प्रा. डा. वासुदेव उप्रेती
नेपालका सबै जातजाति र समुदायले आ–आफ्नो पहिचानलगायत सम्पूर्ण अधिकार उपभोगका लागि समान अवसर पाउनुपर्छ। कुनै अधिकार वा अवसरबाट वञ्चित नहुन, सबै किसिमका विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न वा सृजनशील जीवनयापनका लागि अधिकतम स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न विभिन्न जातजाति तथा समुदायका बीच आत्मीयता बढाउँदै भावी पुस्ताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न मिल्ने अनि सबै राजनीतिक दल र समुदायलाई मञ्जुर हुने संघीय ढाँचाको खोजी हाम्रासामु चुनौतीका रूपमा खडा छ।

जनजाति, मधेशी, उत्पीडितलगायतको पहिचानमा आधारित स्वायत्तताको आकांक्षा, नेपाललाई पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र भएको संघीय ढाँचामा ढाल्ने माओवादीको अजेण्डा र नेपालको अखण्डतामा आघात नपुगोस् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको चाहनालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने खालको संघीय मोडलको प्रस्ताव यो लेखको उद्देश्य हो।

मोडलका आधारभूत पक्ष
नेपालका लागि तीन संघीय राज्य र १८ स्वायत्त–प्रदेश उपयुक्त हुनेछ। जस्तो; पूर्वका चार अञ्चल– पूर्वी संघीय, बीचका पाँच अञ्चल– मध्य संघीय र पश्चिमका पाँच अञ्चल पश्चिमी संघीय राज्य। प्रस्तावित संघीय राज्य, तिनका राजधानी, स्वायत्त प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका, गाविस, घरधुरी तथा स्वायत्त प्रदेशका नाम, सदरमुकाम र जिल्लाहरू छेउको नक्सामा दिइएबमोजिम छन्।

सौहार्द्रपूर्ण बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्ने यातायात सञ्जाल, पूर्वाधार र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र जस्ता तत्वहरूको सम्भावना तथा विभिन्न जिल्लाभित्र वा बीचमा अलग–अलग बसोबास गर्ने बेग्लाबेग्लै जातजातिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुख्य जनजाति र मधेशी समूहको पहिचानमा समेत आधारित स्वायत्त प्रदेश बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ। यसले सबैलाई शासन–सत्तामा पुग्ने समान अवसर दिलाउनेछ। यसो गर्दा अहिलेको संरचना (१४ अञ्चल, ७५ जिल्ला)को पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले ठूलो समूहका जाति, जनजाति र मधेशी समुदायको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्छ।

सुशासन, कुशल व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा, आन्तरिक सुरक्षा र विकासलाई ध्यान दिएर हरेक स्वायत्त प्रदेशमा तीनदेखि पाँच जिल्ला उपर्युक्त हुन्छ। राम्रो पूर्वाधार बाहेक हरेक स्वायत्त प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय, स्तरीय अस्पताल, औषधि कारखाना इत्यादिको व्यवस्था गर्दा देशकै लागि यथेष्ट विकास संरचना तयार हुन जान्छ।

स्वायत्तताको स्वरुप
भावी संघीयतामा सबै तहका कार्यकारी अङ्ग पर्याप्त मात्रामा स्वायत्त हुनेछन्। केन्द्रीय, संघीय र प्रादेशिक सबै तहका न्यायपालिका कार्यकारीबाट स्वतन्त्र हुनेछ। स्वायत्त प्रदेशका सरकारले योजना तथा नीति तर्जुमा, समन्वय तथा सुपरीवेक्षण, आफ्नो प्रदेशको लगत राखेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, स्रोत परिचालन र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ। यसैगरी, जिल्ला तहका सरकारले सेवा प्रवाह, कार्यक्रम कार्यान्वयन र जिल्लाको सुरक्षा कायम गर्नेछ। नगरपालिका र गाविसहरूले स्थानीय स्वशासन ऐन, २०५५ ले निर्दिष्ट गरेको काम गर्नेछन्।

प्रदेशहरूले विकासको मोडल अपनाउने, आन्तरिक योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेे, लगत राख्ने, बजेट विनियोजन, अनुदान दिने, निश्चित खालका कर संकलन, प्रादेशिक तहका भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर तिनको मर्मतसम्भार गर्ने, प्रदेश–संघबीच स्रोतसाधन बाँडफाँडमा भूमिका खेल्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, प्रादेशिक संस्कृतिको संरक्षण, प्रबर्द्धन, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था, भू तथा जल उपयोगको ढाँचा निर्धारणमा भूमिका खेल्ने छन्। स्वायत्त प्रदेशहरूले प्रदेश भित्र र बाहिर आय आर्जन तथा आर्थिक गतिविधि गर्ने, रोजगारी सिर्जना, उद्योग–व्यापार, वातावरण संरक्षण जस्ता आन्तरिक मामिलामा संघीय सरकारको हस्तक्षेप विना काम गर्नेछन्।

जातीय स्वायत्त राज्यमा सम्बन्धित जनजाति समूहको भाषालाई सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषासरह उपयोग गरिनेछ। यसको एउटै शर्त के हुनुपर्छ भने त्यो भाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सरकारी कामकाजमा उपयोग गर्न सकिने गरी विकसित हुनुपर्नेछ। विकसित भइनसकेको रहेछ भने विकास गरेर उपयोग गर्नुपर्छ। सिद्धान्ततः कुनै पनि जाति/जनजातिले विशेषाधिकार नपाउने कुरा स्वीकार गरिए पनि भाषा–संस्कृति समृद्ध बनाउने काममा स्वायत्त क्षेत्रको मुख्य भाषाले त्यस्तो अधिकार पाउनुपर्छ। तर, ती भाषामा तयार कागजातलाई नेपाली भाषामा पनि राखिनुपर्छ।

निर्वाचन प्रणाली
राष्ट्रिय र संघीय संसद्मा कस्ता नेता चुनिन्छन् भन्ने कुरा धेरै हदसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र उम्मेदवारी प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। राष्ट्रिय संसद्का लागि निर्वाचन क्षेत्र ठूलो हुनुपर्छ जसबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य पनि पूरा होस्। यसो गर्दा संविधानसभा निर्वाचनको जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको छुट्टै व्यवस्था गरिराख्नुपर्दैन। देशका सबै समुदायबीच एकताको भावना सम्पे्रषित गर्ने हो भने १४ अञ्चललाई नै निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्छ, ‘एक निर्वाचन क्षेत्रको एक सीट’ भन्ने अवधारणालाई परिमार्जित गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक फ्रन्टका एक एक वटा सीट’ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पार्टीका भ्रातृ–संगठन, पुरुष, महिला, शहरी अनि ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै फ्रन्ट हुन सक्छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट मजदूर यूनियन, किसान संगठन, महिला संगठन, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, शिक्षण, पत्रकारिता, कानून व्यवसायी, विज्ञ, उद्योगी, व्यापारी, भूपू सैनिक/प्रहरी/निजामती, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज/अधिकारवादी, सिर्जनशील (कला/संगीत/साहित्य/विशिष्ट अनुसन्धान) समूह, युवा संगठन आदि फ्रन्टबाट एक–एक र पार्टीका एक जना राजनीतिक उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अञ्चलहरूमा कम–बेसी जनसंख्या हुने भएकाले बढी जनसंख्याका अञ्चलमा धेरै फ्रन्ट बनाउन सकिन्छ। दुई लाखसम्म घरधुरी भएका अञ्चलले १४ सीट, सोभन्दा बढीका अञ्चलले अरू एक लाखसम्म र त्योभन्दा बेसीका लागि प्रत्येक २५ हजार घरधुरीको एक सीटका दरले सीट पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। थप तीन लाखसम्म बेसीका लागि प्रत्येक थप ५० हजार घरधुरीको एक सीटका दरले र त्यसभन्दा पनि बेसीका लागि प्रत्येक एकलाख घरधुरीको एक सीटका दरले सीट गणना गरेर कुल सीट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो विधिमा हरेक अञ्चलले घरधुरीको आधारमा यथेष्ट सीट पाउनेछन्। दुर्गम पहाडका पातलो बस्तीहरूले पनि संसद्मा यथोचित प्रतिनिधित्व पाउँछन्।

आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सूचनामूलक, सामाजिक आदि क्रियाकलाप तथा सूचना र सेवा वितरणमा गाउँको भन्दा शहरको महत्व बढी हुने भएकाले अञ्चलभित्रका सीट निर्धारणमा शहरलाई जोड दिनु आवश्यक छ। अञ्चलभित्रको शहरका १० हजारसम्म घरधुरीलाई एक सीट, सोभन्दा बेसीलाई चाहिं थप १५ हजार घरधुरीको लागि अर्को एक सीट, अरू थप २० हजार घरधुरीको लागि अर्को एक सीट, थप २५ हजार घरधुरीको लागि अर्को एक सीट र त्यसपछि फेरि अरू थप ३० हजार घरधुरीको लागि अर्को एक सीट निर्धारण गर्दा हुन्छ। त्यो अञ्चलभित्रको कुल सीट संख्याबाट कुल शहरी क्षेत्रले पाउने सीट संख्या घटाएपछि अञ्चलको ग्रामीण क्षेत्रले पाउने कुल सीट संख्या पत्ता लाग्छ। (हे.तालिका)

१४ भन्दा बेसी सीट–संख्या भएका अञ्चलका लागि कुनै पनि भ्रातृ संगठनको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट एक–एक जना र मजदूर यूनियन, किसान संगठन, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षण पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता/नागरिक समाज/अधिकारवादी, सिर्जनशील (कला/संगीत/साहित्य/विशिष्ट अनुसन्धानकर्ता), युवक संगठन आदिबाट एक पुरुष र एक महिलालाई संसद्मा पठाउन सकिन्छ। मह140वको कुरा के पनि हो भने कुनै पनि अञ्चलको जुनसुकै सीटका लागि पनि त्यो अञ्चलभरिका भोट दिन योग्य व्यक्तिहरूले भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। पार्टीहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनजाति/महिला/दलित/ मधेशी लगायतका सामाजिक समूहबाट जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि। यस्तो व्यवस्थामा जनजाति र मधेशी पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे भने उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात बढ्छ।

जहाँसम्म संघीय सभाको निर्वाचन प्रणालीको कुरा छ, त्यसका लागि सर्वप्रथम जिल्लाहरूको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुपर्छ। जस्तो, जिल्लाहरूमा महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका छ र २५ हजार वा सोभन्दा बढी घरधुरीको शहरी क्षेत्र छ भने संघीय सभाको सदस्य संख्या र हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने सीट निर्धारण गर्दा, निर्वाचन क्षेत्रमा भएको घरधुरी, शहरीकरणको मात्रा, भौगोलिक क्षेत्र आदिलाई ध्यान दिइनुपर्छ। संघीय सभाको सीट संख्या ३५–६५ का बीच हुन सक्छ। २५–४० हजार घरधुरीको शहरी क्षेत्रको लागि एक सीट, ४०–७० हजारको लागि दुई सीट, ७०–१ लाख ५० हजारको तीन र १ लाख ५० हजारभन्दा माथिको लागि चार सीट निर्धारण गर्नुपर्छ।

जिल्लाहरूको ग्रामीण क्षेत्रको संघीय सभामा कम्तीमा एक सीट हुनुपर्छ। २०–३५ हजार ग्रामीण घरधुरी भएका उच्च पहाडी जिल्लाको २ र ३५ हजारभन्दा माथिको लागि ३ सीट हुनुपर्छ। ३०–४५ हजार ग्रामीण घरधुरी भएका पहाडी जिल्लाको २ सीट, ४५ हजारभन्दा माथिको लागि ३ सीट हुनुपर्छ। तराई जिल्लाको ४०–७० हजार घरधुरीका ग्रामीण क्षेत्रलाई २ सीट र ७० हजारभन्दा माथिको लागि ३ सीट हुनुपर्छ। एकभन्दा बेसी सीट भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि बेग्लै फ्रन्ट (प्राविधिक, अप्राविधिक, पुरुष/महिला) खोल्नुपर्छ। एकभन्दा बेसी सीट भएको निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक सीट प्राविधिक/प्राज्ञिक हुनुपर्छ।

(अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया (बर्कले)बाट तथ्यांकशास्त्रमा विद्यावारिधि उप्रेती त्रिविमा अध्यापन गर्छन्।)

साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस