ताप्लेजुङको सीमानजिक तमोर किनारामा ढुंगामा लेखिएको लिम्बुवानसम्बन्धी नारा मेटिने अवस्थामा।

सन्त गाहा मगर, ताप्लेजुङमा

कोशी नदी पूर्वका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, इलाम, सुनसरी, मोरङ र झापा गरी ९ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश बनाउन भन्दै २२ मंसीर २०६२ मा सञ्जुहाङ पालुङ्वाको नेतृत्वमा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संलोराम) फुटेर सात टुक्रा भइसकेको छ।

सुझाव संकलन गर्न पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम पुगेको सभासद्हरूको टोलीलाई ‘छिमेकी देशका सभासद्’ भन्ने पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र बाटाघाटामा छुट्टै देश झ्ल्किने गरी ‘लिम्बुवान’ लेखेर कुनै बेला उत्पात मच्चाएको त्यो संगठन फुटेर कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले भने राहत महसूस गरेका छन्।

कमजोर हुनुअघिसम्म लिम्बुवानका नाम जोडिएका सबै संगठनले ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र इलामबाट जुनसुकै सामान निर्यात गर्दा ‘कर’ का नाममा जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्थे। एक मन अलैंची निकासी गर्दा ती संगठनलाई रु.५ हजारसम्म चन्दा दिनुपरेको सम्झदै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङका एक किसान भन्छन्, “चन्दा तिर्नु नपर्दा अहिले शरीरबाट काँडा झिके जस्तै भएको छ।”

सन्जुहाङ पालुङवा अध्यक्ष, संलिराप

माओवादीको भर
लिम्बुवानका नाममा खुलेका संगठनहरू अहिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादीसँग मोर्चा बनाएर पुनः शक्तिशाली बन्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।

माओवादीसँग मोर्चा बनाउन चैत अन्तिम साता काठमाडौं आएका संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् (संलिराप) का अध्यक्ष पालुङ्वा आफ्नो रणनीति खुलासा गर्दै भन्छन्, “सशक्त आन्दोलन उठाउन जुझारु संगठन भएको माओवादीसँग छलफल गर्न आएको हुँ।”

विघटित संविधानसभामा समानुपातिकबाट दुई सभासद् पुर्याआएको संलोराम सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् यसअघि नै माओवादीसँगको मोर्चामा छ। परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन माओवादीसँग मिलेर निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलन अभियान असफल बनाउन सकेको बताउँछन्।

विदेशमा रहेकाले त्यहीं मतदान गर्न पाउनुपर्ने, समानुपातिकतर्फको सीट घटाउन नहुने र समानुपातिकबाट सभासद् बनाउन पनि पार्टीले न्यूनतम एक प्रतिशत मत ल्याएकै हुनुपर्ने नयाँ कानूनी प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेर आफ्नो संगठनले मतदाता नामावली संकलन रोकेको उनको भनाइ छ।

जनतालाई अधिकार दिलाउन लिम्बुवान प्रदेश बनाउने उद्देश्य जनतालाई बुझाउन नसक्दा संगठन कमजोर भएको लिङ्देन बताउँछन्।

लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद्का पूर्व महासचिव सूर्य सम्बाहाम्फे चाहिं अतिवादी राजनीति गर्नेहरूका कारण अधिकारका लागि संघर्ष गर्नेहरूप्रति पनि जनता नकारात्मक बनेको धारणा राख्छन्।

नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङका सचिव गजेन्द्र तुम्याहाङ अरूको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्तिले लिम्बुवान सम्बद्ध पार्टीहरू विभाजित भएका र कमजोर बनेका बताउँछन् भने नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव केशर मेयाङ्बो जातीय घेरामा सीमित भएकाले उनीहरूको आकार खुम्चिएको ठान्छन्।

कुमार लिङ्देन अध्यक्ष, मञ्चसम्बद्ध संलिराप

सात चिरा
आफैंले खोलेको संगठन छाडेर पालुङ्वाले २०६३ मा संलिराप गठन गरेपछि लिम्बुवानमा विभाजन शुरू भएको थियो।

२०६४ को संविधानसभा चुनावमा मूल संगठन संलोरामले समानुपातिकबाट दुई जना पठाउने मत ल्यायो। त्यो मतबाट सभासद् बनेका राजकुमार नाल्बोले कमल छाराहाङ र लक्ष्मण थारूको सहयोगमा २०६६ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी (संलोराप) बनाए।

२०६९ मा तिनै नाल्बो र छाराहाङले संघीय गणतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। अहिले यसको संयोजक इन्द्रहाङ खम्बु छन्। उता, लक्ष्मण थारूले पनि पुरानो पार्टी छाडेर थरुहट तराई पार्टी, नेपाल बनाएपछि संलोरापमा रहेकी अर्की सभासद् रुक्मिणी चौधरीले २०६८ साउनमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) गठन गरिन्।

लिम्बुवानका नाममा गतिविधि गर्ने अरू संगठनमा चन्द्रप्रसाद योङ्या नेतृत्वको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र मिसेख हाङ थाम्सुहाङ नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् (क्रान्तिकारी) पनि छन्।
साथमा राजेन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिकृया दिनुहोस