रिपोर्टमंगलबार, बैशाख १७, २०७०
जनताबाट टाढिंदै सिंहदरबार
सन्त गाहा मगर
कार्यालय समय शुरू हुँदा–नहुँदै सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा चहलपहल शुरू हुन्थ्यो । सिंहदरबार प्रवेश चाहनेको भीडभाडमा मेची–महाकालीबाट अति जरूरी कामले आउनै परेर मात्र आएका सर्वसाधारणको बाहुल्य हुन्थ्यो ।
तर, गएको डेढ महीनामा दक्षिण गेटको परिदृश्यमा ठूलै फेरबदल आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, परराष्ट्र, गृह, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका ४० कार्यालय रहेको सिंहदरबार जानेको संख्या ८० प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ (हे.टेबल)।
बाँकी २० प्रतिशतमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल अवलोकन गर्नेको संख्या ठूलो छ।
पूर्वसभासद् राधेश्याम अधिकारी संसद् विघटन र गैर–दलीय सरकार गठनले सिंहदरबार र राजनीतिक दलहरूलाई जोड्ने तन्तु छिनाउँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्व सचिवहरू संलग्न सरकार गठन भएयता दुई पटक संसद् सचिवालय पुग्दा सिंहदरबार ‘सुनसान’ पाएको अधिकारीले बताए ।
पास लिएर सर्वसाधारण छिर्ने दक्षिण गेट नजिकै रहेको शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले पनि पछिल्लो समय सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको आउजाउ ह्वात्त घटेको अनुभव सुनाए । उपसचिव सञ्जेल भन्छन्, “सिंहदरबारमा राजनीतिक व्यक्तिहरू मन्त्री हुँदाको चहलपहल दुईतिहाइभन्दा बढी घटेको होला।”
संसद् सचिवालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद शर्मा ३३ वटा दलका संसदीय कार्यालय रहँदा र नरहँदाको अवस्थाको तुलना नै हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले संसद् हुँदा बिहान ७ बजेदेखि साँझ् ९–१० बजेसम्म व्यस्त रहने कर्मचारीहरू अहिले ‘तनावहीन’ भएको पनि बताए ।
संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्का समिति, पदाधिकारी, सभासद् र संसद्लाई चाहिने प्रशासनिक–आर्थिक–भौतिक व्यवस्थापनमा जिम्मेवार संसद् सचिवालयका २३५ कर्मचारी १४ जेठ २०६९ देखि उसै पनि फुर्सदिला नै थिए। सहसचिव शर्मा भन्छन्, “जसलाई सहयोग गर्न बनेको हो त्यो संस्था नै नभएपछि फुर्सद हुने नै भयो।”
मार सेवाग्राहीमाथि
आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा सबभन्दा बढी भीडभाड हुने अर्थ मन्त्रालय पनि सुनसान प्रायः छ। विकास निर्माणका काम लिएर औंलामा गन्न सकिने पहुँचवालाहरू मात्र मन्त्रालय पुगिरहेको अर्थकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
खोटाङ, फेदीका वीरबहादुर तामाङले अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेट्न खोजेको एक महीना हुन लाग्यो । आफू अध्यक्ष रहेको सामुदायिक लघु जलविद्युत् आयोजनाले नियम अनुसार पाउनुपर्ने भ्याट छुटका लागि अर्थमन्त्रीकै तोक आदेश चाहिएपछि उनी सबै काम छाडेर राजधानी आएका हुन् ।
“तर, राजनीतिक दलहरू नहुँदा मन्त्रीलाई भेट्न त के सिंहदरबार छिर्न नै गाह्रो हुँदो रहेछ”, तामाङ भन्छन् । गृह तथा परराष्ट् मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे भने आश्वासन खोज्नेहरू मात्रै सिंहदरबार आउने गरेको र सरकारले घरदैलोसम्मै सेवा पुर्याएको दाबी गर्छन् । (हे.तल)
भौतिक योजना मन्त्रालयका एक सहसचिव ‘कर्मचारी मन्त्रीहरू’ मा निर्णय क्षमता समेत कम देखिएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिवले राजनीतिक नेतृत्वले लिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अनुभव बोकेका ‘कर्मचारी मन्त्रीहरू’ निर्णयको जोखिम लिन हिचकिचाउँदा धेरै काम पेण्डिङमा गएको बताए ।
उनको भनाइमा, ‘कानूनको नौ सिङ खोज्दा खोज्दै’ अहिलेका मन्त्रीहरूको टेबुलमा फाइलका पहाड बनिसकेका छन्। उता सेवाग्राहीमध्ये धेरैजसोले गेट पास नै पाउँदैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीहरू कानूनका दफाप्रति बढी सजग र जनताको समस्याप्रति कम संवेदनशील हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । “कर्मचारी मन्त्रीहरूको जनतासँग नेताहरूको जस्तो सम्बन्ध हुँदैन”, आचार्य भन्छन्, “भोट माग्नु नपर्ने भएपछि सेवाग्राहीप्रति कम जिम्मेवारीबोध हुनु स्वाभाविकै भयो ।”
पूर्व सभासद् अधिकारी दबाब दिने कार्यकर्ता नभएर जनताको काममा ढिलासुस्ती भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा, सिंहदरबारमा दलीय सरकार नहुँदा सेवाग्राही जनताले काम नभएको विरोध गर्ने ठाउँ समेत गुमाएका छन् ।
धरापमा परेको राजनीतिक प्रक्रियालाई त्राण दिन र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन पनि सकेसम्म छिट्टो निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको अधिकारीले बताए।
माधवप्रसाद घिमिरे, गृहमन्त्री
सिंहदरबारले नीति बनाउँछ, सेवा दिंदैन । मान्छेहरू यहाँ आश्वासन लिन आउँछन् जुन हामी बाँड्दैनौं । सरकार जनताको घर दैलोमै सेवा दिइरहेको छ, सिंहदरबारबाट हामी त्यसको अनुगमन गर्छौं ।
जस्तो, नागरिकता वितरणका लागि ३०५ ठाउँमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेका छौं । यो सेवा स्थायी नभएकोले यसको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं ।
१५ वैशाखको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट