अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, बैशाख ११, २०७०

अब सेवाग्राहीले समयमै काम पाउनेछन्

हिमालखबर

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र भ्रष्टाचार बढी हुने आरोप लागेका पाँच सरकारी विभाग र मातहतका कार्यालयलाई क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको सेवा नदिने कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहेको निर्देशिकासमेत बनिसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र किन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो ?
सुशासनको प्रत्याभूति दिन बेलायतबाट शुरू भएको नागरिक बडापत्रको अभ्यास नेपालमा १४ वर्षअघि म वाणिज्य विभागमा महानिर्देशक हुँदा कार्यान्वयन भएको हो । सुशासन ऐन, २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । त्यसैले अहिले निर्देशिका नै बनाएर कार्यान्वयन गरिएको हो । यसमा सेवा नदिने अधिकारीले रु.२५० देखि रु.५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी काम पारदर्शी बनाउँदै आम जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनु यसको उद्देश्य हो ।

घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन होला र ?
आम जनताको मुख्य सरोकार हुने वैदेशिक रोजगार, मालपोत, नापी, अध्यागमन र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र कर्मचारीको संलग्नतामै यो शुरू गरिएकाले लागू हुनेछ । बडापत्रमा तोकेको समयमा सेवा नपाउने जनताले उजुरी गर्नेबित्तिकै सम्बन्धित अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनाले पनि यो लागू नहुने सम्भावना छैन । तर, सेवाग्राही पनि सचेत भने हुनैपर्छ ।

अब सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउलान् ?
बडापत्रमा सेवाको प्रकृति, आवश्यक कागजात, लाग्ने समय, सम्बन्धित अधिकारी, दस्तुर सबै प्रष्टरूपमा राखिएकोले अब सेवाग्राहीले समयमै काम पाउनेछन् ।

पहिले पनि सरकारले बडापत्रहरू ल्याएको होइन र ?
पहिला क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले बडापत्र कार्यान्वयन नभएको हो । अब काम नगर्दा क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने भएकाले कार्यशैली बदल्न कर्मचारी बाध्य हुनेछन् ।

घुसको अखडा भनिएका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई परेको मर्का हटाउन यसअघि सरकारले किन केही नगरेको हो ?
अब ती कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूले घुस खाएको प्रमाणित गर्न म चुनौति दिन्छु । प्रमाणित हुनासाथ सरकारले त्यस्ता अधिकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>