को पहिलेः निर्वाचन आयोगमा १७ बैशाखका दिन आफ्नो दलको दर्ता पहिले हुनुपर्ने भन्दै भिडन्तमा ओर्लिएका एमाओवादी र एमालेका नेताहरुलाई पन्छाउँदै प्रहरी ।

१७ वैशाख, निर्वाचन आयोगले आह्वान गरे अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न जानुपर्ने पहिलो दिन ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेल र अन्य केही नेताहरू पहिलो नम्बरमा दर्ता गराउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगको कार्यालय बिहानै पुग्नुभयो ।

उहाँहरू पुगेको केही क्षणपछि एनेकपा माओवादीका साथीहरू पुग्नुभएछ ।

म पनि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग अलिपछि त्यहाँ पुगें, जुन बेला एमाओवादीका नेता कार्यकर्ता आफैं पहिले आएको भन्दै विवाद गर्दै थिए ।

“हामी पहिले आएको सबैलाई थाहा छ, तैपनि फेरि विवाद गर्छन्”, अग्नि खरेलले दिक्क मानेर भन्नुभयो, “आफू पहिलो हुँदाहुँदै तिमी नै पहिलो भनेर अरूलाई कसरी मान्नु ।”

बलमिच्याईंको हद

विवादमा सामान्य कार्यकर्ता मात्र नभएर प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराई समेत सामेल भएको देखेपछि मलाई दिक्क लाग्यो । विवाद चलिरहेको थियो, टेलिभिजन च्यानलका पत्रकारहरू रमाइलो मान्दै दृश्यहरू खिचिरहेका थिए ।

सञ्चारमाध्यमहरूका लागि यस्ता नकारात्मक समाचार आकर्षणका विषय बन्छन् । यस्तो बेला उनीहरूले टिप्पणी र आलोचना गर्ने मौका समेत पाउँछन् । पत्रकारहरूले यस्ता घटना क्यामेरामा कैद गर्ने मौका छोड्ने कुरै भएन ।

अध्यक्ष खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायत नेकपा एमालेका एक दर्जन भन्दा बढी नेताहरू यो दृश्य अलि परबाट हेरिरहेका थिए । “राजधानीमा, यति धेरै पत्रकारहरूका सामु त यी माओवादीहरूले यस्तो दादागिरी देखाउँछन् भने बाहिर जिल्लातिर कस्तो गर्दा हुन्, कसरी सहन सकिन्छ यस्तो ?” रिसले राँक्किएका एमालेका एकजना जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता म नजिक आएर कराए ।

सबैले देखे–सुनेकै छन् को पहिलो भनेर, शान्त हुनुहोस्” मैले सम्झएँ । नेपालको राजनीतिमा एमाओवादीको उदयले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको गतिलाई अवरुद्ध पारेको, हिंसा, अराजकता, बलमिच्याईंलाई प्रश्रय दिंदै सामाजिक जीवनमा समेत द्वन्द्व उत्पन्न गराइदिएको यो घटनाले थप पुष्टि गर्दैथियो ।

“यहाँ निहुँ एमाओवादीले खोजे, भरे हेर्नुहोला आलोचना उसको हैन एकै घानमा हालेर सबै राजनीतिक दलको हुन्छ”, मैले नजिकै उभिएका एकजना नेतालाई भनें ।
नभन्दै त्यस्तै भयो । त्यो साँझ् रेडियो र टेलिभिजनका समाचारदेखि भोलिपल्टका अखबारका पहिलो पृष्ठमा टिप्पणीसहितका समाचारहरू छापिए ।

ती समाचारहरूले एकपल्ट फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि आम मानिसलाई ‘यस्तो कुरामा त बाझ्छन् भने के देश बनाउँछन् यिनले’ भन्ने मौका मिल्यो ।
पछि निर्वाचन आयुक्तसँग बैठकमा समेत बाबुरामले आफ्नै पार्टी पहिला आएको दाबी गर्नुभयो ।

तर, तथ्य अनुसार नै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको नाम एक नम्बरमा, एमाओवादीको नाम दोस्रो नम्बरमा, राप्रपा नेपालको नाम तेस्रो र नेपाली कांग्रेसको चौथो नम्बरमा राख्दै क्रमैसँग दर्ता गर्यो । निर्वाचन आयोगमा को पहिले पुग्यो भन्ने आधारमा चुनावमा जित हार हुने होइन ।

जनताको विश्वास र मन जित्ने दलको निर्वाचन चिन्ह जनताले खोजी खोजी हेर्छन् । अघिल्लो पालि शान्ति कायम होला भनेर एमाओवादीलाई जनताले मत दिए, आफ्नो कल्याण गर्लान् भन्ने आशा गरेर मधेशका जनताले क्षेत्रीय आधारमा खुलेका मधेशी दलहरूलाई मत दिए । तर न एमाओवादीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्यो न त मधेशका दल नै मधेशका जनताको पक्षमा खरो उत्रन सके ।

विधि बनाउनुपर्छ

मत पत्रमा आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह माथितिर छापियो भने भोट बढ्छ भन्ने भ्रम कतिपय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्दा कुन दलको चुनाव चिन्ह कति नम्बरमा कहाँनेर छापिन्छ भन्ने आधार पारदर्शी ढंगले बनाएर दल दर्ताको आह्वान गर्नुअघि नै सार्वजनिक गरेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो भएको भए पहिलो दिनको बिहानैदेखि न लाइन लाग्थ्यो न यो प्रकारको विवाद नै हुन्थ्यो ।

एकपल्ट दर्ता भइसकेको दललाई निर्वाचन आयोगमा पटक पटक दर्ता गर्नुपर्ने विधि पनि त्यति उपयुक्त होइन । एकपल्ट दर्ता भएका दलहरूले नयाँ निर्वाचन आएपछि नवीकरण गरे मात्र पुग्ने र नयाँ गठन भएका दलहरूले मात्र दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित हाम्रा कानूनहरू समयानुकूल छैनन् । दल दर्ता गर्दा नयाँ दलहरूले दश हजारको हस्ताक्षर बुझउनुपर्ने नियम पनि उपयुक्त होइन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पाँच जनाले गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको गठन पनि थोरै व्यक्तिहरूबाटै भएको थियो ।

नेपालको पहिलो पार्टी प्रजापरिषद्को गठन पनि थोरै व्यक्तिहरूबाट भयो । आज झ्ण्डै आठ करोडभन्दा बढी सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गठन पनि थोरै मानिसकै सक्रियतामा भएको थियो । संसारमा कुनै पनि पार्टी एकैपल्ट हजारौंबाट गठन हुँदैन ।

दश हजार जनाको हस्ताक्षर सक्कली हो-होइन भनेर आजसम्म निर्वाचन आयोगले जाँचेको छैन र जाँच्नु सम्भव पनि छैन । जथाभावी दलहरू नखुलुन् भन्ने उद्देश्य राख्ने हो भने दल दर्ताको लागि शुल्क लिने र निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरूको धरौटी शुल्क बढाउनेलगायत अनेकौं उपायहरू खोज्न सकिन्छ ।

निर्वाचन भनेको सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । जनताले शासन गर्ने दल र व्यक्ति छान्ने यो प्रक्रियाको हरेक चरण पारदर्शी, तर्कसंगत र लोकलाई मान्य हुनै पर्दछ । निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन निर्वाचन आयोगले मात्र सक्दैन । निर्वाचनलाई व्यवहारमै पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउने शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जसरी पनि जित्नैपर्ने मनस्थितिलाई त्यागेर ‘लोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा जित्ने’ मान्यतालाई स्वीकार्ने आँट जबसम्म गर्दैनन्, त्यसबेलासम्म हाम्रो लोकतन्त्र पूर्ण रूपले बलियो हुन सक्दैन । हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा आधारित हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्र तिनले अंगीकार गरेको राजनीतिक सिद्धान्त, नीति, मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्छ । जबसम्म हाम्रा दलहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा राम्रोसँग लोकतन्त्रीकरण हुँदैन तबसम्म हामीले राजनीतिमा अनेकौं अप्रिय दृश्यहरू पटक पटक हेरिरहनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगमा एमाओवादीले शुरू गरेको ‘को पहिले’ भन्ने विवाद आगामी निर्वाचनमा देखिने एउटा प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको सामना गर्दै नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।

निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा देखिएको विवादले मलाई पछिसम्म पनि मनमा घोचिरह्यो । नेपालको राजनीतिका हामी ठूलासाना खेलाडीहरूले आफैंलाई सुसंस्कृत र लोकतान्त्रिक बनाउन बाँकी छ ।

आफूलाई सुधार्न बाँकी छ । आत्मचिन्तन गर्दै हेर्न बाँकी छ । जुन दिन दल र दलका नेताहरूले यो काम शुरू गर्छन्, त्यो दिन साँचो अर्थमा राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण शुरू हुन्छ ।

हिमालको २२-२९ बैशाख २०७० अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस