मकवानपुरको पालुङमा तरकारी गोड्दै । तस्वीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

२२ असोज २०५० मा ३४ सदस्यको रु.३४०० बाट शुरू गरिएको काब्रे–५, दोलखाको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अहिले सदस्य संख्या ९,०९९ पुगेको छ भने वार्षिक कारोबार रु.२७ करोड ६० लाख। यसका व्यवस्थापक कवि न्यौपानेका अनुसार, ७५ वर्ष माथिका सदस्यलाई मासिक रु.५०० भत्ता बाँड्दै आएको सहकारीले वार्षिक रु.२०० प्रिमियम लिएर मृतक सदस्यका परिवारलाई रु.२० हजारदेखि रु.४० हजार किरिया खर्च दिने गरेको छ।

जनसचेतन सहकारी एशियाली ऋण महासंघले पत्याएको संस्थामध्ये एक हो। महासंघले २०६९ मा एसेस ब्रोन्ज अवार्डबाट सम्मानित गरेको नेपालका सहकारी संस्थामा जनसचेतन, काभ्रेको खोपासीस्थित विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, पनौतीको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपाको बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भक्तपुरको सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। जनसचेतनका व्यवस्थापक न्यौपाने भन्छन्, “हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना, सीपमूलक तालीम, छात्रवृत्ति वितरणलगायतका कार्यक्रमहरू चलाएका छौं।”

उता, चितवनको कठार साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा सबै सदस्य महिला छन्। यो सहकारीको सदस्यता पाउन छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाएकै हुनुपर्छ। यसका सदस्यले रु.५०० सुत्केरी खर्च पाउँछन्, दुई सन्तान जन्माउँदासम्म। संस्थाकी प्रबन्धक पूर्णमाया अधिकारीका अनुसार सहकारीका सदस्यको मृत्यु हुँदा रु.१० हजार किरिया खर्च उपलब्ध गराइन्छ। सहकारीले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका साथै सिलाइ–कटाइ, पशुपालन, बुटिक जस्ता आयमूलक तालीमहरूमा जोड दिएको छ। ७ वैशाख २०६१ मा २०० सदस्यबाट शुरू भएको संस्थामा अहिले १,३१६ सदस्य छन् भने वार्षिक कारोबार रु.५ करोड।

‘वासलात मात्रै हेरेर मूल्यांकन गर्दा समाजमा सहकारीको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ।’

केशव बडाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ

लोकतन्त्र र सहकारी

२०४८ मा सहकारी ऐन आउँदा नेपालमा कुल ८३० सहकारी संस्था थिए। अहिले देशभर २७,१६० सहकारी संस्था क्रियाशील छन्, जसमध्ये प्रारम्भिक सहकारी २६,५०१, साना किसान सहकारी ४१९, जिल्ला सहकारी संघ ६६, विषयगत सहकारी १५७, केन्द्रीय विषयगत संघ १६ र एउटा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ। यीमध्ये ६० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी हुन् भने बाँकी उत्पादन र वितरण। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। रु.१४० अर्ब बचत निक्षेप संकलन गरेको सहकारीको कर्जा प्रवाह रु.१३४ अर्ब छ। सहकारीले कृषि, पशुपालन, विद्यालय, अस्पताल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।

चितवन खैरेनीका साना किसान सहकारी सदस्य।

प्रजातन्त्रपछिको दुई दशकमा सहकारीले संख्यात्मकसँगै गुणात्मक फड्को मारेको छ। राष्ट्रिय सहकारी संघ (राससं) का अध्यक्ष केशव बडाल सहकारीले दशक लामो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणका बीच आर्थिकसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाएको बताउँछन्। राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य नाममा विभाजित समाजलाई सहकारीले नै एक ठाउँमा उभ्याएको बडालको अनुभव छ। उनको बुझाइमा, मुलुकलाई गृहयुद्धबाट जोगाउनमा सहकारीको ठूलो भूमिका रह्यो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सहकारीले उद्यमशीलता, ऋण विस्तार र सामूहिक आर्थिक उन्नतिबाट सिङ्गो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “संक्रमणकालीन अवस्थामा सहकारी र लघुवित्तको भूमिका झ्नै महत्वपूर्ण हुन्छ।”

अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य सहकारीहरूले ग्रामीण महिलाको जीवनमा गतिलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्। सीपमूलक तालीम, सामूहिक छलफल र आयआर्जनले महिलाहरूमा नेतृत्व विकास भइरहेको उनको विश्लेषण छ। विदेशी सहयोगमा तारे होटलमा हुने सेमिनारले भन्दा सहकारीको थोरै पूँजीबाट गाउँ–गाउँका महिलामा ठूलो परिवर्तन आएको अनुभव गरिएको छ। आचार्य भन्छन्, “श्रीमती वा बुहारीले श्रीमान्, ससुरालाई घर चलाउने पैसा दिनसक्नुको पछाडि सहकारीकै देन छ।”

आचार्यका अनुसार, पञ्चायतकालमा ‘सहकारी’ लाई ‘सरकारी’ संस्थाका रूपमा चलाउन खोज्दा यसले गति लिन सकेको थिएन। त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सहकारी प्रमुख हुन्थे, सहकारीका कर्मचारीलाई सरकारले तलब दिन्थ्यो, जुन सहकारीको दर्शन विपरीत थियो। त्यही कारण, २० चैत २०१३ मा चितवनमा बखानसिंह सहकारी संघबाट शुरू भएको सहकारी आन्दोलनले २०४६ सालसम्म पनि कुनै रङ देखाउन सकेन। लगानी भने अहिलेभन्दा त्यतिबेला बढी भएको राससंका अध्यक्ष बडाल बताउँछन्। “२०२१ सालमा धनुषा, मधुवासाका इन्द्रबहादुर क्याप्छाकी मगरले सहकारीकै माध्यमले गाउँलाई नमूना बनाएका थिए”, बडाल भन्छन्, “तर, त्यो सरकारी नीतिले हैन, व्यक्तिगत प्रयासले देखाएको अपवाद नमूना थियो।”

सुर्खेत उत्तरगंगाका किसान ।

सरकारले साना किसान सहकारी विकास ब्याङ्क लिमिटेड (साकिविब्यालि) मार्फत प्रवाह गरेको रु.१ अर्ब ५० करोडले एक वर्षमै रु.१ अर्ब ९० करोड प्रतिफल दियो। साकिविब्यालिले अर्थमन्त्रालयबाट आव २०६७/६८ मा निकासा गराएको रु.१ अर्ब र २०६८/६९ को रु.५० करोड ऋण लिएका २४,३२५ किसानले रु.१ अर्ब २५ करोडको मासु र रु.६५ करोडको दूध उत्पादन गरे।साकिविब्यालिका कार्यक्रम संयोजक कृष्ण लामिछाने चालु आवको अन्त्यसम्ममा दूध र मासुबाट रु.३ अर्ब १४ करोड प्रतिफल आउनेमा विश्वस्त छन्।

सहकारीको चरित्र नै लोकतान्त्रिक भएकाले पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यो नफस्टाएको बडालको विश्लेषण छ। स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, सदस्यतामा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, शिक्षा, तालीम, सूचना, पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रति चासो सहकारीका सिद्धान्त हुन्। निर्दलीय व्यवस्थासँग यस्तो सिद्धान्तको तालमेल नमिल्दा ‘सहकारीमा लगानी बालुवामा पानी’ सरह भयो। सहकारी ऐन २०४८, सहकारी नियमावली २०४९, अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय सहकारी नीति तथा राष्ट्रिय सहकारी रणनीति २०६९ भने सहकारी आन्दोलनका नीतिगत कोसेढुंगा भएका छन्।

‘श्रीमती–बुहारीले श्रीमान्, ससुरालाई घर चलाउने पैसा दिनसक्नु सहकारीकै देन हो ।’

केशव आचार्य, अर्थशास्त्री

सरकारले साना किसान सहकारी विकास ब्याङ्क लिमिटेड (साकिविब्यालि) मार्फत प्रवाह गरेको रु.१ अर्ब ५० करोडले एक वर्षमै रु.१ अर्ब ९० करोड प्रतिफल दियो। साकिविब्यालिले अर्थमन्त्रालयबाट आव २०६७/६८ मा निकासा गराएको रु.१ अर्ब र २०६८/६९ को रु.५० करोड ऋण लिएका २४,३२५ किसानले रु.१ अर्ब २५ करोडको मासु र रु.६५ करोडको दूध उत्पादन गरे। साकिविब्यालिका कार्यक्रम संयोजक कृष्ण लामिछाने चालु आवको अन्त्यसम्ममा दूध र मासुबाट रु.३ अर्ब १४ करोड प्रतिफल आउनेमा विश्वस्त छन्।

माओवादी द्वन्द्वताका ६५ प्रतिशत मात्रै ऋण उठ्ती हुने गरेकोमा अहिले यो ९८ प्रतिशत पुगेको लामिछानेले बताए। माओवादीले ५६ वटा साना किसान ब्याङ्क ध्वस्त बनाएका थिए। ४६ जिल्लामा तीन लाख ४४ हजार घरधुरीलाई ऋण दिएको साकिविब्यालिले सरकारबाट वार्षिक रु.१ अर्ब ऋण सहयोग पाएको छ। “आगामी पाँच वर्षमा १० लाख घरधुरीमा यस्तो लगानी पुर्‍याएर जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ब्याङ्कको लक्ष्य छ”, लामिछाने भन्छन्।

‘खराब ऋणको कारक माओवादी द्वन्द्व’

हरिहरदेव पन्त. कार्यकारी सञ्चालक, निर्धन उत्थान ब्याङ्क

गरीब तथा न्यून आय भएकालाई विना धितो ऋण दिने उद्देश्यले २०४९ मा यो ब्याङ्क स्थापना भएको हो। ब्याङ्कले एक लाख १९ हजार ३१२ जनामा साढे उन्नाइस अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ। अहिले बाँकेमा स्वास्थ्य बीमा शुरू गरेका छौं।

माओवादी हिंसा नभएको भए गरीबी निवारणमा हामी धेरै अगाडि हुनेथियौं भन्ने कुरा द्वन्द्वकालको २२ प्रतिशत खराब ऋणलाई अहिलेको साढे एक प्रतिशतसँग तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ। गरीबका लागि लडेको दाबी गर्ने माओवादी गरीब लक्षित कार्यक्रमप्रति आक्रामक थियो। तर, द्वन्द्वकालमा ब्याङ्कहरू शहरमा खुम्चिएको बेला पनि गाउँ–गाउँमा अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने माध्यम चाहिं लघुवित्त नै थियो।

८ वैशाखको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस