रामेश्वर बोहोरा

बर्दियाको गुलरियामा ९ बैशाखमा आयोजित एमाओवादी सभा । तस्वीरः तुफान न्यौपाने/हिमालखबर

७ बैशाखमा चीन भ्रमणबाट फर्केका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सुदुरपश्चिम व्यूरोले बर्दियामा आयोजना गरेको चुनाबी सभामा भाग लिन ९ बैशाखमा तारा एअरको ‘चार्टर’ जहाजबाट नेपालगंज पुगेर चुनावी चटारो देखाउन खोजेपनि उनको रणनीति त्यो भन्दा धेरै फरक छ । ‘देशमा एमाले पार्टी नै नभएको’ भन्दै आक्रमकरुपमा प्रस्तुत हुनाले नै देखाउँछ, दाहाल आफ्नो पक्षमा कति माहोल बन्न सक्छ भनेर चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै जाँच्न चाहन्छन् । आफू अनुकूल नतिजा नआउने अवस्थामा गत संविधानसभा चुनाव स्थगित गराएका दाहाल यो पटक पनि त्यस्तै चाहन्छन्, तर अलि घुमाउरो रुपमा ।

संविधानसभा बिघटन हुनासाथ पार्टी बिभाजित भएको र युद्धकालिन नेता/कार्यकर्तामध्ये झ्ण्डै आधा नेकपा—माओवादीमा गएकाले पनि दाहाललाई निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हुनेमा आशंका छ । आफैले जोडबल गरेर ल्याएको संविधानसभा संविधान नबनाई बिघटन हुँदा आफ्नै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकाले त्यसको सबैभन्दा धेरै अपजश आफैले बोक्नुपरेको र त्यसबाट चुनावी परिणाम प्रभावित हुनेमा उनी सचेत देखिन्छन् । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीले लगाउने आरोप र त्यसले मतदातालाई पार्ने प्रभाव त छँदैछ । ति सबै सम्भावित घाटालाई छिमेकी चीन र भारतको ‘हाईफाई’ भ्रमणको प्रभावले पुर्ताल नगर्ला भन्ने शुर्तामा देखिन्छन्, दाहाल ।

राजनीतिक बिश्लेषक निलाम्बर आचार्य दाहालले अहिले ‘चिसो छ कि तातो’ भनेर पानी छामिरहेको बताउछन् । सरकारले निर्वाचन घोषणा नगर्दै एमाओवादी र दाहाल आक्रमक चुनावी अभियानमा उत्रिनुमा ‘चिसो, तातो’ छुट्याउने त्यही उत्सुकता कारक रहेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “पानी चिसो भएको थाहा पाउनासाथ एमाओवादी कुनै निहुँ निकाल्दै पछि हट्ने हुँदा चुनाव सजिलो छैन ।”

मिति तोके माहोल
एमाओवादीले आक्रमक चुनावी अभियान सुरु गरेसँगै अन्य पार्टीहरु पनि जिल्ला र गाउँ पुग्न थालेकाले माहोल तातिएजस्तो देखिएपनि मिति घोषणा नहुदासम्म चुनावको ग्यारेण्टी गर्नसकिने स्थिति छैन । निर्वाचन गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले मिति तोक्न सबै दलको सहमति हुनपर्ने निहुँ झ्कििरहेको छ भने बैद्य माओवादी यो सरकार नहटेसम्म चुनावको कुरा सुन्न समेत तयार देखिदैन । त्यसमाथि, संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानून समेत बनेको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र पुनर्वकिरणको झ्मेला आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
यो परिस्थितिमा देश दौडाहामा रहेका नेताहरु पनि चुनाव होला भन्नेमा निश्चिन्त देखिदैनन् । यही मेसोमा पश्चिम तराईको गर्मी खान पुगेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गगन थापा दलहरुका निर्वाचनमुखी गतिविधि शुरु भएपनि निर्वाचन हुनेमा अझ्ैं शंका रहेको बताउँछन् । तर, चुनावका लागि जति सुकै समस्या भएपनि सरकारले मिति तोक्ने हो भने तिब्र गतिमा माहोल बन्ने थापाको विश्लेषण छ । “सबै दललाई चुनावमा सहमत गराएर राजनीतिक वातावरण भने बनाउनुपर्छ”, थापा भन्छन् ।
राजनीतिक बिश्लेषक आचार्य पनि मिति तोक्ने हो भने चुनाव बहिष्कार गर्छु भन्नेहरुलाई समेत तान्नेगरि चुनावी माहोल बन्ने बताउँछन् । आचार्यको बिचारमा, निहुँ झ्क्निे तयारीमा रहेकाहरुलाई समेत चुनावमा घिसार्ने पनि अहिलेलाई निर्वाचन मिति घोषणा नै हो । आचार्य भन्छन्, “तर, सरकारले मिति घोषणा नगरेर चुनाव विरोधीहरुलाई सहयोग पु¥याइरहेको छ ।”
बाबुराम भट्टराई सरकार बिघटन हुनासाथ ४ चैतमा राजनीतिक अभियानका लागि राजधानीबाट तराई लागेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि सरकारले मिति नतोक्दा र प्रमुख दलहरु इमान्दार नबन्दा चुनावी माहोल बन्न नसकेको बताउँछन् । ७ मंशिरसम्म चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको रेग्मी सरकार भने ‘नहुने निर्वाचन घोषणा नगर्ने’ भन्ने मुडमा देखिन्छ, गृहमन्त्री माधव घिमिरेले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण हुनासाथ मिति घोषणा हुने दाबी गरे पनि । उनी चुनाव घोषणाका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका निर्णायक हुने बताउँछन् ।

कमजोर राजनीतिक तयारी
३० फागुनमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिले संविधानका बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरेपछि निर्वाचनको बाटो खुलेपनि राजनीतिक तयारी सुस्त देखिन्छ । सरकारकै अस्तित्व अस्वीकार गर्दै १२ बैशाखमा केन्द्रिय कमिटीको विस्तारित बैठकबाट ‘यथास्थितिमा हुने निर्वाचन बिथोल्ने’ निर्णय गरेको बैद्य माओवादीलाई मनाउन पर्याप्त राजनीतिक पहल भएको छैन । बैद्य माओवादी निर्वाचनमा नआउँदा के गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दल र सरकारले बैकल्पिक सोच बनाएको देखिदैन ।

अबको संविधानसभाको आकार ४९१ बनाउने दलहरुबीचको सहमतिले संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व संकुचित हुने भन्दै जनजाति, मधेशी, महिलाले बिरोधका स्वर उराल्न सक्छन् । यसैगरि, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने कुराले तराईमा पनि त्यस्तै मागको सम्भावना बढाएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सक्रियता कतै देखिदैन । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाट समितिको अध्यक्षता पाएपछि केही दिन सक्रिय देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला पनि अहिले चुपचाप देखिन्छन् । बैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देखिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको यो मामिलामा निष्कृयता बुझ्न सकिएपनि कोइराला र एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको मौनता बुझ्निसक्नु छ ।

गृहमन्त्री माधव घिमिरे भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको दावी गर्छन् । निर्वाचनमा व्यापक राजनीतिक सहभागिताका लागि सरकार लागिरहेको र आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेर औपचारिक÷अनौपचारिक कुरा पनि गरिरहेको गृहमन्त्री घिमिरेले बताए । घिमिरे भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन टुंगो लागेपछि व्यापक राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ ।”

फरक निर्वाचन
२८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन हुँदा १० बर्षे हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा भएपनि ऊसँग लडाकू थिए । अहिले ऊ निशस्त्र छ । अबको संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा जस्तो शान्ति प्रक्रियाको अंग पनि हुनेछैन । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन दुइबर्षे कार्यकालका लागि भएको थियो भने अब पाँच बर्षे कार्यकालका लागि हुँदैछ । त्यसैले संविधानसभा चुनावका लागि यो पटक फरक कानूनी प्राबधान बनाउन खोजिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।
संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ (कुल मतको एक प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व पाउने या नपाउने भन्ने), उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझउनुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने, दल र उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि चुनावलाई निश्पक्ष हुने निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए । “अघिल्लो चुनाबमा धेरै कुरामा सम्झैता गरियो, संविधानसभा निर्वाचन पटकपटक हुदैन भनेर संसारमै नभएका कतिपय व्यवस्था लागु गरियो” उप्रेती भन्छन्, “यसपटक सुधारको प्रस्ताब गरेका छौं ।”
प्रमुख दलहरुले भने आयोगको यस्तो प्रस्ताबलाई नस्वीकार्ने संकेत देखाइसकेका छन् । दलहरुकै दबाबमा सरकारले फौजदारी कसुरदारले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र थ्रेसहोल्ड लगायतका बुँदा हटाएर त्यससम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी गरेको छ । दलहरुलाई चिढ्याउनुभन्दा उनीहरुले भने अनुसारकै व्यवस्था राखेर ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ अध्यादेश पठाउने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यसले पहिलो निर्वाचनका कमजोरी दोहो¥याउने छाँट देखाएको छ ।
२०६४ को निर्वाचनमा हतियार र बाहुबलका आडमा धाँधली भएको जगजाहेर नै छ । त्यसलाई आँखा चिम्लेर निष्पक्ष निर्वाचन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ‘बैधता’ प्रदान गर्ने कार्टर सेन्टर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको प्रभाव यसपटक नरहने निश्चित छ । सकेसम्म पेशागत हुन खोजिरहेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको भूमिकाले मात्रै हैन, पहिलोपटक राजनीतिक दल बाहिरको सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने सिलसिला पहिलेजस्तो नचल्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमाथि रंगीन तस्बीर सहितको मतदाता नामावली प्रयोग हुने भएकाले एउटाको नाममा अर्कैले मत खसाउने सम्भावना पनि रहने छैन । यद्यपि, मतदाता नामावली संकलनलाई नागरिकता वितरणकै मुद्धा बनाइएकाले तराइमा ‘नवनागरिक’हरुले मताधिकार प्रयोग गर्नसक्ने खतरा उस्तै छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी थिएन । यसपटक आफूलाई संघीयता पक्षधर बताउने एमाओवादी, मधेशवादी र जातीय समूहहरु ‘गठबन्धन गर्ने’ कसरतमा छन् भने कांग्रेस, एमाले लगायतका लोकतान्त्रिक दलहरुले पनि सकेसम्म तालमेल गरेर चुनाबमा जाने तयारीमा छन् । एमाओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाब लडेको खण्डमा कांग्रेस–एमालेबीच पनि सहकार्य हुने सम्भावना छ, विशेषतः तराईका जिल्लाहरुमा । मधेश आन्दोलन र एमाओवादीको आक्रामक रणनीतिका कारण तराईमा नाजुक बनेको कांग्रेस–एमालेको अबस्थालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन तिनले अख्तियार गर्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मधेशवादी दलहरुले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र समूहहरुलाई पनि पार्टीमा भिœयाउन थालेका छन् । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले १९ चैतमा जनकपुरमा एक कार्यक्रम गरी ‘मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी’ सित एकीकरण गरे । प्रमुख दलहरुजस्तै मधेशवादी दलहरुबीचमा गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला पनि शुरु भएको छ । २८ चैतमा सद्भावना अध्यक्ष महतोले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार र तराइ मधेश लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई ‘गद्दार’को संज्ञा दिए ।
यसखाले मोर्चाबन्दी र कटाक्षले राम्रो संकेत गरेको छैन । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा ‘सबै समस्याको समाधान संविधानसभाबाट हुनेछ’ भन्नेमा आम सहमतिजस्तै थियो, यसमा सबैको भावनासँग जोडिएको थियो । त्यसैले पनि चुनाबअघि कटुतापूर्ण मोर्चाबन्दीहरु भएन । र, पनि त्यो संविधानसभा निष्फल भयो । अहिले संविधानसभाको निर्वाचन नतोकिँदै यसलाई ‘रणनीतिक सभा’ बनाउने गरीको कसरत, ध्रुबीकरण र मोर्चाबन्दीको अभ्यास शुरु भइसकेको छ । यो अवस्थामा एमाओवादीले छामेको पानी चिसो भयो भने अरु जति तातिएपनि निर्वाचन अनिश्चित बन्नजाने छ ।

१५ वैशाखको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस