जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका मुद्दाले मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिलाई जटिल मोडमा पुरयाएको छ । यी मुद्दा नेपाल राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएर आएका हुन् । मुलुकको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक पार्टीले यी मुद्दामा समय सापेक्ष धारणा अगाडि सार्न नसक्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बडो धुर्ततापूर्वक खेल्न पाएका छन्, नेपालको अनुपम जातीय सद्भावलाई अराजकताको डिलमा पु¥याउने गरी । नेपालका आदिवासी–जनजातिको अधिकारका मुद्दामा आफ्नो ठूलो भोट ब्याङ्क देखेका दाहालले संविधानसभालाई विना कुनै उपलब्धि धराशायी बनाएर दोष कांग्रेस र एमाले माथि थोपरेका छन् ।

जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पिडनबारे दाहालको प्रतिबद्धता के हो र यसमा उनी कुन खेल खेलिरहेका छन् भनेर बुझ्न धेरै कसरत गरिरहनुपर्दैन । तर, कांग्रेस र एमालेको कमजोरीका कारण उनी आफू पछाडि परेका नेपालीहरूको साँच्चिकै नेता भएको पुष्टि गर्न एक हदसम्म सफल भएका छन् । यसरी अधिकारको मुद्दालाई पेवा बनाउन सकेका दाहालको महत्वाकांक्षा यति चुलिएको छ, उनी राष्ट्रिय राजनीतिका यस्ता तमाम कमजोरीमा खेल्दै आफू अनुकुल संविधान बनाएर मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहन्छन् । उनले उछाल्ने अधिकार र पहिचानको सारा राजनीति त्यही दिनसम्मको लागि हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । कांग्रेस र एमाले दाहालको यो धुत्र्याइँबारे अनभिज्ञ छैनन्, तर पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थाभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् ।

जातीय संघीयताको विकल्प दिन नसकेका कांग्रेस र एमालेलाई संघीयताकै विरोधी भनेर प्रचार गरिरहेका छन्, दाहाल । कांग्रेस र एमालेले जातिवादी राजनीति र जनजातिका अधिकारका बीचमा स्पष्ट सीमा कोर्न नसक्दा दाहालले सबै पार्टीमा राम्रोसँग खेल्न पाएका हुन् । परिणाम, आज कांग्रेस र एमाले जनजाति नेता नभएको दलमा परिणत हुने र मुलुक साम्प्रदायिक संग्रालोमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैगएको छ । दाहाल र विदेशी एजेन्सीहरुको गोटीचालमा परेका ती दुई दलभित्रका जनजाति नेताहरू पहिचान र साम्प्रदायिकता बीचको भेद खुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका देखिंदैछन् । दाहाल भने यसले अवश्यंभावी बनाउने अराजकतामा दुई तिहाइको विजेता बन्ने सुरमा लोभिएका छन् ।

सबै ऐतिहासिक जातीय भूमिहरूमा विविधतापूर्ण बसोबास भइसकेको आजको नेपालमा एक जातको संस्कृति अर्कोमा कसरी प्रचारित भइरहेको छ भनेर होली, छठ वा राखीलाई हेरे पुग्छ । २०४७ सालपछि पश्चिम पहाडको देउडा र पुर्वको साकेला, च्यब्रुङ आदि पनि काठमाडौं भित्रिसकेका छन् । तर, अवसरमा पर्याप्त समानता आइसक्यो भन्ने उदाहरण भने हुन सक्तैनन् यी कुरा । त्यसैले बाँकी विभेद अन्त्य गर्नका लागि अधिकार र पहिचानको सिद्धान्तबारे प्रष्ट हुनुपर्छ, कांग्रेस र एमाले । यसमा माओवादीको साम्प्रदायिक विग्रह घुस्न सफल भयो भने लोकतन्त्रको अवसानसँगै पुष्पकमल दाहालको अभिष्ट पुरा हुनेछ । त्यो अवस्थामा नेपालले इजिप्ट वा लिबियाको नियति दोरयाउनुपर्नेछ, कर्णेल गद्दाफी वा होस्नी मुबारकसँग रक्तरंञ्जित गृहयुद्ध गर्नुपरे जस्तो ।

प्रतिकृया दिनुहोस