लुम्बिनी विकास कोषको इतिहासमा पहिलो पल्ट विहार निर्माण गर्न जग्गा माग्ने संस्था बुद्धिष्ट एशोशिएसन अफ नर्थ अमेरिका को खोजी गर्दै २०६८ असोजमा संस्कृति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मोदराज डोटेल र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष आचार्य कर्मास्याङ्गवो शेर्पा अमेरिका पुगे। कोषको रु.५ लाख सिद्ध्याएर गएका उनीहरू उक्त संस्थाले उल्टो त्यस परियोजनाका लागि आफूले कोषमा जम्मा गरेको करीब रु.३१ लाख फिर्ता मागेपछि जिल्ल परेर फर्किएका थिए।

लुम्बिनीको पुरातात्विक महत्व विषयमा विद्यावारिधि गरेका गितु गिरी नेपालका अधिकारीहरूको लोभलालचले विश्व सम्पदाको मर्यादालाई नै हल्का बनाएको बताउँछन्। उनको अनुभवमा, हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने पदाधिकारी र सरकारका उच्च कर्मचारी आफूलाई फाइदा हुने भए विदेशीको स्वार्थ अनुसार काम गरिदिन समेत पछि हट्दैनन्। कोषका सदस्य-सचिव राजेन्द्र थापामगर थप्छन्, “विगतदेखि नै समस्या छ। कोषलाई कसैले नटेर्ने प्रवृत्ति छ।”

कसैले टेर्दैन
जापानका वास्तुविद् प्रा. केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाले लुम्बिनीलाई बौद्ध तीर्थस्थल र विश्व पर्यटन केन्द्र बनाउने परिकल्पना गरेको छ। तर, मापदण्ड विपरीत जानेमा विकास कोष स्वयम् र अधिकांश विदेशी संस्था छन्। सम्झौता भएको ६ महीनामा निर्माण शुरू गरेर तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लुम्बिनी विकास कोष विहार नियमावली २०५८ को प्रावधानलाई एकाध संस्थाले मात्र पालना गरेका छन्।

लुम्बिनीमा विहार निर्माण गर्न कोरिया, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, भियतनाम, सिंगापुर, बर्मा, क्यानडा, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, भूटान लगायतका देशका संस्थाले कोषसँग सम्झौता गरेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कोषका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “पदाधिकारीहरू नियम मिचिएकोमा औंला ठड्याउँदैनन्, बरु विदेशीबाट के व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हेर्छन्।” व्यक्तिगत फाइदाकै लागि कोषका पदाधिकारीले क्षमताहीन विदेशी संस्थासँग पनि सम्झ्ौता गरेका छन्। त्यस्ता संस्थासँगको सम्झौता रद्द गर्न थप साधनस्रोत खर्च गर्नुपरेको छ। तीमध्ये कतिपय संस्थाको सम्पर्क व्यक्ति र कार्यालय समेत नभेटिने गरेको सदस्य-सचिव थापामगरले बताए।

कोषले सामान्यतः एउटा देशको एक मात्र संस्थालाई एउटा प्लट दिने नियमावलीको व्यवस्था विपरीत कोरियालाई चार, थाइल्याण्डलाई तीन, कम्बोडिया र बर्मालाई दुई-दुई वटा प्लट दिएको छ। विभागीय मन्त्री र पदाधिकारी नै लागेर त्यसो गरेको कोषको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, नियम ३ (२) विपरीत थाइल्याण्डलाई तीन वटा प्लट दिंदा तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री तथा कोष अध्यक्ष मिनेन्द्र रिजाल र उपाध्यक्ष शेर्पाको विशेष भूमिका थियो।

लुम्बिनीमा बेथितिको सुरुआत २०४८ पछि भएको हो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले तौलिहवा-भैरहवा सडकको उत्तरपट्टि गुरुयोजनामा विद्यालयको लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा जापानलाई शान्ति स्तूप बनाउन प्लट दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, गुरुयोजनाले वन क्षेत्र मानेको प्लट ४ भदौ २०५४ मा कोरिया महाबोधी सोसाइटीलाई विहार निर्माण गर्न दिइएको थियो।

लुम्बिनीमा बनेका र बनिरहेका कमै गुम्बा र विहार गुरुयोजना मुताविक छन्। बुद्धिष्ट एशोशिएसन अफ चाइनाले बनाएको विहारको उत्तरपट्टि हुनुपर्ने प्रवेशद्वार दक्षिणपट्टि छ भने दक्षिणतर्फ हुनुपर्ने भियतनाम विहारको प्रवेशद्वार पूर्वतर्फ छ। यसबाट गुरुयोजना अनुसारका संरचना निर्माण, पुरातात्विक उत्खनन् र उद्यान विकास छायाँमा परेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार, विदेशीले कोषका पदाधिकारीको कमजोरी समातेर आफूले चाहे जस्ता काम गराइरहेका छन्। विहारका भिक्षुहरू जे कुरामा पनि सङ्गठित रूपमै कोषमाथि दबाब दिन आउँछन्। जस्तो, सवारी साधनहरू बसपार्कमै रहनुपर्ने कोषको नियमको विरोध गर्दै उनीहरूले हरेक विहारसम्म पुग्ने थिति बसालेका छन्।

विदेशी चलखेल
लुम्बिनी विकास कोषको कमजोरीका कारण विश्वभरका बुद्ध र अन्य धर्मावलम्बीको तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थल नेपालको लुम्बिनी चीन र पश्चिमा देशको शक्ति संघर्षको थलो पनि बनेको छ। भारतमा निर्वासित तिब्बतका आध्यात्मिक नेता दलाई लामाका समर्थकले पश्चिमा देशहरूको सहयोगमा लुम्बिनीबाट चीन विरोधी गतिविधि संचालन गरिरहेको बेइजिङको बुझाइ छ। कहिलेकाहीं लुम्बिनीमा भेटिने चीन विरोधी पर्चा र देखिने स्वतन्त्र तिब्बत जस्ता नाराले बेइजिङको आशंकालाई बल प्रदान गरेका पनि छन्।

पछिल्लो समय चिनियाँ संस्थापनसँग निकट मानिने एशिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड को-अपरेशन फाउण्डेशन (एपेक) नामक एउटा शंकास्पद संस्थाले लुम्बिनीको विकासका लागि भन्दै तीन अर्ब डलरको विवादास्पद योजना अगाडि बढाएको छ। नेपालमा १० वर्ष हिंसात्मक विद्रोह गरेको नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो संस्थाका उपाध्यक्ष छन्। डा. गितु गिरी भन्छन्, “सरकार र कोषले लुम्बिनीलाई विदेशी स्वार्थ र शक्ति परिचालनको थलो हुनबाट तत्काल रोक्नुपर्छ।”

मुकेश पोखरेल, लुम्बिनी

प्रतिकृया दिनुहोस