निर्वाचन मिति घोषणा गर्न एकदमै ढिलो भयो नि, हैन?

तस्वीर: विक्रम राई

हाम्रासामु राजनीतिक र प्राविधिक गरी दुईवटा महत्वपूर्ण काम छन् । सरकारको ध्यान निर्वाचनमा व्यापक राजनीतिक सहभागिताको आधार तय गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । असन्तुष्ट दलहरूलाई समेट्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिरहेका छौं । हामी उहाँहरूका मागप्रति पनि गम्भीर छौं ।

निर्वाचन आयोगले पठाएको संविधानसभा निर्वाचन ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ । एकापसमा अन्तरसम्बन्धित ऐन र मितिलाई सँगसँगै सल्टाएर सकेसम्म छिटो मिति घोषणा गर्ने हो ।

सर्वस्वीकार्य ऐन निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । प्रत्येक नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले मतदाता नामावली संकलनसँगै नागरिकता वितरण टोलीलाई गाउँगाउँ पठाएका छौं । निर्वाचनका निम्ति विशेष सुरक्षा योजना बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।

मिति घोषणालाई समेत प्रभावित गरिराखेको ऐन कहिलेसम्म बन्ला?

सक्दो छिटो गर्दैछौं । छिटो भन्नुको मतलब महीना वा हप्ताको कुरा होइन, दिनको हो ।

कानूनलाई अन्तिम रूप दिनमा बाधा के छ ?

संविधानसभा निर्वाचन ऐन राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । यसले निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।

कुल मतको एक प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व पाउने या नपाउने, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने/नपाउने जस्ता कुरा टुंगिन बाँकी छ । यो कुराको टुंगो लगाउन चुनाव बहिष्कार गर्छौं भन्नेहरूसँग पनि पुग्नुपर्छ ।

मिति घोषणाको लागि डेढ महीना लामै समय हो भन्ने लाग्दैन ?

लाग्दैन । मिति तोक्ने भनेको गर्न सक्ने मितिमा र त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम सकेर मात्रै हो ।

चुनाव हुने वातावरण बनाउन के कुराले रोकेको छ ?

पहिलेको संविधानसभा निर्वाचन ऐन अहिले बदल्नुपर्दैन भन्ने आवाज उठेको छ । त्यसैगरी, समानुपातिकको संख्या घटाउँदा महिला, जनजाति र दलित प्रतिनिधित्व खुम्चन्छ भन्ने पनि छ । कतिपय ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएका कुरामै विरोध आएको छ । वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौं ।

सरकार बन्दा नै विरोधमा रहेका दलहरूसँगको वार्ताबाट पार लाग्ला ?

अर्को विकल्प छैन । मुलुकप्रति हामी सबैको दायित्व भएकोले यो प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ ।

चुनाव बिथोल्छौं भन्नेहरूलाई के गर्नुहुन्छ ?

सरकारले त्यो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । मुलुकप्रति सबै नेता, दल जिम्मेवार छन् ।

नेकपा–माओवादीले यो सरकार नै मान्दैनौं, अर्को सरकार हुनुपर्छ भनिरहेको छ नि !

यो सरकार कस्तो परिस्थितिमा गठन भयो, सबैलाई थाहा छ । यतिबेला सरकारको विकल्प खोज्ने होइन, मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्ने हो । सरकारको विकल्प खोजेर देशको मूल मुद्दालाई ओझलमा पार्न मिल्दैन ।

असारमा नभएको निर्वाचन मंसीरमा कसरी होला र भन्ने मनोविज्ञान पनि छ नि !

यो सरकारले मंसीरभित्र चुनाव गराउँछ भन्नेमा सम्पूर्ण नेपालीलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु ।

चुनौती कसरी चिर्नुहुन्छ ?

चुनौतीभित्र अवसर पनि छन् । हरेक मुलुकले एउटा कालखण्डमा चुनौती व्यहोरेरै आएको हुन्छ । फरक घटी, बढीको मात्र हो । तर, सरकारले मात्रै सामना गर्न सक्ने चुनौती हैन, यो । यसमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग चाहिन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनेदेखि नेतृत्व गर्न पनि उहाँहरू आउनुपर्छ ।

दलहरूबाट सरकारले त्यस्तो सहयोग पाइरहेको छैन ?

त्यस्तो सहयोग बढ्दैछ । उहाँहरूले जिल्ला जिल्लामा पुगेर निर्वाचनका निम्ति सहयोग गरिरहनुभएको छ । आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई पनि निर्वाचन चाहिएको छ । प्रक्रियामा रहेका मतभेदलाई छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस