संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७० मंसीरभित्र गरिसक्नुपर्ने संविधानसभा निर्वाचनको रापले मुलुकलाई छोइसकेको छ । करिब ७ वर्षदेखि राजधानीकेन्द्रित दलहरुका नेता/कार्यकर्ता दुर्गम पहाडी भेगदेखि र तराईका देहातसम्म पुग्न थालेका छन् । विमान नै चार्टर गर्ने ‘सर्वहारा नेता’ पुष्पकमल दाहाल हुन् वा त्यही उडानमा आफुलाई पनि अँटाउन चाकरी गर्ने ‘लोकतान्त्रिक नेता’ सुशील कोइराला– यिनमा चढेको मोफसल मोह चुनावकै रनाहामा बढेको बुझन सकिन्छ ।

निर्वाचनले लोकतन्त्रको गतिशिलता जनाउँछ । २०५४ सालको स्थानीय र २०५६ को आमनिर्वाचनपछि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र चलायमान भएको महसूस गराएको थियो । शाही र माओवादी बन्दूकले मुलुकमा निर्वाचन विहीनतालाई लम्ब्याएको थियो । त्यस कालखण्डमा ठूलो संख्यामा नागरिक मारिए, भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारिए । निर्वाचन विहीनताले नै शाही ‘कु’ सम्भव बनायो । त्यसैले, जुनसुकै बहानामा होस्, निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्नु भनेको प्रतिगमन हो भने त्यसका मतियार प्रतिगामी ।

संविधानका प्रावधानहरु मिच्दै, फेर्दै लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्ध गएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकार निर्माण गरिनु धेरै अप्रिय बिषय भएपनि त्यसलाई स्विकारिनुको कारण चुनावको महŒव नै हो । दलहरूले आफ्नै बद्नामीको मुल्यमा यो जोखिम उठाउनुको कारण पनि चुनाव नै हो । तर, दलहरूले मोलेको यत्रो जोखिम र आम नागरिकको अपेक्षालाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले बुझ्ेको देखिएन । सरकार बनेको डेढ महीनामा पनि निर्वाचनको मितिसम्म तोक्न नसक्नुले सरकार आफ्नो मूल कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएको देखाउँछ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा अघि वातावरण बनाउने नाममा रेग्मी सरकारले गरेको अलमल अवैधानिक छ । २०७० मंसीरभित्र निर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था जतिको गतिलो वातावरण उसका लागि अर्को हुनै सक्दैन । यो सरकार हिजोको जस्तो निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिनुपर्ने कर्मकाण्डबाट पनि मुक्त छ । किनभने, अमूक पार्टीको नेतृत्व वा पार्टीहरूको गठबन्धनमा निर्मित सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नसकुन् भनेर आचारसंहिता बनाइने हो । तर, आफ्नो सरकार तठस्थ भएकाले अरुलाई जस्तो आचारसंहिता नचाहिने रेग्मी सरकारले बुझेको देखिदैन ।

बिघटित संविधानसभाका प्रमुख चार शक्तिको सहमतिमा बनेको यो सरकारले चुनावमा कोही नआउलान् कि भनेर आत्तिनु पर्ने पनि देखिदैन । उसले तत्काल मिति घोषणा गरेर मुलुकलाई चुनावमय बनाउँदा सबै शक्ति यो प्रकृयामा नारिन आउनेछन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने हो । फेरी, उसको संवैधानिक, राजनीतिक र नीतिगत काम भनेकै चुनाव गराउनु हो । रेग्मी सरकारले चलाइरहेका ‘वार्ता’को महत्व होला, तर चुनावको तिथि घोषणा नगरी त्यसबाट कुनै परिणाम निस्कनेवाला छैन ।

मोहन वैद्यको नेकपा–माओवादीले चुनावप्रति राखेको ‘रिजर्भेशन’ रेग्मी सरकार बन्नुअघिकै नीतिको निरन्तरता हो र चुनावको तिथि घोषणापछि मात्र त्यसको निरन्तरता वा क्रमभंगको टुंगो लाग्छ । रेग्मी सरकारले त्यता चिन्ता गर्नुको साटो अन्तरिम संविधानले तोकेको मिति भित्र चुनाव नगर्दा आफ्नै भविष्य संकटमा पर्छ भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन मिति घोषणाको ढिलाईले वैद्य–माओवादी कै नीतिलाई सघाउ पु¥याइरहेको पनि भुल्नुहुँदैन, रेग्मी सरकारले । दशवर्षे हिंसा र ७–७ वर्षको संक्रमणले आजित बनाएको नेपाली समाजलाई वैद्यको चुनाव हुन नदिने घोषणाले भन्दा सरकारबाट भइरहेको ढिलाइले त्रस्त बनाइरहेको छ ।

तसर्थ, रेग्मी सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । थप ढिलाइले संविधानमै प्रहार गर्नेछ– सरकारलाई आघात पुग्नेगरि । त्यो अवस्थामा, अहिले मुलुकभर देखिएको चुनावी रन्को दलहरूका लागि आफ्नो शक्तिको पाइन जाँच्ने व्यर्थको यत्न मात्र हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस