संविधानसभाको अवसानसँगै मंसीर २०६२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताबाट शुरू भएको राजनीतिक यात्रा टुंगिएको छ। राजाको निरंकुशता विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका दलहरू र हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेका माओवादीबीचको मोर्चाबन्दीबाट शुरू भएको १२ बुँदेको यात्राले शान्ति र गणतन्त्रसँगै अन्तरिम संविधान दिए पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जनताको आकांक्षा अनुरुपको संविधान दिन सकेन।

अर्को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुईतिहाई बहुमतको लोभमा राजनीतिक सहमति लत्याएर खोलेको राजनीतिको नयाँ बाटोमा सर्वप्रथम उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता सावित गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म सहमतिको आधारमा बनेका वैधानिक संरचनाले माओवादी-मधेशी मोर्चाको एकलकाँटे समर्थनमा बनेको सरकारलाई चुनावसम्मै टिकाइराख्न राजनीतिक रूपमा पनि असजिलै छ। चुनावको घोषणामा राजनीतिक सहमतिको अभाव र सहयात्री राजनीतिक दलहरूको विरोधबाट मात्रै पनि अहिलेको सरकार वैधानिक दायरा भन्दा बाहिर पुगिसकेको छ।

व्यवस्थापिका-संसद्भित्रको अंकगणितमा छलकपट र विदेशीको प्रभावबाट अर्को संविधानसभाको निर्वाचन का नाउँमा राजनीतिक कु गर्न पुगेका प्रम भट्टराईले राज्यसत्ता कब्जाको माओवादी अभीष्ट पूरा गर्न आँखा चिम्लेर निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अस्त्र अघिसारेका छन्। १२ बुँदे सहमति, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा टेकेको मुलुकको इतिहासमा अत्यन्त विवादास्पद र कपटपूर्ण राजनीतिबाट जन्मेको दोस्रो निर्वाचनको हैसियत के हुन्छ र यो घोषणा माओवादी सरकारी गाडीमै चढेर कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्छ/पुग्दैन भन्नेमा पनि संशय नै छ। त्यसबाहेक, दुई वर्षलाई चुनिएर म्याद थप्दै चार वर्षमा पनि संविधान दिन नसकेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाबारे जनस्तरमा कायम सेतो हात्ती को छविले पनि माओवादीलाई निर्वाचनसम्म पुग्न सहज छैन।

यो पृष्ठभूमिमा भएको संविधानसभाको अवसानबाट नेपाली समाजले केही सुखद् खबरसँगै कठोर चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारको यो कदमले दिएको सुखद् खबर अनेकथरी अतिवादको प्रभाव र दबाबमा बन्न लागेको संविधानबाट त्राण पाउनु हो। त्यस्तै, यसले माओवादी-मधेशी मोर्चाले संसद्भित्रको अंकगणितका आधारमा पहाडी बासिन्दाबीच पार्न खोजेको फूटबाट मुलुकलाई जोगाएको, मधेशका सीमान्तकृत, उत्पीडित र जनजातिको नाममा उनीहरूमाथि एकछत्र राज गर्ने अभीष्टलाई पर धकेलेको तथा देशमा व्याप्त उत्पीडनको मुद्दा हल गर्न चाहिने सोसियल इन्जिनियरिङ का लागि बौद्धिक बहसको ढोका खोलेको छ।

संविधानसभाको अवसानबाट कसले के पायो वा गुमायो अझै स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर के चाहिं पक्का भएको छ भने अब दल र नेताको हैसियत विधायिकी अंकगणितबाट भन्दा राजनीतिक विचार र मुद्दाबाट तय हुनेछ। जस्तो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनसँगै मुलुकको राजनीतिमा छाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब प्रम बाबुराम भट्टराईको सत्ताशक्ति र पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको राजनीतिक लाइनको चेपुवामा पर्नेछन्। अध्यक्ष दाहाललाई पैसा र हतियारको बलमा राजनीति अघि बढाउन सहज हुने छैन।

काठमाडौंको पछिल्लो पुस्ताका एलिट हरूमा व्याप्त दाहालको आकर्षण खिईंदै जानेछ। आफूलाई उत्पीडितहरूको साथी मान्ने तर जातीय मनोमालिन्यमा आफ्नो राजनीति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमा दाहालको प्रोपोगण्डा मेशिन बन्ने नवएलिट समूहको साथ पनि रहने छैन। किनभने अबको चुनावी राजनीतिमा प्राविधिक भन्दा व्यावहारिक र वर्गीय मुद्दा हावी हुनेछन्।

हिजो जस्तो सैन्य आतंक बाट राजनीतिमा छाउने हैसियत त माओवादीले गुमाइसकेकै छ। सत्तास्वार्थका लागि पहाडका प्रमुख जातीय समुदायलाई भिडाउने चालको पटाक्षेपसँगै संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न भएका सहमति लत्याउँदै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने कपटको राजनीति फेरि चल्न गाह्रो छ। सत्तास्वार्थका लागि एकातिर सहयात्री दलसँग बहुपहिचानमा आधारित संघीयतामा सहमति गर्ने र अर्कोतिर जातीय अधिकारकर्मीलाई बाहुन-क्षत्री विरुद्ध सडकमा उत्रन उक्साउने जस्तो जातजाति भिडाउने कृत्यमा पनि अब लगाम लाग्नेछ। माओवादीको असन्तुष्ट पक्षले दिंदैआएको भारतपरस्त को पगरी संस्थापनका लागि सबैभन्दा महँगो हुनेछ। नेपालको राजनीतिमा व्याप्त एण्टी-इण्डियन सेन्टिमेन्ट भजाएर राजनीतिमा स्थापित माओवादीका लागि आउँदो चुनावमा भारतलाई गाली गर्न कुनै शब्द बाँकी रहने छैन।

१२ बुँदे सहमतिदेखिको राजनीतिक विकासक्रममा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतको राजनीतिक नेतृत्वले समेत अपेक्षा नगरेको कदम हुनुपर्छ, माओवादीको पछिल्लो निर्णय। यो निर्णयका कारण भारत नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सफल अवतरण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाइने जसबाट वञ्चित हुनपुगेको छ। १२ बुँदेदेखि संविधानसभाको अवसानसम्म माओवादीको कपट झेल्दै आएको नयाँदिल्ली संभवतः अबको चुनावी राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनमै केन्द्रित हुनेछ। र, षड्यन्त्रमूलक राजनीतिबाट दीक्षित माओवादी नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक राजनीति फलामको चिउरा हुने त संविधानसभाको अवसान प्रकरणले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।

१६-३२ जेठ २०६९ हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस