२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्न जाँदै नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी । तस्बीरहरु सौजन्य: मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान

सन्दर्भ २० औं मदन भण्डारी स्मृति दिवस

यो निर्वाचन प्रचार समितिको कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू,

हाम्रो पार्टीले यस निर्वाचनमा आफ्ना कार्यक्रम, विचार र धारणाहरूलाई लिएर जनसमुदायसमक्ष आउने फैसला गरिसकेको छ र त्यस आधारमा हामी अब विभिन्न चुनाव क्षेत्रमा आफ्ना कार्यालयहरूको उद्घाटन गर्दै, समितिहरू निर्माण गर्दै, विचारहरू यहाँहरूको अगाडि राख्नको निम्ति आइरहेका छौं ।

सबभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के ठानेको छु भने, बितेका ३० वर्षमा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत जुन खालको निर्वाचन प्रणाली, जुन खालको निर्वाचनको एउटा परिपाटी स्थापित भयो, त्यसले हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो चिन्तनमा केही विकृति आइरहेको छ र हामी हाम्रो कार्यक्रमप्रति विश्वासको अभिमत माग्दै अभियानमा सँगसँगै अघि बढ्नको निम्ति यो अनुरोध गर्न आइरहेका छौं ।

अब, जब प्रजातन्त्रीकरणको मुद्दालाई मूल सवालको रूपमा उठाइन्छ, हामीले यसलाई अमूर्त रूपमा अर्थात् त्यसलाई ठोस सवालहरू व्यक्त गर्न नसकिने रूपमा अघि सारिरहेका छैनौं ।

प्रजातन्त्रीकरणको मूल मुद्दा हो, अहिले पनि दरबारद्वारा संरक्षित, दरबारद्वारा पालित–पोषित तत्वहरूलाई या प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी तत्वहरूबाट प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ । हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा यस ढंगले उल्लेख गरेका छौं ।

यसको तात्पर्य के हो भने यसको एउटा संविधानभित्रै रहेको तात्पर्यको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम भएको छ भन्दाभन्दै पनि, संवैधानिक राजतन्त्रको दुनियाँमा जुन परिभाषा छ, त्योभन्दा बढ्ता अधिकारहरू राजाका हातमा राखिएका छन् र राजा अहिले पनि शक्तिकेन्द्रको रूपमा रहेका छन्, दरबार अहिले पनि शक्तिकेन्द्रको रूपमा रहने होइन, राजा जनताको मान–सम्मान पाएर निश्चित ठाउँमा बस्न सक्छन् र उनी यो देशको इतिहासमा अहिलेसम्म कायम रहेका परम्पराको रूपमा, त्यसको एउटा जीवित प्रमाणको रूपमा राजा रहिरहुन् दरबारमा ।

तर, जुन सार्वभौम सत्ताधिकार हो, जुन प्रजातान्त्रिक अधिकार हो, राजकीय शासनप्रशासन सञ्चालन गर्ने जुन अधिकार हो, त्यो अधिकार जनतामा हस्तान्तरित हुनुपर्छ । अर्थात्, त्यो कुरा जनताले निर्वाध र पूर्णरूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ ।

यो समझदारीको आधारमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । तर यसलाई ठीक ढंगले अभिव्यक्त गर्ने किसिमले पनि यो संविधान बनेको छैन । त्यसै भएको हुनाले यो संविधानमा हामीले आफ्नो आलोचनात्मक समर्थन रहेको कुरा जाहेर गरेका थियौं ।

यद्यपि जस्तो यो संविधानको सवालमा र अहिलेको यो तात्कालिक स्थितिको बारेमा पनि पूर्व वक्ता साथीहरूले केही प्रकाश पारिसक्नुभयो र मैले पनि तिनै सवालहरूलाई यद्यपि दोहोर्‍याउनु छैन । तर, भन्नु आवश्यक के छ भने यहाँहरूले अर्थात् आम जनसमुदायले कुनचाहिं राजनीतिक पार्टी ठीक हो भनेर फैसला गर्नु परिरहेको बेला, वास्तवमा कुन पार्टीले के भनिरहेको छ ? भन्ने कुराको आधारमा होइन, उसले के गरिरहेको छ ? भन्ने कुराको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुनाले नेपाली कांग्रेस र हाम्रो पार्टीको नीतिको बारेमा, अनि दरबारप्रतिको नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणको बारेमा तुलनात्मक ढंगले अध्ययन गर्नको निम्ति, तुलनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्नको निम्ति म केही तुलनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

जब हामी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरंकुश राजतन्त्रले तीस वर्षदेखि सञ्चालन गरेको व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका थियौं, त्यसबेला हामीले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ र बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपले स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो तात्कालिक लक्ष्य बनाएका थियौं ।

२०४७ मा विराटनगरको शहीद मैदानमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी ।

तर, नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो गरेको थिएन । नेपाली कांग्रेसले संविधानमा रहेको ‘निर्दल’ शब्दलाई हटाउने र राजनीतिक पार्टीहरूमाथि लागेको प्रतिबन्धलाई समाप्त पार्ने कुरा नै यो आन्दोलनको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा अघि सारेको थियो । यसका प्रमाणहरू, यसका अभिव्यक्तिहरू यहाँहरू प्रमाणको रूपमा चाहनुहुन्छ भने हामी जुनसुकै बेला पनि त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

हामीले आन्दोलनको सिलसिलामा, यसलाई संयुक्त बनाउने सन्दर्भमा जब नेपाली कांग्रेससँग पटक पटक बातचित ग¥यौं, त्यसमध्ये अन्तिम पटकको बातचितको कुरा हो, लामो बहस, वादविवादपछि स्वयं गणेशमान सिंहले हस्तक्षेप गरेर, ल ठीक छ, कम्युनिष्टहरूले भनेजस्तै, मालेले भनेजस्तै निर्दलीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण स्थापना गर्ने कुरा नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन भन्ने कुरालाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाएर जाने कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

तर, परिणाम के भयो ? आन्दोलनलाई अघि बढाउनको निम्ति यो स्वीकार गरिएको भए पनि वास्तवमा चैत २६ गतेको सम्झैता– नेपाली कांग्रेसले त्यो समझदारीलाई त्यो दुइटा पार्टीको बीचमा भएको सम्झैतालाई पालन गरेन र हामीले त्यसबेला नै भनेका थियौं कि नेपाली कांग्रेसले धोका दियो । नेपाली कांग्रेसले धोका दियो भनिरहेको बेला अरू कुनै पुरानो इतिहासको कुरा हामीले सम्झिएका थिएनौं, इतिहासको कुरा हामीले दोहोर्‍याइरहेका थिएनौं ।

हामीले त यो भनिरहेका थियौं कि त्यो माघको तेस्रो हप्तामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र तत्कालीन नेकपा (माले) का नेताहरूको बीचमा बसेर जुन समझदारी भएको थियो कि यो आन्दोलनलाई संयुक्त ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा बाहेक यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपले स्थापना नहुन्जेलसम्म लगातार अघि बढाउनुपर्छ भन्ने समझदारी र दरबारमा र यदि राजासँग बातचित गर्नुप¥यो भने नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको बीचमा पूर्व समझदारी बनाएर दुइटा पार्टीको बीचमा निश्चित समझदारी बनाएर मात्र दरबारमा बातचित गर्न जान सकिन्छ भन्ने जुन समझ्दारी बनाएको थियो, त्यसको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले एक्लै त्यो तय ग¥यो र यस ढंगले मलाई विश्वास छ, त्यो वार्ता जो राजासँग चैत २६ गते राति भयो त्योभन्दा अगाडि नै नेपाली कांग्रेसले राजालाई वचन दिइसकेको थियो ।

त्यो वचन के थियो भने संविधानबाट ‘निर्दल’ शब्द हट्यो भने, राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो भने हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्य पूरा भयो, हामी आन्दोलन फिर्ता लिनेछौं भनेर नेपाली कांग्रेसले वचन दिइसकेको थियो र यो विश्वासघात थियो ।

त्यस्तै, जब हामी संविधान निर्माण गर्ने प्रसंगमा अगाडि बढ्यौं, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि विभिन्न सवालहरूमा भाषाको सवालमा, जातिको सवालमा, धर्मको सवालमा, राजालाई दिने अधिकारहरूको सवालमा र अन्य विभिन्न सवालहरूमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरूको बीचमा मतमतान्तर भयो र ती मतमतान्तरहरू विभिन्न ढंगले केही समझदारीमा, केही सम्झैतामा अगाडि बढे भने केही अहिले पनि त्यसप्रतिका आफ्ना भिन्नाभिन्नै मत र धारणाहरू रहिरहेका छन् ।

अघि भर्खर हाम्रो पद्मरत्नजीले चर्चा गर्नुभयो, जस्तो अहिले यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पनि दुईतिहाइ बहुमत माग गर्दै जनताको बीचमा आइरहेको छ र नेपाली कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत यस खातिर चाहिएको रहेछ कि उसले देशको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरू दुई देशको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई वा साँध–सिमानाको सम्बन्धमा विदेशसँग गरिएको सन्धि–सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ भनेर संविधानमा जुन भनिएको छ, त्यसलाई हटाउनको निम्ति त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति र साधारण बहुमतले पनि त्यस्तो सन्धि गर्न पाइनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नको निम्ति नेपाली कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत चाहिएको रहेछ ।

गणेशमानले बहुत स्पष्ट शब्दमा यो भन्नुभएको छ र उहाँले हामीमाथि आरोप पनि लगाउनुभएको छ कि यो संविधानसमा यस्तो खालको प्रावधान कम्युनिष्टहरूको किचकिचले गर्दा, कम्युनिष्टहरूको लिंडेढिपीले गर्दा राख्नुपरेको हो भनेर उहाँ आफ्नो बहुत खेद व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।

त यसैलाई, अब यही मुद्दालाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा श्रीमान् गणेशमानजी बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी पनि यो मुद्दालाई चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउन चाहन्छौं ।

आदरणीय जनसमुदायहरू !

मुलुकको सार्वभौमसत्ताको फैसला गर्ने सवालमा, भौगोलिक अखण्डताको फैसला गर्ने सवालमा, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको बाँडफाँड गर्ने सवालमा यदि साधारण बहुमत अथवा त्यो कोशी र गण्डकीको सम्झैता गरेको बेलामा जस्तै पूरै संसद्को अनुमति नलिइकन पनि गर्न पाइन्छ र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई लाग्छ भने मेरो अनुरोध छ, यहाँहरूले रूखलाई भोट दिएर दुईतिहाइ बहुमतले जिताउनुस् ।

तर, त्यस्तो होइन, यदि मुलुकको माया छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको माया छ, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भनेको नेपाली जनताको अक्षय सम्पत्ति हो र त्यसमा नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकार निहित छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई लाग्छ भने, यदि सार्वभौमसत्ताको सवाल, भौगोलिक अखण्डताको सवाल र देशको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सवालमा त्यस ढंगले कुनै पनि एउटा पार्टीले कुनै पनि एउटा साधारण बहुमतले मनपरी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा यदि यहाँहरूलाई जँच्दछ भने मलाई लाग्छ, यहाँहरूले यो सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ र यसलाई दुईतिहाइ बहुमतले जिताउनुपर्छ ।

त्यसो हुँदा हामी त केवल अपील गर्न सक्छौं, हामी त राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट केवल आह्वान गर्न सक्छौं, हामी आफ्ना विचारहरूको केवल स्पष्टीकरण दिन सक्छौं र मलाई यो पार्टीको महासचिवको हैसियतले यो कुरा बिल्कुल स्वीकार छ, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई बन्धक पार्ने कुरा गरिन्छ भने, यदि भौगोलिक अखण्डतामाथि कसैको बलात्कारलाई स्वीकार गर्ने कुरा गरिन्छ भने यस्तो कुराको आधारमा हामीलाई बहुमत चाहिएन, हामीलाई कुनै विजय चाहिएन ।

हामीलाई राष्ट्रको स्वतन्त्रताको कुरा, राष्ट्रको प्रतिष्ठाको कुरा, इज्जत र सम्मानको कुरालाई लिएर बरु हार स्वीकार छ तर हामी यसलाई छोडेर, हामी त्यस्तो केवल कुर्सीमा पुग्नको निम्ति, केवल सत्ताको स्वाद लिनको निम्ति हामीलाई त्यहाँ जानु छैन ।

त्यसो हुँदाखेरी म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि यसलाई मूल मुद्दा बनाइयोस्, यो चुनावमा अब मैले अघि भनें कि हामी केवल अनुरोध गर्न सक्छौं, हामी केवल आफ्ना विचारहरू राख्न सक्छौं, फैसला गर्ने यहाँहरूले हो ।

जब यहाँ राष्ट्रियताको सवालको चर्चा गरियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको कुरा गरियो, मैले केही अरू दुइटा सवालहरू थप्नै पर्ने ठानेको छु । जब हामी कम्युनिष्टहरू ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जिन्दावाद !’ भन्छौं, त्यो कुरा सुन्दाखेरी मलाई लाग्छ, राजा वीरेन्द्रले दरबारमा बसिरहेको बेला जुँगामा ताउ लगाउन सक्छन् ।

यसकारणले हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भनेको त मैले रक्षा भनिरहेको छु, यदि राष्ट्रवादको उसमा मैले त्यसो नगरेको भए यो राष्ट्रियता रहने थिएन भन्ने कुरा राजालाई लाग्न सक्छ । अनि जब हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौं, त्यसबेला गणेशमानजीले जुँगा नभए पनि मुख मुसारिरहेको हुनसक्छ, ताकि प्रजातन्त्रको प्रतीक भनेको त हामी हौं ।

यहाँ दुइटा भालेहरू, दुइटा मसिहाहरू, एउटा आफूलाई राष्ट्रवादको मसिहा ठान्छ, अर्काे आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्छन् । यी दुइटा मसिहाहरू, जहिले पनि जब राष्ट्रियताको सवाल उठाइन्छ, राजाले जुँगा मुसार्ने, जब प्रजातन्त्रको कुरा उठाइन्छ, गणेशमान अर्थात् मैले प्रतीकको रूपमा भनें नेपाली कांग्रेसले जुँगा मुसार्ने, त्यो एउटा वाहियात ढंगको परिपाटी चलेको छ ।

मैले भन्न खोजेको कुरा के भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमाथि बुट र बन्दूकले हमला गर्दा आफूलाई खुब राष्ट्रवादी भएको, विकासप्रेमी भएको बहाना गरेका थिए त्यो बहाना दिने कामचाहिं नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो ।

यसमा भ्रम नहोस् कि २०१७ सालमा प्रतिगामी घटना गर्ने, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोस्ने कामको मूल अपराधी भनेको त राजा महेन्द्र हो । यसमा कुनै भ्रम छैन तर अपराधीले पनि अपराध गर्ने मौका तब पाउँछ, जब जसले आफूलाई होइन भन्ने ठान्छ, उसले त्यो मौका प्रदान गर्छ ।

जब हामी घरको दैलोमा चुकुल लगाउन वा आग्लो लगाउन बिर्सेर सुत्छौं भने चोरले भित्र पसेर चोर्ने मौका पाउँछ । जब राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सवालमा नेपाली कांगेसले एक वा अर्को ढंगले गल्तीहरू ग¥यो, त्यो भएपछि राजाले राष्ट्रवादको झ्ण्डा उठाउने मौका पाए र प्रजातन्त्र खोसे । त्यसो भएको हुनाले ३० वर्षसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको नाममा मण्डले राष्ट्रवादलाई पालनपोषण गर्ने र हुर्काउने जुन काम राजतन्त्रले ग¥यो, त्यस्तो मण्डले राष्ट्रवादको, निरंकुश राजतन्त्रको संरक्षण गर्ने राष्ट्रवादको हामी विरोध गर्छौं र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको चर्चा गरिरहेको बेला सर्वप्रथम ‘मण्डले राष्ट्रवाद मूर्दावाद !’ भन्ने आफ्नो नीतिलाई यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु ।

अर्कोतर्फ जब नेपाली कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठानेर, आफूलाई प्रजातन्त्रको खुदा र भगवान ठानेर जनताको बीचमा ऊ प्रचार गरिरहेको छ । तर, उसले वास्तवमा मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने, मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने कुरामा बेवास्ता गर्ने मात्रै हैन, वास्तवमा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने त्यस्ता खालका वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई उसले निम्त्याउने र सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

त्यसो हुँदाखेरी हामी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादलाई पनि मूर्दावाद भन्छौं, त्यस्तै ‘मण्डले राष्ट्रवाद मूर्दावाद’, ‘राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मूर्दावाद’ र हामीले त्यो संविधानमा जुन सन्धि गर्दाखेरी संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं र त्यसको अनिवार्यतालाई हामीले दृढतापूर्वक स्थापित गरेका छौं, त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको रक्षाको निम्ति, जहाँ प्रजातन्त्र पनि छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि छ ।

त्यस्तो प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति हामीले त्यो राखेका हौं । त्यसो हुँदाखेरी हाम्रो प्रगतिशील राष्ट्रवाद, जसको मैले आंशिक रूपमा संकेत गरें, यहाँहरूबाट यो निर्वाचनमा फैसलाको आशा गर्छु र अब यसबाहेक यो संविधानमा अरू पनि, जस्तो महिलाहरूको हकअधिकारको सवालमा चर्चा उठ्दा, हामीले भनेका थियौं, छोरासरह छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउनुपर्छ, यो कुरा हामीले राखेका थियौं । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले र राजाको तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई विल्कुल अस्वीकार गर्दै राख्न दिएनन् ।

अब, अहिले यो प्रसंग मैले यसकारणले उठाइरहेको छु कि त्यसपछि, धेरैपछि मैले केही पत्रिकाहरूमा देखें नेपाली कांग्रेसको महिला संगठन र त्यसको अध्यक्ष श्रीमती मंगलादेवी सिंहले केही भन्नुभएछ– ‘हामी छोरासरह छोरीले पनि अंश पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौ ।’

त्यो वास्तवमा जनतालाई झ्ुक्याउने, ठग्ने र गुमराहमा पार्ने एउटा कोशिश मात्र हो र यहाँहरूले नराम्रो ठान्नुहुन्न भने म एउटा नेपाली उखान भनौं कि ‘मान्छेले जब हगिसक्यो अनि दैलो देख्यो ।’ भन्नाले पहिला काम बिगा¥यो र अनि पछि यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराको चाहिं सोचविचार गर्‍यो ।

त्यस्तै ढंगले अब संविधानमा वास्तविकतामा महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको हक, अधिकारको सवालमा संविधानले एउटा निश्चित समान अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब हामी गरिरहेका थियौं, त्यसबेला यो त हुँदै हुनुहुँदैन भनेर त्यसलाई हटाइयो ।

अनि अहिले, पछि आएर हामी त छोरासरह छोरीले अंश पाउनुपर्छ भनेर भन्छौं भन्नुको तात्पर्य के हो ? जनतालाई गुमराहमा पार्नु हो । आफू महिलामुक्तिको प्रेमी भएको स्वाङ रच्नु हो ।

संविधानसभामा यस्ता पनि मुद्दाहरू छन् र त्यसबाहेक जस्तो भनिरहन जरुरी छैन कि आज नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट धेरै ठाउँमा प्रचार गर्दाखेरी कम्युनिष्टहरूका बारेमा लगाइएका अनेकौं लाञ्छनाहरूमध्ये एउटा यो पनि छ कि कम्युनिष्टहरूले धर्म मान्नै दिंदैनन् । वास्तवमा हामीले के भनेका थियौं ? हामीले भनेको कुरा के हो भने राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ र समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ ।

हामीले भनेको यही दुइटा वाक्य हो र यो हामीले कार्यनीतिक रूपमा होइन, तत्कालिक रूपमा मान्छेलाई चित्त बुझउनको निम्ति होइन, हामीले आफ्नो राजनीतिक विश्वास जाहेर गरेका थियौं ।

एक मिनेट समय लिएर यसको व्याख्या गर्ने हो भने यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आजसम्म, ३० वर्षसम्म मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजाको हातमा थियो । यो आन्दोलनले सार्वभौमसत्ता राजाको हातबाट खोसेर जनताको हातमा ल्याएको छ ।

जनताको हातमा ल्याएको छ भन्दाखेरी त यो के ? कुन जनताको हातमा ? कुन जातिका जनताको हातमा ? कुन भाषा बोल्ने जनताको हातमा ? कुन संस्कृति पालन गर्ने जनताको हातमा आएको हो ? यो सार्वभौमसत्ता मलाई लाग्छ, एउटा भाषा, एउटा जाति, एउटा धर्म, एउटा सम्प्रदाय र एउटा संस्कृतिको हातमा आएको होइन ।

यो त नेपाली जनताको हातमा आएको हो जो बहुधार्मिक छन्, बहुजातीय छन्, बहुभाषिक छन् र बहुसंस्कृतिलाई पालन गर्ने जनता छन् । त्यसो भएको हुनाले सबै जनताको हातमा आएको हो र यदि सबै जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता अधिकार आएको हो भने सार्वभौमसत्ताको अधिकारको प्रयोग कहाँबाट हुन्छ ? त्यसको प्रयोग राज्यबाट हुन्छ ।
राजनीतिक निकायहरूबाट हुन्छ, राजकीय निकायहरूबाट हुन्छ । हर कसैले त्यो जानेको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले राज्य पनि कुनै एउटा जातिविशेषको, संस्कृति विशेषको हुन सक्दैन । राज्य साझ हो, सम्पूर्ण जनताको सरोकारको कुरा हो । जब सम्पूर्ण जनताको सरोकारको कुरा हो भने तपाईंले राज्यलाई एउटा मात्रै धर्मको राज्य कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ? यही कुरामा हाम्रो बहस, वादविवाद हो ।

राजा त चाहन्थे चाहन्थे, दरबारियाहरू त चाहन्थे चाहन्थे कि हिन्दू धर्मलाई राज्यधर्म बनाइयोस्, हिन्दू राष्ट्र बनाइयोस् । यो त हिजो राजाले ३० वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा थियो । तर नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही कुरा ग¥यो ।

संविधान जब आयोगबाट प्रस्तुत भइसकेपछि, मन्त्रिमण्डलले छलफल गर्नेवाला थियो, त्यसबेला आएका थुप्रै बहस विवादहरू यहाँहरूले बिर्सिसक्नुभएको छैन । हामीले भनेका थियौं कि यो आयोगले तयार गरेको संविधान जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ ।

अनि हामीले भनेको त्यो कुरालाई गणेशमानजी जस्तो आफूलाई नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, झण्डै नेपाली जनताको सर्वमान्य समेत ठान्न पुग्ने, त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि गणेशमानजी जस्तो आफूलाई नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, झण्डै नेपाली जनताको सर्वमान्य समेत ठान्न पुग्ने, त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि ‘कम्युनिष्टहरू बहु उल्फा कुरा गर्छन्, यो त मस्यौदा हो, त्यसमा रेफ पनि, विन्दु–विसर्ग पनि, कमा पनि यताउता गर्न हुँदैन रे !’

यस ढंगले कम्युनिष्टहरूको विचारको खिल्ली उडाउने उहाँले कोशिश गर्नुभयो । तर जब धर्मकै सवाल उठ्छ भने कि त्यहाँ एउटा कमा लगाइयो, एउटा कमा मात्रै थपियो तर त्यति कमा थप्नाले हिन्दू अधिराज्य हो, हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने कुरा यो संविधानमा भएको छ ।

जब नेपाली कांग्रेस यो राज्यलाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहन्छ, जब नेपाली कांग्रेस हिन्दूधर्मलाई राज्यले काखमा च्याप्नुपर्छ र अरू धर्मलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ, उसले वास्तवमा के यहाँका बहुधार्मिक जनताप्रति न्याय गरेको छ ? के धर्मसापेक्ष राज्य कुनै प्रजातान्त्रिक राज्यको परिभाषा हुनसक्छ ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसबाट चाहिन्छ र यसको जवाफ मैले त पहिलेदेखि माग्दै आएको छु । तर, यहाँहरूले पनि माग्नुपर्छ ।

यसको तात्पर्य के हो भने अहिले अस्ति दलाई लामा नेपालमा आउने भन्ने कुरा विना मन्त्रिपरिषद्मा छलफल, विना बाहिरी छलफल कृष्णप्रसादजीले केही संकेत दिनुभएछ र दलाइ लामा यहाँ आउने कुराहरू भयो ।

दलाइ लामा जसले आफ्नै कारणले या विभिन्न भनौं तिब्बतको एउटा आफ्नो स्थितिका कारणले राजनीतिक रूपमा निर्वासित छन् र उनी केवल धार्मिक नेता मात्र होइनन् ।

उनी यहाँ आउँदाखेरी एउटा नयाँ समस्या हुनसक्थ्यो, त्यो नयाँ समस्या के हुनसक्थ्यो भने, आज चाहे त्यो अमेरिकाको जर्ज बुसले या त्यसको प्रतिनिधि भएर यहाँ जुलिया चाङ ब्लकले, त्यसलाई जुनसुकै ढंगले प्रचार गरे पनि र अनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कम्युनिष्टहरूले दलाइ लामालाई आउन दिएनन् भनेर यहाँ बुद्ध धर्म मान्ने जनतालाई कम्युनिष्टहरूको विरुद्ध भड्काउने कोशिश गरे पनि सत्य के हो भने, हामी अहिले राष्ट्रमा कुनै किसिमको अस्थिरता र कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको अखडा बन्न नपाओस् भन्नको निम्ति हामीले दलाइ लामा जो राजनीतिक उद्देश्यले निर्वासित भएका छन्, यसबेला यहाँ आउन दिनुहुँदैन भन्ने कुरा गरेका थियौं ।

म यहाँहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु कि दलाई लामालाई धार्मिक कारणले, अहिले नेपालमा ल्याउँदा ठीक चिनियाँहरूले आफ्नो आन्तरिक स्थितिको कारणले त्यसलाई विरोध गर्लान् ।

तर हामी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको हुनाले एउटा धार्मिक नेतालाई आउन दिन सक्छौं भनेर हामीले आउन दिऔं, यो कुरा नजिर हुनेछ कि छैन ? कि यो दलाइ लामाको लागि मात्र लागू हुने हो ? दलाइ लामाको निम्ति मात्र लागू हुने होइन भने भोलि शिख धर्मका जो अहिले पनि पञ्जाबतिर खालिस्तानको निर्माणको निम्ति, त्यसैगरी अरू अनेकौं जुन त्यस ठाउँको चाहे त्यो पृथकतावादी आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे त्यहाँको स्वतन्त्रताको आन्दोलन भन्नुहोस्, मुक्तिको आन्दोलन भन्नुहोस्, कतिपय कुराहरू भारतमा पनि चलिरहेका छन्, कश्मिरमा हेर्नुहोस्, पञ्जावमा हेर्नुहोस्, अरू विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि चलिरहेका छन् र त्यस्तै तिब्बतको सवालमा चीनमा पनि चलिरहेको छ ।

स्वाभाविक रूपले त्यहाँ पनि विभिन्न विचारहरू रहिरहेका छन् । यदि नेपालले भारतको चाहनामा चीनलाई विभिन्न ढंगले दबाब दिनको निम्ति, चीनको विरोध गरेको कुनै नेतालाई नेपालमा ल्याउन दिने हो भने, अनि चीनको चाहनामा भारतको विरोध गरेको कुनै नेतालाई नेपालमा ल्याउने हो भने के यो हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति, हाम्रो शान्ति र प्रगतिको निम्ति उपयुक्त हुन्छ ?

यही उपयुक्त हुँदैन भन्नाखातिर हामीले अहिले दलाइ लामालाई यस ढंगले यहाँ निम्त्याउने, यहाँ ल्याउने कुराले हित गर्दैन भन्ने कुरा गरेको हो । हामीले बुद्ध धर्मको विरोध गरेको होइन, हामीले यहाँ बौद्ध धर्मलाई मान्ने जनमतको विरोध गरेको होइन ।

मैले सुनेको छु, आज कम्युनिष्टहरूको कारणले गर्दा तपाईंहरूको अर्थात् बुद्ध धर्मको अत्यन्त ठूलो धार्मिक गुरुलाई यहाँ ल्याउन सकिएन भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रचार गर्दैछन् । जब हामीले बुद्ध धर्म र अरू तमाम धर्महरूसहित हिन्दू धर्मसहितको यो नेपालमा राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ र सबै धर्मलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । त्यो ढंगले उसले प्रचार गरिरहेको छ भने सत्य र तथ्य कुन कुराको पक्षमा छ, सच्चाई कुन कुराको पक्षमा छ, ठीक कुन कुराको पक्षमा छ, त्यो फैसला यहाँहरूले गर्नुहोस् ।

जाति, भाषाको सन्दर्भमा पनि र विभिन्न क्षेत्रमा पछि परेका, मुलुकको विकासमा पछि परेका जातिहरूको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रावधान राखिएको थियो, त्यो प्रावधानलाई हटाउन पनि नेपाली कांग्रेसले भूमिका खेल्यो र मलाई लाग्छ, यदि यहाँ, हाम्रो देशमा जाति र भाषाको सवाल उठाउँदा, क्षेत्रहरूको विकासको सवाल उठाउँदा, यति मात्रै होइन कि सरकारी नोकरीमा, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा या सामाजिक त्यस्ता अवसरहरूको क्षेत्रमा केही विशेष संरक्षण प्रदान गरियोस्, त्यस्ता पछौटे जातिहरूलाई केही संरक्षण प्रदान गरियोस्, सवाल यति मात्रै होइन, सवाल योभन्दा पनि बढी छ र योभन्दा पनि बढी सवाल के हो भने मुलुकको भाग्यको फैसला गर्ने राजनीतिक निकायमा जम्मै जाति र क्षेत्रका जनसमुदायलाई सामेल गर्नुछ ।

यसो भएको हुनाले यो मुलुकको भाग्य निर्धारण गर्ने राजनीतिक मामिलामा केही निश्चित जातिहरूले मात्रै हात हाल्ने, केही निश्चित जातिहरूले मात्रै त्यसमा एकाधिकार कायम राख्ने र अरू उपेक्षित र पछौटे जातिहरूलाई राजकीय मामिलामा हात हाल्ने अधिकारबाट वा त्यस्तो स्थितिबाट वञ्चित गरेर केवल सरकारी नोकरीको क्षेत्रमा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा मात्रै केही अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, त्यसले हाम्रो स्थितिलाई ठीक ढंगले नियन्त्रित गर्न र मुलुकलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउनकोे निम्ति जनशक्ति जम्मा गर्न सक्दैन ।

त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेका थियौं कि राष्ट्रिय सभामा यी विभिन्न जातिहरूको निश्चित प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ र त्यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले हटायो । जब नेपाली कांग्रेसले हटायो भने मलाई लाग्छ, त्यो जातिका जनसमुदायलाई यसले अन्याय ठानेका हुनसक्छन् । यदि अन्याय ठानेका छन् भने यसको जवाफ नेपाली कांग्रेससँग यहाँहरूले माग्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले यसको जवाफ दिनुपर्छ र हामी त्यसको निम्ति जवाफदेही छैनौं । हामी त त्यसको विरोधमा आफ्नो आवाजलाई, आफ्ना विचारलाई अघि बढाइरहेका छौं र यसो भएको हुनाले जब हामी अहिले यो निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको निम्ति माग गरिरहेका छौं ।

हामीले मागेको दुईतिहाइ बहुमत, संविधानमा भएका यिनै अप्रजातान्त्रिक प्रावधानहरूलाई, यिनै विखण्डनकारी प्रावधानहरूलाई र यिनै पक्षपात गरिएका प्रावधानहरूलाई हटाउनको निम्ति र पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सवालमा ठोस ढंगले अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले हाम्रो पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनुहोस् भन्ने आह्वान गरिरहेका छौं ।

त्यसो हुनाले नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको, नेपाली कांग्रेसले चाहेको दुईतिहाइ बहुमतको सवाल र कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको दुईतिहाइ बहुमतको सवालमा रहेका भिन्नताहरूलाई यहाँहरूले बुझ्नु जरूरी छ भन्ने म ठान्छु ।

अब स्वाभाविक रूपले हामीले अहिले प्रजातन्त्रीकरणको मुद्दालाई जो ठोस रूपमा उठाएका छौं, त यसो गर्दाखेरी दरबारसँग भएको नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनलाई हामीले उजागर गरिरहेका छौं । प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादीहरूसँग उसले गरिरहेको गठबन्धनलाई हामीले उजागर गर�