माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षले २७ महिना गैर–न्यायिक थुनामा राखेर यातना दिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिएका अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हिमाल शर्मा भन्छन्, “नख्खु जेल लैजानु अघिको मेरो सवा दुई वर्ष नामेट नपारियोस् भन्ने मेरो माग हो ।”

बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी भईसक्दा पनि संयुक्त राष्ट्र संघ किन गुहार्नु पर्यो र?
मेरो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै यो बिषयमा आवाज उठाएँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरें । तर भैरवनाथ गणमा थुनेर यातना दिइएको राज्यले नस्विकारेकाले राष्ट्र संघ गुहारेको हहुँ । गैर–न्यायीक थुनामा राखेको र यातना दिएको त स्विकार्नु पर्यो नि !

त्यतिबेला के भएको हो र?
त्यो घटनापछि बाँचेर पनि म मरिरहेको छु । कहिलेकाहीँ त मारेको भए नै जाती हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ । ३ कार्तिक २०६० मा मलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर २७ महिना अमानवीय यातना दिए । शिवरात्रीको दिनमा हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएर मलाई नपुंसक बनाए । १३ दिन बेहोस भएँ ।

राष्ट्रसंघसँग तँपाईको अपेक्षा के हो र ?
नख्खु जेल लैजानुअघिको मेरो सवा दुई वर्ष नामेट नपारियोस् भन्ने मेरो माग हो । त्यसपछि मात्र दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ । मेरो उजुरी प्रमाणित गरेर दर्ता गर्नु पनि एक चरणको जित हो ।

यसपछि माओवादीको तर्फबाट भएका यस्तै घट्नाबारे पनि उजुरी हालियो भने तपाईको पार्टीले भने जस्तो शान्ति प्रक्रियामा असर पर्दैन र ?
शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्न नभएर न्यायको लागि उजुरी दिएको हुँ । माओवादी र राज्य जसले ज्यादती गरेको भए पनि स्विकार्नुपर्छ । सत्य पत्ता लागेपछि मात्र माफी दिने कि कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

नैतिक दबाब मात्र दिनेराष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको निर्देशनले फरक पर्ला र ?
मसहित ४९ साथीलाई बेपत्ता पारिएको अवधि राजनीतिक जीवनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । त्यति बेला मलाई समात्नै हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । त्यत्रो अवधिको यातनालाई गुमनाम राख्न पाइदैन भन्ने मात्र हो ।

१५ वैशाखको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस