होमप्रसाद लम्साल

१६ वर्ष नाघेकाको २४ प्रतिशतसँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

“मसँग पहिलो संविधानसभाको मतदाता परिचयपत्र पनि छ भने अब चाहिं मतदान गर्न किन नपाउने” भन्दै चितवन भण्डाराका राजु अहमदले गृह मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेललाई नाजवाफ पारेको महीनौं बित्दा पनि न नागरिकता पाएका छन् न त मतदान गर्न पाउने ग्यारेण्टी नै ।

सानैमा बाबु गुमाएकाले वंशजको आधारमा नागरिकता नपाएका उनलाई आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइएको छैन ।

नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएका राजु जस्तै लाखौं रहेको महिला कानून र विकास मञ्चले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ । उसको तथ्याङ्क अनुसार, नागरिकता लिने उमेरका ४३ लाख ४६ हजार ४६ जना नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् ।

असार मसान्त २०६८ सम्मको तथ्याङ्कले हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २८.५ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशतले नागरिकता नपाएको देखाएको छ । मतदाता नामावली दर्ता हुन यो पटक नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने नियम बनाइएको छ भने जन्म-विवाह दर्ता, जग्गा खरीद-बिक्री, ब्याङ्क खाता खोल्न र ऋण लिन नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नै छ ।

समाधानका प्रयास

२००९ देखि १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकालाई दिन थालिएको नागरिकता प्रमाणपत्र २०४३-४४ मा सबै जिल्लामा ४७० वटा टोली खटाएर वितरण गरिएको थियो । २००९ देखि २०४३ सम्ममा २८ लाख २३ हजार ५२४ जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

२०४६ देखि २०४७ सम्ममा १०३ वटा समूहलाई जिल्ला जिल्लामा खटाउँदा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनेको संख्या ८० लाख ४१ हजार ४४२ पुग्यो ।

२०५१ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउनेको समस्याबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दियो ।

२०५२ सम्ममा १६ वर्ष नाघेका १ करोड १३ लाखमध्ये ८८ लाखले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको देखिन्छ । २०६३-६४ मा सरकारी टोलीले गाउँमा गएर करीब २६ लाखलाई नागरिकता प्रमाणपत्र बाँड्यो ।

पाटन क्याम्पस, ललितपुरको समाजशास्त्र-मानवशास्त्र संकायले २०६२ मा गरेको अध्ययनले १६ वर्ष नाघेका करीब ८ लाख ९८ हजार ७३१ नेपालीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको देखाएको थियो ।

२०५८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार बनाएर गरिएको त्यो अध्ययनले १६ वर्ष नाघेका १ करोड ३२ लाख ६४ हजार ४०१ व्यक्ति देखिए भने २००९ देखि असार मसान्त २०६१ सम्ममा १ करोड २३ लाख ६५ हजार ६७० नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको देखायो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले सन् २००४ मा गरेको अर्को अध्ययनले दलित समुदायका करीब ३३ प्रतिशतसँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको देखाएको छ । दलित समुदायका १६ वर्ष नाघेका ३९ हजार ६६० जनामा गरिएको त्यो अध्ययनले १४ हजार ५६ जनासँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको देखाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले भने २ भदौ २०६८ सम्ममा १६ वर्ष उमेर नाघेका २० लाख ५४ हजार ५५३ जनासँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको बतायो ।

यी अध्ययनले असार मसान्त २०६८ सम्ममा १६ वर्ष नाघेकामध्ये २३.६५ प्रतिशत अर्थात् ४३ लाख ४६ हजार ४६ जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएको देखाएको छ ।

कञ्चनपुरमा १.७४ प्रतिशतसँग मात्र नागरिकता नभएको पाइयो भने सप्तरीमा ११.१८ प्रतिशत, दैलेखमा १३.७० प्रतिशत, मुगुमा ४१.११ प्रतिशत, हुम्लामा ४२.५० प्रतिशत र मनाङमा ४३.३९ प्रतिशतसँग ।

अनुसन्धानमा सहभागी महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ नागरिकता समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्छन् भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नागरिकता नपाएकालाई नागरिकता दिएर भए पनि सबैलाई मताधिकार दिलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

हिमालको २२-२९ बैशाख २०७० अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस