चार वर्षमा संविधान दिन नसकेपछि उम्मेदवार बन्ने मेरो नैतिकता रहेन । किनभने हामीले राजनीतिक विश्वास गुमाएका छौं । मैले चुनाव लड्ने नैतिक आधार गुमाउनुको अर्थ बाबुराम भट्टराईहरूको पनि उम्मेदवार बन्ने नैतिकता बाँकी नरहनु हो ।

अब फेरि संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्नु नै गलत हो । अब संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । चुनावमैं जाने हो भने संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्दछ, जसबाट चुनिएको संसद्ले संविधानसम्बन्धी काम पनि गरोस् ।

जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अन्य विकल्प नभएका होइनन् । अझै पनि संविधानसभालाई केही दिनका लागि ब्युँताएर मिलेका विषयलाई संविधानको स्वरुप दिन र विवादित विषयलाई आयोग बनाएर टुंगो लगाउन सकिन्छ । यसो गर्नु एकातिर विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्याउने अवसर हो भने अर्कोतिर आसन्न अन्योलको समाधान पनि । तर यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ ।

दलहरूबीच सहमति विकास गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बाधक बन्नुहुँदैन । अहिले सकेसम्म सबै दलबीच, त्यो सम्भव नभए पनि कम्तिमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच, सहमति गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान खारेज गरेर गोलमेच सम्मेलनमा जाने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यस्तो सम्मेलनमा पनि अहिलेकै दलहरूबीच छलफल हुने हो ।

(वार्तामा आधारित)