्छ। रारा ताल नजिकैको मुर्मा लघु जलविद्युत्को पोल लडेर तार भुईंमा लतारिएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि मर्मत गरिएको छैन। २५ वाट क्षमताको त्यो लघु विद्युत् निर्माण भएको डेढ वर्षसम्म चलेको थियो।

नेकपा एमाले मुगुका अध्यक्ष गोपालबहादुर बम कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले ध्यान नदिएको बताउँछन्। “राज्यले यहाँका जनतालाई चामल दिएपछि विकास गर्नुपर्दैन भन्ने ठान्यो”, बम भन्छन्। मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा यही चैतमा मोटर पुगे पनि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस