अन्तर्वार्ता/विचारमंगलबार, बैशाख २४, २०७०

दिल्ली दर्शनको अर्थ

mumaram Khanal

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको भए पाँच दर्जन राजनीतिक दलमध्ये कुनै एउटा दलको नेताको व्यक्तिगत विदेश भ्रमण चासो र चर्चाको विषय शायदै हुन्थ्यो होला ।

तर, संक्रमण लम्बिंदै र लोकतन्त्र खुम्चिंदै गएको बेला एउटा दलको प्रमुख नेताको गतिविधिले पनि चासो र चर्चा ल्याउने रहेछ ।

अझ् संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य रोक्न सक्रिय दलको नेताको ‘हर्कत’ प्रति ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।

त्यही कारण हुनुपर्छ, चीन भ्रमणलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमण अहिले चर्चामा छ ।

आन्तरिक पक्ष

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उग्र भारतविरोधी छविका दाहालले १२ बुँदे सहमति निर्माणको वरिपरि आफ्नो छविलाई भारतीय समर्थकमा रूपान्तरण गरिसकेका थिए । तर, भारतीय संस्थापन भने बाबुराम भट्टराईको रिपोर्टिङको आधारमा दाहालप्रति धारणा बनाउँथ्यो ।

त्यसैले बाबुरामसँगको सम्बन्ध सौहार्द र घनिष्ठ हुँदा दाहालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो भने बाबुरामसँग सम्बन्ध बिग्रिंदा भारतसँग पनि बिग्रिन्थ्यो । अहिलेसम्म पनि चलिरहेको त्यो चक्रले दाहाललाई समस्या पारिरहेको छ । त्यसमा पनि बाबुराम र एमाओवादीकै भारत सम्बन्ध राजनीतिक नभएर एजेन्सीको तहमा मात्र रहँदा दाहालको त्यो समस्या यथावत छ ।

‘पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई.ले भारतविरुद्ध आर्थिक र हतियार सहयोग दिन चाहे पनि आफूले अस्वीकार गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दाहालले कुनै बेला भारतमै आयोजित कार्यक्रममा दिनुमा भारतलाई विश्वासमा लिंदै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि बने ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा संयुक्त मोर्चाको मुख्य नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन रहेकोमा एमाओवादीको संयुक्त मोर्चाको अध्यक्ष बाबुरामको सहमति र पार्टी निर्णय बेगर दाहालले चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए । जसले, दाहालको बाबुरामसँगै भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्‍यो ।

यो थाहा पाएका दाहालले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै चीन भ्रमण गरे र सेनापति प्रकरणमा पद छोड्नु परेपछि पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई भारतविरुद्ध सडकमा ओराले । तर, त्यो पार नलाग्ने देखेपछि उनले बाबुराम र भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थाले ।

स्वाभाविक छ, भारतको विरोध गर्दा अप्राकृतिक रूप अपनाएका दाहालले सम्बन्ध सुधार्न पनि अप्राकृतिक व्यवहार गर्नै पर्थ्यो । दाहालको अहिलेको भारत भ्रमण त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित छ, जसमा उनको निजी आकांक्षा, विगतको कर्मको पश्चात्ताप र आगामी निर्वाचनमा आफू र आफ्नो दललाई आशीर्वाद माग्ने अभिप्राय समाहित छ ।

अझ् यो भ्रमणको आन्तरिक चुरो, भारतले आफूलाई बाबुरामको आँखाबाट नहेरोस् बरु विगतको क्षतिपूर्तिमा जे गर्न पनि तयार छु भन्ने याचना गर्नुमा थियो । आन्तरिक रूपमा दाहालको भारत भ्रमणको कथा यत्ति मात्र हो । बाँकी ‘डिनर’ र ‘लञ्च’ पार्टीहरूको औपचारिकताको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन ।

बाह्य पक्ष

व्यक्तिगत पीडालाई मुलुकको बनाएर भारत भ्रमणमा दाहालले व्यक्तिवादको चरम नमूना प्रस्तुत गरेका छन्, आफ्नै पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत नलिई गएको निजी भ्रमणलाई ‘राष्ट्रिय भ्रमण’ भन्दै । चीनबाट फर्कनासाथ कथित त्रिदेशीय साझेदारीको डंका पिट्न शुरू गरेका दाहालको भनाइलाई भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले भ्रमणअघि नै हावा बनाइदिए ।

दुई पक्षीय सम्बन्ध निर्माणको लागि भरपर्दा नीति बनाउन नसक्ने मुलुकको सबैभन्दा अस्थिर नेताले राखेको त्रिदेशीय साझेदारीको त्यस्तो कथन भण्डाफोर हुनुपर्थो पनि ।

पार्टीको वैचारिक निरस्त्रीकरण भइसकेकोमा पनि दाहाल भारतलाई विश्वस्त पार्न चाहन्थे । सेना समायोजनलाई आर्थिक आर्जनको साधन बनाएर अड्काउँदै आएकोमा अस्थायी ब्यारेकभित्रै लडाकूहरूबीच हिंसात्मक झडप हुनथालेपछि दाहालले नियन्त्रणको लागि नेपाली सेनालाई आग्रह गरेका हुन् ।

केही सीमित लडाकू समायोजनमा गएर बाँकी सबै विघटित हुँदा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आफ्नो ‘महानता’ निर्णायक रहेको चर्चा दाहालले भारतमा पनि गरे । उनले त्यहाँ ‘जनयुद्ध’को उत्तरार्द्धमा दिल्लीबाट पाएको आशीर्वाद र १२ बुँदे सहमतिमा निभाएको ‘निर्णायक’ भूमिकाको पनि स्मरण गराए ।

त्यसो भन्दै उनले आफूप्रति विश्वस्त रहन र आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीका लागि ‘अयोग्य’ नठान्न पनि आग्रह गरे । यो अनुनयलाई दिल्लीले जस्तो ठाने पनि दाहाल भने दिल्लीलाई सबै पीडा भन्न पाएकोमा प्रफुल्ल हुँदै फर्केका छन् ।

नेपाल फर्केपछि दाहाल भन्दैछन्, “खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्दै भारतप्रति अनावश्यक आशंका नगरौं ।” कथित सुरुङ्ग युद्धको घोषणा होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बानेश्वर गर्जनमा पार्टीभित्र र बाहिरले उनलाई यो सल्लाह दिएकै हो । फरक यत्ति हो, दाहालले दश वर्षपछि दिल्ली दर्शनको प्रसाद बनाएर खुला सभाबाट बासी अर्ति बाँडेका छन् ।

वास्तवमा नेपाल–भारत सम्बन्धको असमान आधार सन् १९५० को सन्धि हो। तर, त्योबारे दाहालले दिल्लीमा केही बोलेनन् । त्यसलाई खारेज वा पुनरावलोकन नगरी नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधार बन्नै सक्दैन ।

तर नयाँ आधार न एमाओवादीले भने जस्तो सीमायुद्धबाट सम्भव छ न सिमानाका लागि जनमत संग्रहबाटै । भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित नगरी एजेन्सीको वरिपरि घुम्ने नेपाली नेतृत्वगणबाट त झ्न् त्यो सम्भव छैन ।

दाहालको दिल्ली भ्रमणको आर्थिक पाटो औपचारिक विषय बाहेक केही होइन । पार्टीले कथित आर्थिक विकासको नीति लिंदैमा भारतले ठूलै आर्थिक सहयोग गर्ला भन्ने दाहाललाई पनि विश्वास नहोला । कार्यकर्ताको खपतलाई लेखिने कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेज हेरेर कुनै लोकतान्त्रिक राष्ट्रले विदेश नीति बनाउँदैन ।

त्यसमाथि, भारतले मनग्ये आर्थिक सहयोग नगरे उसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर दाहालले आफैंलाई अस्थिर प्रमाणित गराइसकेका छन् । यस्तै भनाइले हो, छिमेकीले आफ्नो चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ठान्ने । उनीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैं सक्रिय हुनुको कारण पनि त्यही हो ।

भारत भ्रमणबाट दाहालले संघीयताको नयाँ कोसेली पनि ल्याएका छन् । त्यो कोसेली हो― एकल जातीय पहिचानको साटो भाषिक आधारमा संघीयता हुने । नेपालमा संघीयताको लागि भाषिक आधार मात्र त्यति बलियो छैन ।

एक दुईबाहेक ‘राष्ट्रियता’को रूपमा पहिचान दिन सकिने भाषा र भाषिक समुदायको यहाँ विकास भएको देखिंदैन । भारतको विशाल भू–भागमा फैलिएको विकसित भाषिक समुदायको नक्कल गरेर ल्याएको यो कुराले एमाओवादीको संघीयताको आधार ढुलमुल रहेको प्रमाणित गर्छ । यद्यपि, जातीयकै पूरक भए पनि भाषिक आधारको संघीयता केही वैज्ञानिक भने छँदैछ ।

राष्ट्रियता र दिल्ली

भारतले पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त गर्नुभन्दा पाँच महीना पहिले मार्च १९४७ मा दिल्लीमा ‘एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन’ को आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, “शान्ति तब मात्र स्थापित हुन सक्छ, जब राष्ट्रहरू स्वाधीन हुन्छन् साथै सम्पूर्ण क्षेत्रमा मानिसहरूलाई स्वाधीनता, सुरक्षा र समान अवसर प्राप्त हुन्छ ।

अतः शान्ति तथा स्वाधीनतामाथि विवेचना गर्दा उसको राजनीति र आर्थिक दुवै पक्षमा आधारित हुनुपर्दछ ।” नेहरूले त्यही भाषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको अर्थ ‘भारतले राजनीतिक र आर्थिक प्रश्नमा हिन्दमहासागरमा आफ्नो नियन्त्रण चाहेको’ पनि प्रष्ट रूपमा राखे ।

विदेशी नीतिको सन्दर्भमा नेहरूको पञ्चशीलको अर्थ बेलायती उपनिवेशको विदेश नीतिकै निरन्तरता थियो । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले वैदेशिक प्रश्नमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको साटो भारतीय नीति अनुसरण गरून् भन्ने चाहना अहिलेको भारतको पनि हो ।

भारतको यो चाहना विपरीत हाम्रो हित र राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । यो विषयलाई प्रमुख नीति र कार्यक्रम बनाएकाले नै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई राष्ट्रवादी भनिएको हो । तर सडकको मोर्चामा उग्र राष्ट्रवादी देखिने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सरकारमा पुग्नासाथ रङ फेर्ने गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले) महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात भन्ने विवादले विभाजन भयो भने एमाओवादी पनि राष्ट्रघातकै मुद्दाले विभाजित बन्यो । तर, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघात’को परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले न राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्न सक्छ न त राष्ट्रघातलाई रोक्न ।

दाहालको यो पटकको दिल्ली दर्शनको प्रसङ्गमा त यो झनै सान्दर्भिक छ ।

(खनाल सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि माओवादीको विदेश विभागमा कार्यरत थिए।)

हिमालको २२-२९ बैशाख २०७० अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...